logo

स्थानीय चुनाव नहुँदा के बिग्रिन्छ ? को चाहंदैन चुनाव ?

      588   पटक पढिएको

हरि अधिकारी
स्थानीय सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । नेपालमा बेला बेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको विकासको चाहनालाई समेटन सकिराखेको छैन । नेतृत्ववर्गले आन्दोलनको आवश्यकता र ब्यवस्था परिवर्तनका कारण जनताको चाहना अनुसारको विकास गर्न नसकेको भनेर जनतालाई थामथुम बनाउदै आएको अवस्था छ । तर ब्यवस्थित  विकासका लागि आवधिक अझ स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो ।


२०४८ पछिको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात  २५ वर्षमा २ पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ । ५ पटक हुनु पर्ने निर्वाचन अनिश्चयका कारण विकासमा जनताको सहभागिता समेत घट्दै गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन । हाल विकासे मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक सकिंदा २३ प्रतिशत विकास बजेट खर्चिएको छैन  । यस कारण पनि निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको छ ।


यस अवधिमा १० वर्षे हिंसा, लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र राजाको शासनले थप विकास पछाडि धकेलेको देखिन्छ । सार्वजनिक विकासका प्राय सम्पूर्ण पूर्वाधार नष्ट  गरिए, राजनीति ब्यवस्थालाई धावा बोलियो, राजनेताहरुलाई नजरबन्द गरि ब्यवस्थालाई तानाशाही बाटोमा लिने समेत प्रयास भयो । जनताको विकासको अपेक्षा अझ पर धकेलिएको छ । 

 

पाँच पटक भइसक्नु पर्ने स्थानीय तहको पर्ने निर्वाचन अझै अन्यौलमा राखेर राजनीतिक परिवर्तनका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि अव जनताले त्यसलाई पत्याउँदैनन् । 


जनताले २०४८ पछि देशमा विकास हुने कुरामा विश्वास राखेका थिए । १०३ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती शासनका कारण विकासका खाका कोर्ने कार्य हुन सकेको देखिदैन तर २०४० यता भने विकासका लागि केहि पूर्वाधार बनेको पाइन्छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा समेत पञ्चायत भन्दा खासै उल्लेखनीय विकासका ठूला पुर्वाधार बन्न सकेनन् । ०५१ सालमा छोटो समय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले थालनी गरेका केही कामले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर, त्यसलाई टिक्न दिइएन । बहुदलीय ब्यवस्थामा विकास हुन नसक्नुको पछाडि राजालाई नै दोष लगाउने बाहेक अन्य सरकारहरुले विकासमा केही काम नै गरेनन् । 


२०५२ पश्चात त माओवादीले विकास र भौतिक संसरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्दै आए । आमूत परिवर्तनको नारा दिएर हजारौं नेपालीलाई वलिवेदीमा चढाउने माओवादी नेतृत्व ३ पटक राज्य सञ्चालनको मुख्य स्थानमा पुग्यो तर, त्यसले युद्धकालका लडाकुका नाममा नेतृत्वले रकम असुल्ने भन्दा त्यसले विकासका केही काम अगाडि बढाएन । 


नेपाली काग्रेसले अधिकांश समय राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिए पनि  जनताको चाहना अनुसार विकास अगाडि बढाएन । उसले लिइरहेको नीति र कार्यक्रम नै जनता मुखी भन्दा पनि माफिया तथा दलाल पूँजिपतिको पक्षपोषण गर्ने खालको थियो । 


यस अवधिमा बनेका दुईवटा सरकारलाई मात्र विकास र उन्नतीको उद्धेश्य राखेर काम गरेको हामी देख्न सक्छौं । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र २०७२ सालको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको मुहार बदल्ने र विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको पाइन्छ ।  खासगरी जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम, आफनो गाउँ आफै बनाउँ भन्दै स्थानीय निकायमा ३ लाखबाट विकास बजेट प्रवाह गरेर एमाले सरकारले केही थालनी गरेको पाइन्छ । ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले त विकासका लागि केही मानकहरु नै स्थापित गर्यो । उसले परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न उत्तरी छिमेकी देशसँग युगान्तकारी सम्झौता नै गर्यो । 


तर, जनताको गरिवी भजाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने र सधैं गरिवी र परनिर्भरतामै राखेर राजनीतिक उद्योग चलाउनेहरुका लागि यो सह्य भएन । ओली सरकारले जनताको चाहनालाई ध्यान दिन थालेको भन्दै एमाले सरकारलाई रातारात विना औचित्य हटाइयो । 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने तर, ‘क्रान्ति’का लागि लडभिड गर्नु आवश्यक छ भन्दै चन्दा उद्योग चलाउन आव्हान गर्नेबाट विकास हुँदैन भन्ने कुरा कम्तिमा अब सबै नेपालीले बुझेका छन् । 


२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले करिव ७५ प्रतिशत  गाविस, जिविस र नगरपालिकाको चुनावी नतिजा हात पार्यो  । उसको जीतबाट अत्तालिएका अन्य दलहरु त्यस पछि निर्वाचन गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । 


नेपालको संविधान २०७२ले राज्यको पुनर्संरचना मार्फत स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तहको ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ गरी तीन तहको ब्यवस्था गरेको छ ।


विगतमा दोष लगाइएको जस्तो राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण विकास नभएको भन्ने आरोप अब लगाउने ठाँउ छैन । विगतमा जे भए पनि अव संघीय ब्यवस्था भित्र जनताको चाहना अनुसार विकास गर्न आवश्यक छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको बखत विकासले एक तहको गति लिने देखिन्छ ।


 नागरिकता वितरण, बजेट आफै बनाउने, दाताको खोजी गरि आफनो विकास आफै गर्ने,स् थानीय श्रोत साधनको परिचालन, शैक्षिक संस्था खोल्ने, स्वास्थ्य संस्थाको ब्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तथा उप सचिव सहित ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा कर्मचारीको ब्यवस्था सँगै सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने गरि गर्न लागिएको  ब्यवस्थाले जनताले सोचे अनुसार विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सही पार्टी र क्षमता भएको ब्यक्तिको समेत आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पटक हुने निर्वाचनमा असल र योग्य ब्यक्ति चुन्न चुकेएमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको अर्को बाटो अवरोध हुने देखिन्छ  । 


खासमा  गाउँ पालिका र नयाँ बनेका नगरपालिकाहरुको पूर्वाधारको अभावले सोचे अनुसार विकास गर्न  स्थानीय तहमा योग्य ब्यक्ति विना नागरिकले सोचे अनुसार विकास गर्न जटिल छ ।


संविधानमा भएको  ३१ वटा मौलिक हकको ब्यवस्था अनुसार दलित अझ भूमिहिनका लागि जग्गा, घर, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन र परिपालनका  लागि योग्य र सक्षम पार्टी  अनि ब्यक्ति आवश्यक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी छ । 


 नयाँ नेपालको परिकल्पना अनुसार राजनीतिक दलहरुले अवको आन्दोलनको शैली र मोडेल बदल्न आवश्यक छ । अवको एजेण्डा विकास र समृद्धि हुन आवश्यक छ । बेरोजगारी संख्या बढ्दो देखिन्छ । युवा जनशक्ति १५ सय दैनिक रुपमा  बैदेशिक रोजगारीका लागि  पलायन भइरहेको  अवस्था छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । जलविद्युत  आयोजनामा लगानी गर्नुको साटो खोला र नदि ब्यक्तिका झोलामा राखिएका छन् । यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । 


यस कारण अव नेपालमा नेपाली जनताका लागि क्रियाशील राजनीतिक दलहरुमा सर्वप्रथम राष्ट्रियताको मुद्दामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । दोश्रो विकासका मोडेल बदल्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धामा विकासका योजना निर्माणका लागि नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ  । नीजि साझेदारी अवधारण अबलम्बन  गर्दै जलविद्युत, बनजंगलको ब्यवस्थापन, ठूला सडक, विश्व विद्यालय स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापना, प्रत्येक गाउँ पालिका कृषि  पशु क्षेत्रमा ठूला फार्म विकास गर्न आवश्यक छ । खानी र पर्यटन विकास आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।

 

मनमोहन नेतृत्वको सरकारको लोककल्याणकारी काम र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि चालेको युगान्तकारी कदम बाहेक लोकतन्त्र कालका कुनै पनि सरकारले विकासको नयाँ थालनी गर्न चाहेनन् ।  तर, जनताको गरिवी भजाएर देशलाई परनिर्भरतामै राखेर राजनीतिक उद्योग चलाउनेहरुका लागि यो सह्य भएन । ती दुवै सरकार अचानक ढालिए । 


यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन आवश्यक छ । जनतालाई आफनो विकास आफै गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । विकासको चाहना पूरा गर्न अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चुक्नु हँुदैन । दिगो शान्ति, विकास, सुशासन तथा समृद्धि सँगै स्थायी राजनीतिक संरचना तथा दल भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र पूर्वाधार विकास गर्न संविधानमा भएको ब्यवस्था अभिलम्ब लागू गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले चन्दा मागेर आन्दोलन र ‘क्रान्ति’ गर्ने होइन कि विकास  र समृद्धि नै अवको क्रान्ति भन्ने ठान्न आवश्यक छ । 


हामीसँग भएको कर्मचारी संरचनाको कार्यशैलीलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने राजनीतिक नेता र तिनको कार्यशैली संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्था अनुसारको विकास र समृद्धिको एजेण्डा अनुरुप हुन आवश्यक छ । हरेक तहमा लोकतान्त्रिक  परिपाटी अनुसारका संरचना विकास गर्दै केही समय सबै राजनीतिक दल मिलेर विकास र समृद्धि सँगै आर्थिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको सबै तहको निर्वाचन  अबिलम्ब गर्ने बातावरण सबैबाट तयार गरिनु पर्दछ । www.chakrapath.com

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

दृष्टिकोण

नेकपा सुदृढ एकता आजको आवश्यकता

अहिले विश्वलाई कोरोना भाइरस ले महामारीको भुमरीमा पारेको वेला नेकपा भित्र एकताको आवश्यकता छ । मलाई विश्वास छ, धेरै हन्डर, ठक्कर, कष्टकर जीवन विताएका नेतृत्वहरुले पार्टीको उद्धेश्य, लक्ष्य अनुसार र कार्यकर्ता चाहना र जनताहरुको भावना अनुसार नेकपामा मतदान गर्नु हुने मतदाताहरुको मन र भावना चोट नपु¥याउने गरि निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रवादी ओलीलाई एमसीसी स्वीकार्न केले बाध्य बनायो ?

राष्ट्रिय स्वाभिमानपूर्ण इतिहासमा नेपालका एक महान सपुत भीमसेन थापा, जो नेपालमा मात्र होइन, बेलायतकै इतिहासमा चर्चाको विषय बन्न पुगे ।

के असारे विकासले कोरोना विर्साएकै हो त ?  

प्रदेश मन्त्रीले रिबन काटेर सडक ढलानको उदघाटन गर्नु भएको छ । के साच्चिकै  असारे विकसको ताकतले कोरोना संक्रमणलाई विर्साएकै हो ? खोई त हाम्रो शर्तकता ? खोई त सरकारको नीति पालन ? के उद्धघाटन गर्नै पर्ने हो ? उदघाटन र अनुगमनमा जाँदा लावालस्कर देखाउनै पर्ने हो ? खोई त हाम्रो शर्तकता ?  व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यवहार परिर्तन भएन । बर्ष भरी हुन नसकेका विकास निर्माणको कामलाई असार भत्र सिध्याउनु पर्ने हाम्रो नियम हो की नियत हो ? आम जनातले बुझ्न सकेका छैनन ।

न मागिएको सल्लाह

कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समावेश भएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकप्रतिनिधि सभावाट सर्व सम्मत रुपमा पारित भएको छ

नीतिमा कृषि क्रान्तीका कुरा तर, व्यवहार कृषक सधैं पिडित 

कतिपय प्रदेशहरुले किसानका लागि राहत दिने , कृषिमा क्रान्ती गर्ने,  स्थानीय तहमा कृषि आधुनिक उपकरण केन्द्र स्थापाना गर्ने, मल खाद तथा नगद सहित राहत दिने भनिएको छ । नारा हेर्दा त क्रान्ती होला जस्तो देखिन्छ तर व्यवहार हेर्दा कागज मात्र क्रान्ती होला जस्तो लाग्छ । संघ र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सोचेको र चर्चा भएको जस्तो न त कार्यक्रम आयो न त बजेट नै अब स्थानीय सरकरको हेर्न बाकी छ ।

आधा आकाश

प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल

आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ

दाइजो बिरोधी अभियान चलाउन पीडितको नाममा प्रतिष्ठानको गठन

दाइजो प्रथाको न्यूनीकरणकोलागि काम गर्न एक प्रतिष्ठान निर्माण गरिने भएको छ

समाज

बिकासकालागि बिश्वसनीय संरचना बनाएर आउनुहोस सहयोग गर्छुः महानगर प्रमुख सरावगी

बीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख बिजय कुमार सरावगीले आउने आर्थिक वर्षमा बीरगंजमा करिब एक लाख बिरुवा रोपिने र त्यसकोलागि रकम बिनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ ।

स्व.कोइरालाको जन्मजयन्तीको अवसरमा पर्सामा दुई पत्रकार सम्मानीत

गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशन पर्साले स्व. गिरिजा प्रसाद कोईरालाको ९६ औं जन्म जयन्तिको अवसरमा पर्साका दुई पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेको छ ।

ग्यासको पाइप लिक हुदा भएको आगलागीमा एकको ज्यान गयो दुई घाइते 

 पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं २ दसौतामा ग्याँसको पाइप लिक भएर आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् ।

बारामा चट्याङ लागेर चार महिलाको ज्यान गयो 

बारामा चट्याङ लागेर चारजना महिलाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान आएको पानीसंगै परेको चट्याङले कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ शीतलपुरका दुईजना र फेटा गाउँपालिका १ त्रिवेणीका दुईजना गरी चारजना महिलाको ज्यान गएको हो । कलैया १२ की ३५ बर्षीया आशादेवी महतो र ४५ बर्षीया अलिमा खातुन तथा  फेटा गाउँपालिका वडा नम्बर १ की त्रिवेणीकी ३० बर्षिया सिन्दुदेवी र ४० बर्षिय सुनरपती देवीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवत्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक गौतम मिश्रले जाकारी दिनुभयो ।

खेलकुद

बीरगंजमा एकताकालागि दौड सम्पन्न ४२ किमी म्याराथानमा बिभागीय कब्जा

एकतालागि दौड “बीरगंज म्याराथान”को उपाधी नेपाली सेनाका खगेन्द्र बहादुर भाटले जित्नु भएको छ । उहाँ त्रिभुवन आर्मी क्लबकासंग आवद्ध हुनुहुन्छ ।म्याराथानमा ४२ किलोमिटरको दौडको उपाधी भाट्ले जित्न सफल हुनु भएको हो

पर्सागढी गोल्डकपको उपाधी हेटौडालाई ,बिकासकालागि खेल स्पिरिट आवश्यकःमंत्री सोनल

पर्सागढी नगरपालीका को खेल मैदानमा पर्सागढी युवा स्पोर्टस क्लब बढनिहारले आयोजना गरेको प्रथम पर्सा गोल्डकपको उपाधी मकवानपुर फूटवल एकेडेमीले चुमेको छ

डेडलिफट्ट एण्ड बेञ्चप्रेस प्रतियोगीतामा सर्राफ प्रथम

बीरगंज फिजिकल फिट्नेस सेन्टरको आयोजनामा फ्रि ओपेन डेडलिप्mट एण्ड बेञ्चप्रेस प्रतियोगीता २०७६ बीरगंजको फिट्नेस कभडहलमा सम्पन्न भएको छ

वीरगन्जमा एकताका लागि दौड प्रतियोगिता हुने 

वीरगन्जमा एकताका लागि दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको पृतना २८ नम्बर बाहिनी जीतपुरको आयोजना तथा बीरगंज महानगरपालिका, भिजिट नेपाल २०२० प्रदेश नम्बर २ र वीरगंज उद्योग बाणिज्य संघको सहआयोजनामा फागनु १७ गते ‘वीरगन्ज म्याराथुन २०२०’ हुने भएको हो ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बिरगंज – १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि. बिरगंज १४, पर्सा।सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2017 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.