logo

केपि ओलीले सम्बृद्धि ल्याउदैनन्

      7/20/2018 गते 00 00 मा प्रकाशित     1288   पटक पढिएको

मोहन बस्याल 

घरको आगनमा खाडलमा पानी जम्यो भने कौशीमा गएर फोटो खिच्ने अनी प्रधानमत्रीलाई गाली गर्ने जमात छ । यस्तो जमातबाट सम्बृद्धिको सपना हामी देखि रहेका छौ ।

सडक निर्माणका लागि ट्रयाक खोलिएको मात्र हुन्छ त्यसमा गाडी कुदाउन हतारिन्छौ । पहिलो गाडी पुगाएर माला लगाउने होडमा गाडी गुडाउने बाटोका लागि कुनैपनि मापदण्ड पुरा नभएपनि गाडी गुडाउन शुरु गर्छौ । बर्षामा गाडी खाडलमा डुब्छ की भीरबाट खस्छ अनी फेरी प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न शुरु हुन्छ । यसरी कसरी सम्बृद्धि हुन सक्छ ?

मलाई सम्झना छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो गाउँआफै बनाउँभन्ने अभियान चलाईएको थियो । गाउँगाउँमा भएका पार्टिका कमिटिले बाटो खन्ने कुलो खन्ने, सहकारी पसल संचालन गर्ने अभियान चलेको थियो । गाउविकास समिति र नगरपालिकासंग साठी चालिसको लगानी अनुपातमा काम गर्ने अभियान पनि चलेको थियो । त्यतिबेला चालिस प्रतिशतका लागि आफै श्रम गर्ने नभए त्यस बापतको पैसा दिने चलन थियो । जुन जुन गाउँमा यो अभियान प्रभावकारी रुपमा चल्यो अहिले ति गाउँनै तुलनात्मक रुपमा विकशित देखिन्छन् । यो शैली दक्षिण कोरियाको विकासको मोडल हो । अहिले हरेक नागरिकले गोजीमा हातहालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बृद्धि ल्याउछन भनेर कुरी रहेका छन । प्रतिपक्षिले आउदैनभनि रहेछन । यसरी कसरी सम्बृद्धि आउछ । 

नेपाल सरकारले यस बर्षको बजेट ल्याउँदा हरेक नागरिकको आआफ्नो बैंक खाता होस भन्ने चाहना राखेको छ । के यस बिषयमा जानाकार छन् बहुमतपाएको पार्टिको गाउँगाउँका कार्यकर्ता ? के घरघरबाट बैंक खाता खोलिएको गाउँ बनाउन अभियान चलाउने छन् । बर्तमान अर्थमन्त्रीले निजि कम्पनीलाई सार्बजनिक कम्पनीका रुपमा लाने र शेयर निष्काशन गर्न प्रोत्साहीत गर्नेनिति रहेको बताए । के शेयर सदस्य बन्न्कालागि अभियान चलाउलान त ? एक घर एक रोजगारीको निति लिएको छ राज्यले यसका लागि पहदकदमी लिने कोही छ गाउँ गाउँमा ? यदी राज्यले लिएका नितिगत निर्णयलाई सघाउन गाउँ गाउँबाट पहल हुँदैन तब सम्म मुलुकले सम्बृद्धिको बाटो पक्रन सक्दैन । त्यैसैले गोजीमा हात हालेर सम्बृद्धि आउला भनेर पर्खियौ भने त्यो कहिले आउन सक्दैन । 

सत्रौै सताब्दी देखि २० औ सताब्दी सम्म विभिन्न मुलुकका शासकले निरंकुश तानाशाह बनेर राज्यका लागि आवश्यक पुर्बाधार निर्माण गरे । त्यसमा लाखौ नागरिक तथा अन्य देशबाट ल्याईएका दासले बाध्यकारी योगदान दिए । आजको युगमा यो मोडलबाट विकास हुन सक्दैन । राज्यले नागरिकलाई श्रम गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने , उद्यमी बनाउने र राज्यका लागि स्वम सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्नेनै अहिलेको लागि विकासको मोडल हो । के गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग । 

मुलुकको सम्बृद्धिका लागि पहिले शर्तहो उद्यमशिलताको विकास । यसकालागि हरेक नागरिकले आफुनो मुलुकको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण, लागत न्युनिकरण र ब्राण्डीङ्गकालागि उद्योग तथा त्यसको उत्पादनको मात्रामा आधारित रहेर केन्द्रिय तथा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । कमसेकम सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले मात्र यो कुरा लागु गरेपनि मुलुकमाठुलो परिवर्तन सम्भव छ । तर सम्बृद्धिको भाषण गर्न जति सहज छ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरेर जिउन उनीहरुलाई उत्तिनै कठिन छ । 

एक घर एक रोजगारीका लागि पहल

अहिले नगरपालिकाले बीस देखी सय घर सम्मकाटोल सुधार समितिनिर्माण गरेको छ । तीटोल सुधार समितिको सहयोगमा कम्तीमा एक घर एक रोजगारीको अवस्था छ की छैन खोजौ । छैन भने त्यसका लागिपहल गरौ । स्वदेशमा विदेशमा जहाँ सम्भवछ रोजगारीको ब्यवस्था गरौं । सिपसिकेको छैन भने सिपसिक्ने ब्यवस्थागरौं । त्यसका लागि लाग्ने शुल्क वा सिपसिक्ने बेला सम्म परिवारलाई धान्न सक्ने वातावरण मिलाउँ । यसले हरेक घरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्छ । यदी हामीले पहिलो शर्त पुरा गर्यौ भने यो आधारभुत आवश्यकतालाई पनि सहयोग पुग्छ । स्वदेशी उत्पादनको खपत बढे उत्पादन बढाउन पर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति थप्नु पर्छ । यसले स्वत रोजगारी बढाउछ । कोरीयन भाषा परिक्षाकालागि तीनदिन लाईन लागेर फारम भर्छौ तर तीनदिन ध्यान लगाएर सिपसिक्ने कुरामा कमैले ध्यान दिएका हुन्छन । सिपसिके स्वदेशमै पनि रोजगारी पाईन्छ भन्ने आत्मविश्वास कमैमा देखिन्छ । अहिले पनि हजारौ विदेशीले नेपालमाकाम गरि रहेका छनु भन्ने तथ्यसंग लाखौ खर्च गरेर खाडीमा ३०।४० हजार रुपैयाको कामका लागि जानेहरुले उत्ति मेसो पाएका छ्रैनन ।

श्रम क्षेत्रमा सुधार । 

नेपालमा ठुला उद्योग र कर्पोरेट क्षेत्रमा भन्दा साना तथा मझौला उद्यम तथा ब्यवसायमा रोजगार गर्नेहरुको संख्या ठुलो छ । ठुला उद्योग तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा केही ब्यवस्थीत भएपनि साना तथा मझौला ब्यवसायमा त्यो ब्यवस्थीत हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब बढाउँदा निजि क्षेत्रको समेत तलब बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत रकम तलबभत्तामा खर्च गर्ने कुनै अनुपात राखेको देखिदैन । बर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा कुल उठ्ने राजस्व भन्दा बढि चालु खर्च भएको देखिन्छ । यो मुलुक टाट पल्टने संकेत हो । यो अनुपात मिलाउनु पर्छ । साना तथा मझौँला ब्यवसायमा काम गर्ने मजदुरको पनि विमा, संचयकोष आदि ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकालागि राज्यले रोजगारी संख्याको आधारमा अनुदान पनि दिन सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाताबाट तथ्यांक संकलन गरि नितिगत रुपमा प्रवर्धन गर्ने ब्यवथा गर्नु पर्छ । रोजगार दाता र कामदार बीच अनिबार्य रुपमा श्रम सम्झौता हुनु पर्ने कानुन जरुरी छ । यसका लागि अलगै श्रम अदालत निर्माण गरि त्यसको ब्यापक प्रचार गर्नु पर्छ । अहिले पनि श्रम कार्यालयमा यस्को ब्यवस्था त र प्रभावकारी र आम मजदुरले थाहा पाएको अवस्था छैन । रोजगारदाताले जुनसुकै बेला निकाल्न वा कामदारले जुनसुकै बेला छाड्न सक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । 

सहकारीमा आवद्धता । 

अहिले गाउँगाउँमा सहकारी छन् । हरेक घरका सदस्यलाई सहकारीमा आवद्धहुन प्रोत्साहित  गर्नुपर्छ । नियमित आम्दानीको वातावरण भएपछि सानै रकम किन नहोस स्थानीय सहकारीमा बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । बृद्धिभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणगर्दा बैंक तथा सहकारीको सहयोग लिने भएपछि खाताको सदुपयोग गर्न सिकाउनुपर्छ । यसले बित्तिय साक्षरताका लागि भुमिका खेल्न सक्छ । आर्थिक रुपमा मुलुक सम्बृद्धि बनाउने सपना छ भने आम नागरिकलाई वित्तिय रुपमा साक्षर बनाउने कुरामा मिहिनेत गर्नु पर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रि भएकै पार्टिका नेता कार्यकर्ता आवद्ध भएको सहकारीको संख्या मुलुकमा धेरै छ । कम से कम ति सहकारीले यो अभियानको रुपमा लानु पर्छ । निर्बाचन कार्यालयले कोही नछुटुन कोही नदोहोरिउन भने जस्तो । 

एकीकृत बस्ति विकासका लागि त्याग र पहल

अहिले जस्ले जहाँपनि घर बनाउन पाउने अवस्था छ । त्यसले सबै घरमा बाटो घाटो,  विजुलीपानी पुर्याउन राज्यले ठुलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । अब यस्ता आधारभुत सुविधा सहज रुपमा पुर्याउन एकीकृत बस्ति निर्माणहुनुपर्छ । त्यसकालागि सत्ताधारी दलका स्थानीय नेता तथा जिम्मेवार प्रतिपक्षले भुमिका खेल्नु पर्छ । विगतमा राज्यले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण गरि दिएका घरमा पनि घर छ त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो छैन । बाटो भए शौचालय छ्ैन । शौचालय भए पानी छैन । यस्ता घरमा लगानी गरेर उपलब्धी हुँदैन । त्यसैले एकीकृत बस्ति निर्माणका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यस्ता कामको शुरुवात अब्यवस्थीत रुपमा रहेका बस्तिबाटै गरेपनि हुन्छ । निकुञ्जको जंगल भित्र रहेका बस्ती, सार्बजनिक जमिनमा बसेका बस्तीलाई एकीकृत विकास गरिएको बस्तीमा स्थानान्तरण गरेर शुरु गर्न सकिन्छ । 

अनावश्यक विदेशी बस्तुको प्रयोगमा न्युनिकरण । 

गास बास कपास शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका मनोरञ्ज तथा विलासिताका सामानको प्रयोगमा न्युनिकरण गर्नु पर्छ । यसका लागि विगतकै सरकार देखिनै पहल भएको छ । राज्यले उच्च कर लिएर प्रयोगमा न्युनिकरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ । तर राज्य प्रति यसले बितृष्णा मात्र पैदा भएको छ । यसबारे आम रुपमा जन चेतना जगाउने काम भएको छैन । आम नागरिकलाई थाहा हुनु पर्छ यो कुरा । अहिले पनि अर्बो रुपैया प्रयोग नगरेको भए पनि केही फरक नपर्ने कुरामा खर्च भैरहेको छ । भंसारका तथ्यांक हेरी यो कुरा सार्बजनिक गर्नु पर्छ । आफ्ना नेताका भाषण र कमजोरी छोप्न सामाजिक संजालमा घण्टौ भिड्ने कार्यकर्ताले यस्तो अभियान चलाउन थाले त्यसले फाईदा गर्छ । मुलुकको सम्बृद्धिका लागि स्वदेशमा बनेका उत्पादनको प्रयोग जति आवश्यक छ त्यतिनै बिदेशी सामानको प्रयोग कम गर्दै लैजाने अभियान पनि चलाउनु पर्छ । 

नपरौ छिमेकीको भर । 

धेरै नागरिकले चीनले रेल ल्याएपछि नेपालमा सम्बृद्धि आउछ भन्ने विश्वास पालेको देखिन्छ । यो भ्रम भन्दा बढि केही पनि होईन । रेलमा आउने सस्दा उत्पादनले नेपाली उत्पादन उद्योग नराम्रोसंग ध्वस्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । नेपालचीनसंग नजिकिदा भारतीय संचार माध्यमले ठुलो समाचार बनाउदै आएकाछन । यसलाई हामीले भारतीय पुर्वाग्रहका रुपमा मात्रबुझेका छौ । आज खुला सिमानाका कारण नेपालका उद्यमीले जुन समस्या बेहोरी रहेका छन् । चीनबाट नेपालमा सामान भित्रीन थालेपछि भारतीय उद्यमीले त्यो समस्या बेहोर्ने छन । त्यसैले भारतीय पक्ष नेपालको चिन संगको सम्बन्ध्बाट त्रसित छन् । भारतीय कपडा एक मिटर किन्दा लाग्ने पैसामा चिनमा बनेको रोजी रोजी कमिज किन्न पाईन्छ । जुत्ताचप्पल मोबाईल विद्युतीय सामान सबै कुरा सस्ता छन्ु । हाम्रो छिमेकमा रहेको उत्तर प्रदेश र बिहार जनसंख्याका हिसाबले भारतका ठुला प्रान्त हुन र यि ठाउँमा रहेका नागरिकको किन्ने क्षमता अन्य प्रान्तको भन्दा कमजोर छ । ती नागरिक चिनिया उत्पादन प्रति आकर्षित हुने सम्भावना प्रबल छ ।  त्यसले पनि भारत डराई रहेको छ । हामीले छिमेकबाट आश गर्ने भनेको गुणस्तरीय पर्यटक मात्र हो । चिन र भारतबाट कुल जनसंख्याको एक एक प्रतिशत पर्यटकलाई बर्षेनी आकर्षित गर्न सके मुलुक सम्बृद्धि हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि पुर्बाधार निर्माण र के गर्दा ति देशका नागरिक हाम्रो मुलुकमा आउछन त्यो कुराको ध्यान दिनुपर्छ  । आजको आजै यो सम्भव छैन तर राज्य र निजि क्षेत्र मिलेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढ्दा केही न केही उपलब्धी अवश्य हुन्छ । 

उर्जामा लगानी । 

प्रगतिशित मानिएको कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार बनेपछि सार्बजनिक भएको मन्त्रिहरुको सम्पत्ति सुची सम्पत्ति भन्दा सुनको सुची देखियो । मन्त्रिहरुकै सुन मात्र लगानी गर्दा पनि एउटा सानो तिनो जलविद्युत आयोजना बन्ने अवस्था देखिन्छ । उर्जामा लगानीका लागि आम नागरिकलाई उत्साहित गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले पहल गर्नुपर्छ । यस अघि राज्यले दुई अर्बको अपेक्षा गर्दा सत्ताईस अर्बको आवेदन परेको तथ्यांक छ । जनता उर्जामा  लगानी गर्न तयार भैरहेको अवस्थामा राज्यले त्यसका लागि वातावरण बनाउन नसक्नु दुभाग्य पुर्ण हो । अहिले बर्षेले खर्बौ रुपैया उर्जाका लागि विदेश गैरहेको छ । त्यो रोक्न जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । जलविद्युतको विकास संगै ग्यास, डिजेल पेट्रोलको प्रयोग स्वत घटदै जान्छ । यसले जनतालाई धनी बनाउन मद्यत पुग्छ । राज्यको खर्बौ रुपैया पनि मुलुकमै बस्छ । अहिले लोड सेडिङ मुक्त घोषणा कालागि अर्बौ रुपैयाको बिजुली भारतबाट आई रहेको छ । त्यसले पनि पुगि रहेको छैन । यो कुरामा जागरण अभियान नै चलाउनु पर्छ । जलविद्युतको पर्याप्त विकास भए त्यसले नेपालमा हुने उत्पादन लागत घट्ने भएकाले स्वदेशी उद्यमीले तिब्र रुपमा प्रगति गर्न सक्छन् । 

मुलुकको सम्बृद्धिका लागि गर्नु पर्ने धेरे छन् । प्राथमिकताका आधारमा आज यति बहस गरियो । बाँकी कुरा अर्को आलेखमा आउने छ । तपाईका बिचार पनि समावेश गर्नुस । बहस गरौं । किनकी हामीलाई मुलुकको सम्बृद्धि चाहिएको छ । त्यो केपी ओलीले ल्याउने होईन हाम्रै पहल कदमीले ल्याउने हो । 

नवलपरासी हाल युएई , दुबई । सभारः इहेटौडाअनलाईनडटकम

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट,चुनावी निरंकुशता कायमः वी-डेम

नयाँ दिल्ली। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रका विविधताहरू) नामक संस्थाको लोकतन्त्र रिपोर्ट २०२४ अनुसार, भारतमा अझै पनि विभिन्न सूचकहरूमा कम अंकको साथ चुनावी निरंकुशता कायम छ।

भारतमा मिडीयामाथि “बेशर्म हमला”लोकतन्त्रकोलागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह

बीरगंज । गत सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले संविधानबमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।

खेलकुद

जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुरलाई, पर्सा ७ विकेटले पराजित

सिमरा । प्रथम जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुर क्रिकेट संघले जितेको छ । जीतपुरसिमरा ४ स्थित सेज क्रिकेट मैदानमा शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा पर्सा क्रिकेट संघलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै मकवानपुरले उपाधि उचालेको हो ।

जीतपुरसिमरा क्रिकेट प्रतियोगीता, जनकपुरद्धारा भैरहवा ४८ रनले पराजित

सिमरा । जीतपुरसिमरा क्रिकेट कप प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा जनकपुर पिस फाउण्डेशन ४८ रनले बिजयी भएको छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा जनकपुरले खुकुरी क्रिकेट क्लब भैरहवालाई पराजित गरेको हो ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बिरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बिरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.