logo

निजगढ विमानस्थल बहसः कुखुरा बचाउन बोकाको बली!

      9/29/2018 गते 00 00 मा प्रकाशित     4167   पटक पढिएको
  • बालकृष्ण बस्नेत-

बेलायतमा सरकारद्वारा निर्माणका लागि प्रस्तावित एक विमानस्थल स्थानीय बासिन्दासँगको असमझदारी र वातावरणीय बहसका कारण सात वर्ष काम अगाडि बढेन। सोही अवधिमा चीनले ५० वटा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्‍यो। सन् २०११ अगष्टमा एफके नर्वेद्वारा बैंककमा आयोजित वातावरण र विकास विषयक प्रशिक्षणका क्रममा थाइल्याण्डकी एक प्राध्यापकले विकास निर्माणमा अति लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउँदा हुने बेफाइदाको सन्दर्भमा दिइएको उदाहरण थियो त्यो।

यति बेला बाराको निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा वातावरणीय मुद्दा बहसमा आएको छ। रुख कटानको विषयमा विरोध सुरु भएको छ। २३ वर्ष अगाडि नै निर्माणको घोषणा गरिएको विमानस्थललाई हालको सरकारले ७ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तयारी थालेपछि बहस चर्किएको हो।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हुने स्वस्थ बहसलाई अन्यथा मानिन्न। यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सार्वजनिक चासो, गुनासो र सुझावको उचित सम्बोधन दीगो विकासको मेरुदण्ड हो। प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। सरकार उत्तर खोज्नेसँग उत्तेजित हैन उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रश्नलाई पन्छाउने हैन प्रस्ट पार्नुपर्छ। जवाफदेहिता लोकतन्त्र र सुशासनको मेरुदण्ड हो।

तर, बहस निकास वा सकसका लागि? बनाउन वा बिथोल्न? पवित्रभावले वा प्रपञ्चसहित? वातावरण बचाउन वा दाता रिझाउन? यी तमाम विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। बहस भावनात्मक रूपमा बहकियो वा प्रायोजित भयो भने त्यसले कालान्तरमा आम नागरिकको विकासको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ। जसको भुक्तभोगी नेपाली समाज स्वयम् हो। अस्ति अरुण तेस्रो परियोजना रद्द नगरिएको भए हिजो १८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो। कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विरोध गर्ने जलस्रोत विज्ञ भनिएकालाई स्थानीयले घाँस नखुवाएको भए नेपाली समाजले अझ लामा अँध्यारा घण्टाहरू व्यहोर्नु पर्थ्यो।

बारा विमानस्थलको सन्दर्भमा मूलतः यसको क्षेत्रफल, वन, वातावरण, वन्यजन्तु र पर्यावरणीय प्रभावका बारेमा प्रश्न उठाइएका छन्। जुन सर्वथा गलत विषय हैनन्। विकास सधैँ सकारात्मक दिशामा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो जसले मानव सूचकांकमा वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गराउँछ। विकासले विनाश ननिम्त्याउने ग्यारेन्टी जनताले पाउनुपर्छ।

तर, के निरपेक्ष रूपमा वातावरणीय प्रभाव विना नै विकास सम्भव छ त? सरल जवाफ, छैन। विश्वमा भएका विकासको अभ्यासले त्यही देखाउँछ।


वातावरणविद्लाई यतिबेला बाराको वन, टाँगिया बस्ती, पर्साको हात्ती, बकाह र पसाह नदी आदिको मायाले पिरोलेको छ। जसरी हिजो अरुण तेस्रो निर्माण हुन खोज्दा अरुण उपत्यकाका स्थानीय माझी, माछा, चराचरुङ्गी, पुतलीको मायाले हुरुक्क पारेको थियो।

आगामी अक्टोबर २९ तारिख टर्कीले आफ्नो गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर संसारकै सबैभन्दा ठूलो इस्तनावुल विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्दैछ। ७ हजार ६५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो विमानस्थलले ६ हजार १७२ हेक्टर क्षेत्रफल जंगल अधिग्रहण गरेको छ। वार्षिक १५० मिलियन यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा २५ लाख १३ हजार ३४१ रुख बिरुवालाई असर पुग्यो। जसमध्ये ६ लाख ५७ हजार ९५० रुखहरू काटियो। बाँकी १८ लाख ५५ हजार ३९१ रुखहरू अन्यत्र विस्थापन गरियो।

‘इनट्याक्टफरेस्ट डट ओआरजी’का अनुसार संसारमा वार्षिक सरदर ३७ बिलियन रुख काटिन्छन्। ८० देखि १६० हजार रुख दैनिक काटिन्छन्। ‘वर्ल्ड वाच म्यागेजिन’का अनुसार ट्वाइलेट पेपरका लागि मात्र विश्वभर दैनिक २७ हजार रुख खर्च भइरहेको छ।

एक अध्ययनका अनुसार चीनमा चपस्टिकका लागि मात्र वार्षिक ३८ लाख रुख काटिन्छन्। अमेरिकामा ‘क्रिशमश ट्रि’का लागि वार्षिक २ करोड ८ लाख रुख काटिन्छन्। सोही प्रयोजनका लागि जर्मनीमा वार्षिक १ करोड ९० लाख रुख काटिन्छन्।

हरेक साल पेन्सिलका लागि संसारमा ८० लाख रुख काटिन्छन्। जसमध्ये भारतमा मात्र ४ लाख रुख काटिन्छन्।

२०१५ को सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतमा पछिल्लो ३० वर्षमा २३ हजार ७१६ औद्योगिक परियोजनाका लागि १४ हजार वर्ग किमी जङ्गल मासियो।

सन् २०३५ सम्ममा भारतले थप १ सय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै चीन सन् २०२२ सम्ममा विश्वको पहिलो हवाई बजार हुनेछ। २०१० मा १७५ विमानस्थल रहेको चीनमा हाल २३० विमानस्थल रहेका छन्। २०२० सम्ममा थप ३० विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

संसारमा जुनसुकै विकास परियोजनाले धेरै–थोरै वन, बस्ती, वन्यजन्तु, बालीयोग्य जमिन र वातावरणमा असर पुर्‍याउँछ नै। प्राकृतिक रूपमा कतै पनि विमानस्थलकै लागि भनेर तयारी जमिन उपलब्ध हुँदैन। त्यसको विकल्प भनेको सकेसम्म कम क्षति र भएको क्षतिको उचित परिपूरण नै हो। प्राकृतिक स्रोतको उपभोग विना विकास निर्माण सम्भव छैन।

बारा विमानस्थलका सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा नै गहिरो अध्ययन गरेर निजगढलाई स्थान चयन गरिएको हो। यो हालको सरकारले गरेको हठात् निर्णय पनि हैन। यसअघि नै राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरिएको विमानस्थल निर्माणमा वर्तमान सरकारले तदारुकता देखाएको मात्र हो।

यसैबीच, रुख काटिने तर विमानस्थल निर्माण चाहिँ नहुने हो कि भन्ने शंका जायज छ। विगतका ठूला परियोजना र सरकारको कामको रवैयाले यो शंकालाई झनै बलियो बनाउँछ। नागरिकस्तरमा उठेका शंकाका स्वरहरूलाई सरकारले विश्वासिलो तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनताप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिता देखाउनुपर्छ। तर, सधैँ सरकारको नियतमा शंकामात्र गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।

हाल सतहमा आएका कतिपय बहस बारामा विमानस्थल नै बन्न नदिने नियतका पनि देखिएका छन्। एकथरीले सर्लाहीको सागरनाथमा बन्नुपर्छ भन्नु एकथरीले सिमरा भन्नु त्यस्तै नियत हुन्। यसको आकार र औचित्यमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ। सामर्थ्यमाथि शंका गर्न सकिन्छ। प्रक्रियामा प्रश्न हुन सक्छ। तर, यो परियोजना नै अनावश्यक हो, ठाउँ नै गलत भयो, रुख काट्नै हुँदैन भन्ने तर्क वाहियात र प्रायोजित हुन्।

हामीलाई थाहा छ त्रिभुवन विमानस्थलले हाम्रो हवाई चाप धान्न सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा एअर ट्राफिकका कारण आकाशमा चक्कर लगाउनेक्रममा नै हवाई दुर्घटना भएका छन्। भौगोलिक अवस्थाका कारण पोखरा र भू–राजनीतिका कारण भैरहवा विमानस्थलको क्षमतावृद्धिमा सीमितता छन्। पहाडी क्षेत्रमा निर्माण सम्भव छैन। तमाम पृष्ठभूमिमा मध्य तराईको निजगढ विमानस्थल व्यवहारिक र वैज्ञानिक स्थान हो। जसले फास्ट–ट्रयाकका माध्यमबाट देशको केन्द्रीय राजधानीसँग पनि १ घण्टाको सडक दुरीमात्र राख्छ।

विज्ञ भनिएकाहरूको तर्क लण्डन र हङकङभन्दा ठूलो विमानस्थल नेपालमा किन आवश्यक भन्ने पनि छ। हो हाम्रो सामर्थ्यमा शंका गर्न सकिएला। हब विमानस्थल बन्ने विषयमा पनि बेग्लै बहस होला। तर, सधैँ हामी संसारमा अरूभन्दा सानो कमजोर नै हुनुपर्छ भन्ने छ? के हाम्रा विकास र समृद्धिका योजनाहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बन्नु नै नहुने हो? के विदेशभन्दा अग्ला टावर, फराकिला सडक, लामो पुल, ठूला विमानस्थल हामी बनाउनै सक्दैनौँ वा बनाउनै हुँदैन।
 

त्रिभुवन विमानस्थलको ३ सय मिटर धावनमार्ग बनाउन नसक्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूरा नहुँदै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। यस्तै प्रश्न हामीले २०१६ सालमै शिलान्यास भएको बनेपा बर्दिवास सडक नबन्दै अरू कसरी बन्ला भनेर देशका अन्य सडक परियोजनालाई भाँजो हाल्दै बसेको भए के अहिले भएका सडक सञ्जाल बन्थे होलान्?

सरकार २ लाख ५० रुख काटिने बताउँछ। रुखको चिन्ता लिने अभियन्ताहरूले २४ लाख रुख काटिने हल्ला फिँजाएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थल निर्माणको योजना अनुसार खाली हुनुपर्ने क्षेत्र २५९३.९५ हेक्टर मात्रै हो। यसका लागि १ लाख ९४ हजार मात्र ठूला रुखहरू काटिने छन्। पोल साइजका ५ लाख ९६ हजार रुखहरू काटिने छन्।

वातावरणविद्लाई यतिबेला बाराको वन, टाँगिया बस्ती, पर्साको हात्ती, बकाह र पसाह नदी आदिको मायाले पिरोलेको छ। जसरी हिजो अरुण तेस्रो निर्माण हुन खोज्दा अरुण उपत्यकाका स्थानीय माझी, माछा, चराचरुङ्गी, पुतलीको मायाले हुरुक्क पारेको थियो।

विज्ञ भनिएकाहरूको तर्क लण्डन र हङकङभन्दा ठूलो विमानस्थल नेपालमा किन आवश्यक भन्ने पनि छ। हो हाम्रो सामर्थ्यमा शंका गर्न सकिएला। हब विमानस्थल बन्ने विषयमा पनि बेग्लै बहस होला। तर, सधैँ हामी संसारमा अरूभन्दा सानो कमजोर नै हुनुपर्छ भन्ने छ? के हाम्रा विकास र समृद्धिका योजनाहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बन्नु नै नहुने हो? के विदेशभन्दा अग्ला टावर, फराकिला सडक, लामो पुल, ठूला विमानस्थल हामी बनाउनै सक्दैनौँ वा बनाउनै हुँदैन।

संसारका सबै विकास निर्माण र परियोजनाहरू खास सन्दर्भमा बनेका हुन्छन्। सबैका आफ्ना पृष्ठभूमि र इतिहास छन्। लण्डनको हिथ्रो विमानस्थल शहरसँग जोडेर बनाइएकाले र हङकङ विमानस्थल समुन्द्र पुरेर बनाइएकाले साइजमा सम्झौता गरिएको यथार्थलाई भुल्नु हुन्न। आजभन्दा सय पचास वर्ष अगाडि निर्माण भएका संरचनालाई वर्तमानसँग तुलना गरेर तर्क राख्नु व्यवहारिक हुँदैन। लण्डन लगायत युरोपका कतिपय सडक काठमाडौँभन्दा धेरै साँघुरा छन्।

न्यूयोर्कको भूमिगत मेट्रोमा अपवादबाहेक सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। के अब हामीले मेट्रो निर्माण गर्‍यौँ भने अमेरिकाको मेट्रो स्टेशनमा शौचालय छैन हामीलाई किन चाहियो भन्ने? के हामीले बनाउने सडकको आयतन युरोपमा आजभन्दा सयौँ वर्ष अगाडि बनेका सडकलाई मापदण्ड बनाएर बनाउने? तसर्थ, विज्ञ भनिएकाहरूले अहिले संसारमा भएका र बन्दै गरेका विशाल विमानस्थलहरूलाई पनि सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

वन क्षेत्रफलको आधारमा हामी दक्षिण एसियामा भुटान पछि दोस्रो बलियो स्थानमा छौँ। एसियामा उत्कृष्ट दशको सूचीमा छौँ। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ‘डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एण्ड सर्भे’ ले सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको ‘स्टेट अफ नेपाल्स फरेस्टस्’ अनुसार नेपालको ४४.७४ प्रतिशत भाग बनजंगल छ। यो क्षेत्रफल पछिल्लो सर्भेभन्दा झण्डै ५ प्रतिशतले वृद्धि हो। यसर्थ हामी जंगलमा अति नै नाजुक अवस्थामा पनि छैनौँ जसको कारण रुख काटेर अन्य कुनै संरचनाको निर्माण नै नहोस्। निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थलले अर्चने जंगल विद्यमान वन क्षेत्रफलको शून्य दशमलव शून्य शून्य शून्य तीन आठ सात (०.०००३८७) प्रतिशत मात्र हो।

छिमेकी देश भारत र चीन दुबैमा हाल वनको क्षेत्रफल २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर चीनले वार्षिक ८ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दैछ। भारतमा पनि उत्तिकै तीव्र गतिमा विमानस्थल निर्माण भइरहेछ। हामी भने सधैँ छिमेकी देशको समृद्धिको बखान गरेर बसेका छौँ। भारत र चीनको समृद्धिको बयान गरेर नथाक्नेहरूलाई नेपालमा भने विकासभन्दा वातावरण प्यारो लाग्छ।

बारा विमानस्थलको निर्माणका सन्दर्भमा तराईको पर्यावरण र वातावरणको यतिधेरै चिन्ता लाग्नेहरूलाई हाल भइरहेको चुरेक्षेत्रको दोहन किन गौण लाग्छ? संसदमा रुख कटानका विषयमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई तराईका नदी र चुरेक्षेत्रबाट हरेक दिन हजारौँ ट्रक/ट्रयाक्टर गिट्टी, बालुवा र ढुंगा भारततर्फ गइरहेको विषयले किन छुँदैन। के विमानस्थल नबन्दा चाहिँ तराईको चारकोसे झाडी सुरक्षित छ?

तराईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट यात्रा गर्ने जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ सरकारी वनको विनास कुन गतिमा भइरहेको छ। त्यही निजगढकै जंगलमा पनि पहिलेभन्दा धेरै भित्रसम्म हाम्रा आँखाहरू छिर्छन्। जंगलमा धेरै भित्रसम्म आँखा छिर्नुको अर्थ जंगल पातलो हुँदै गएको प्रमाण हो। भएका जंगलमा पनि कमसल जातका काठ र रुखको संख्या बढी छन्। अग्राख (शाल) का रुखहरु तस्करको पहिलो निशानामा छन्। तर, वातावरणविदहरुलाई तराईमा दिनानुदिन भइरहेको काठ तस्करी गौण लाग्छ। चिन्ता केवल विमानस्थल बन्ने क्षेत्रका रुखको मात्रै छ।

तराईमा वातावरणीय प्रभावले जोखिम बढेको सत्य हो। ३० वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको सर्लाहीस्थित मेरो घरको चापाकलमा आजकल पानी आउँदैन। चुरेभावर क्षेत्रमा अवस्थित मेरो सिंगो गाउँकै चापाकल पानी नआउने गरी सुकेका छन्। फलत्ः सरकारी धाराबाट आउने सीमित पानीप्रतिको परनिर्भरता बढेको छ। चापाकल सुक्नुका कारण चुरेक्षेत्रको दोहनले भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको फेरबदल हुनसक्छ। यसर्थ, बाराको विमानस्थल बने/नबने पनि सरकारले तराईको पर्यावरण संरक्षणका लागि तुरुन्त विशेष कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ।

२०७१ असारमा तत्कालीन सरकारले झापादेखि डडेलधुरासम्मको चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राजनीतिक भर्ती केन्द्रका कारण यसका पदाधिकारी स्वयम् नै विवादमा छन्। हाल चुरे बोर्ड नै खारेजीको संघारमा पुगेको छ।

बारा विमानस्थलको सन्दर्भमा रुख कटानको ठाडो विरोध भन्दा पनि त्यसको शोधभर्नाका लागि नयाँ वृक्षारोपणको ग्यारेन्टी खोजिनुपर्छ। गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्तो परिपूरण गर्न नसकिने विषय हैन वनजंगल। हामी नयाँ रुख सिर्जना गर्न सक्छौँ। हुर्काउन सक्छौँ।

छिमेकी देश भारतले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दाबीसहित २०१६ जुलाई ११ मा एकै दिन करिब ५० लाख बिरुवा रोप्यो। जसका लागि ८ लाख भारतीय स्वयमसेवी रूपमा खटिएका थिए। यसअघि पाकिस्तानले २०१३ मा एकै दिन ८ लाख ४७ हजार २७५ रुख रोपेर रेकर्ड बनाएको थियो। हामी पनि वृक्षारोपणलाई त्यस्तै राष्ट्रिय अभियान नै बनाउन सक्छौँ। तर, रुखका लागि विमानस्थल निर्माण किमार्थ रोकिनुहुन्न। यदि रोकिएमा त्यो कुखुरा बचाउन बोका बली झैँ हुनेछ।

संभारः पहिलो पोष्ट डटकम

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट,चुनावी निरंकुशता कायमः वी-डेम

नयाँ दिल्ली। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रका विविधताहरू) नामक संस्थाको लोकतन्त्र रिपोर्ट २०२४ अनुसार, भारतमा अझै पनि विभिन्न सूचकहरूमा कम अंकको साथ चुनावी निरंकुशता कायम छ।

भारतमा मिडीयामाथि “बेशर्म हमला”लोकतन्त्रकोलागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह

बीरगंज । गत सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले संविधानबमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।

खेलकुद

जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुरलाई, पर्सा ७ विकेटले पराजित

सिमरा । प्रथम जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुर क्रिकेट संघले जितेको छ । जीतपुरसिमरा ४ स्थित सेज क्रिकेट मैदानमा शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा पर्सा क्रिकेट संघलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै मकवानपुरले उपाधि उचालेको हो ।

जीतपुरसिमरा क्रिकेट प्रतियोगीता, जनकपुरद्धारा भैरहवा ४८ रनले पराजित

सिमरा । जीतपुरसिमरा क्रिकेट कप प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा जनकपुर पिस फाउण्डेशन ४८ रनले बिजयी भएको छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा जनकपुरले खुकुरी क्रिकेट क्लब भैरहवालाई पराजित गरेको हो ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बिरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बिरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.