काठमाडौं ७ माघ। नेपाल आयल निगमले गत वर्षको नाफाबाट १ सय १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोनस रकम बाँड्ने भएको छ ।
ऋणबाट मुक्त भएकै वर्ष निगमले झण्डै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निगमका कर्मचारीलाई बोनसका रुपमा छुट्याइएको स्रोतको भनाई छ ।

आयल निगमले बोनस बापतको रकम आफनो विनियमावली अनुसार नै छुट्याइएको बताएको छ । निगमले गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बोनसका रुपमा छुट्याइएको थियो । त्यो बाँड्न बाँकी नै छ ।

आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले ऋण नतिरी बोनस नबाँड्न भनेपछि बोनस रकम त्यत्तिकै थन्किएको थियो । योसँगै अब आयल निगममा झण्डै २ अर्ब रकम बोनसका रुपमा जम्मा भएको छ ।

आयल निगम घाटामा जाँदा सरकारबाट रकम माग्ने गरिन्छ । तर, नाफा भयो भने विनियमावलीको हवाला दिँदै कर्मचारीले बाँडेर खाने प्रचलन रही आएको छ ।

निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुट्टिएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्टिने देखिन्छ ।

निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुट्टिएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्टिने देखिन्छ ।

निगमले तेल भित्र्याउँदा पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको कर रकम पनि पूवार्धरमा खर्च नगरी नाफाका रुपमा राख्ने गरेको छ । यसैको निश्चित प्रतिशत बोनसका लागि छुट्टिने भएकाले संसदीय समितिले पनि बोनसकै लागि लागि जथाभावी करबापतको रकम खर्च गरिएको ठहर गरिसकेको छ ।निगमका कर्मचारीले भने बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् । त्यसको फैसला पनि आउन बाँकी छ । आयल निगमका अधिकांश कर्मचारी अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा लिटरको १।५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको निगमले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलन्डर ७८।२४ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ ।विशेष गरी आफ्ना कमजोर पूर्वाधारका कारण निगमको व्यवस्थापन निकै कमजोर बनेको छ । ५ दिनलाई मात्रै पुग्ने स्टोरेज क्षमताका कारण एक दिन आयात रोकिनासाथ बजारमा पट्रोलियमको हाहाकार सुरु भइहाल्छ । त्यसैले निगमले पूर्वाधार विकास नगरेसम्म बोनस बाँड्न नहुने आम सर्वसाधारणको पनि धारणा छ ।निगमले नाफाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो दरमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा नघटाउने र थोरै बढ्नासाथ नेपालमा धेरै दरमा बढाउने गरेको छ ।यसैबीच निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ । बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिन निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

यो रकमले निगमलाई वाषिर्क ४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ ।नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ ।