बीरगंज १३ चैत  आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि गाउँगाउँमा चहलपहल बढिसकेको छ । चुनावमा उम्मेदवार हुन चाहने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सक्रियता बढाइरहेका छन् ।

२० वर्षपछि हुन लागेको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न आन्तरिक भेला, छलफल जनपरिचालनको योजनाका साथै उम्मेद्वार गाउँघर डुल्न थालिसकेका छन् । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार हुने भएपछि उम्मेदवार बन्नेहरुको आकर्षण झन् बढेको हो ।
सरकारले फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सात सय ४४ वटा स्थानीय तह लागु गरेसँगै ६० वर्ष देखिएको स्थानीय निकाय भंग भइसकेको छ ।

स्थानीय तहका २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार पुगेसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सामान्य किसिमको न्यायपालिकासमेत रहनेछ । पुरानो स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारको संयन्त्रका रुपमा रहँदै आएपनि अब स्थानीय तह आफै सरकारका रुपमा स्थापित भएको प्राध्यापक डा. पिताम्बर शर्माको भनाई छ ।

शासकीय अधिकारका दृष्टिकोणले अब स्थानीय तहमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अधिकार केन्द्रित भएको छ । जिल्लालाई पनि स्थानीय तहभित्रै राखिए पनि त्यसको कुनै ठोस अधिकार छैन । संविधानको अनुसूचि ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार यस प्रकार छ : 

• १) नगर प्रहरी 
• २) सहकारी संस्था
• ३) एफएम सञ्चालन
• ४) स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर ९मालपोत० दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ।
• ५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• ६) स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
• ७) स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
• ८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
• ९) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
• १०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
• ११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
• १२) गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• १३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
• १४) घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण
• १५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
• १६) जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
• १७) बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
• १८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
• १९) खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
• २०) विपद व्यवस्थापन
• २१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
• २२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

यी बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि पनि संविधानमा छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न विगतभन्दा भिन्न तरिकाले स्थानीय सरकारकै चुनावमा आफूहरु जुटिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहमा सान्यतया उपसचिवको नेतृत्वमा ७० जना कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई घर दैलोबाट सेवा दिन गाउँ वा नगरसभा तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका गठन हुनेछन् । जसले संसद र सरकारको रुपमा काम गर्नेछ ।

प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुसहितको गाउँ वा नगरसभा बन्नेछ भने त्यसबाट छानिएका सीमित व्यक्तिको कार्यपालिका बन्नेछ, जसले मन्त्रिपरिषद् जस्तै काम गर्नेछ । आन्तरिक आम्दानीका साथै स्थानीय तहले वृत्त आयोगको सिफारिसमा केन्द्रबाट सिधै अनुदानसमेत पाउनेछन् ।