संघीय व्यवस्थामा बन्ने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा गरी नेपालमा मन्त्रीको संख्या अब करिब १ सय ५० हुने देखिएको छ । केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री तथा प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री गरी देशभर मन्त्रीको संख्या अधिकतम १ सय ५० हुने देखिएको हो । संविधानतः यसभन्दा कम संख्यामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने भए पनि आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अधिकतम संख्या नै पुग्ने देखिन्छ । मन्त्रीको संख्या बढेसँगै सरकारको खर्चमा पनि ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेकै स्थितिमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल भइरहेका परिप्रेक्ष्यमा सरकारको लागी संघीय खर्चको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 
प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै मन्त्री प्रदेश–३ मा २२ जनासम्म हुने देखिन्छ भने कम प्रदेश–६ मा ८ जनासम्म हुने देखिन्छ । प्रदेश–२ मा २१, प्रदेश–१ मा १९, प्रदेश–५ मा १७, प्रदेश–४ मा १२ तथा प्रदेश–७ मा ११ जनासम्म मन्त्री बन्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 
यसैगरी, संविधानको धारा ७६(९)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । मंसिर २१ गते निर्वाचन भएपछि मतगणना सम्पन्न हुन पुस लाग्ने र संसदको आह्वानदेखि अन्य कार्य व्यवस्थापन गर्दै जाँदा माघको अन्त्यसम्ममा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार बन्ने अनुमान गर्न सकिने डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । 
संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय २५ जना सांसद हुनेछन् भने संघको राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद हुनेछन् । प्रदेश सभामा ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुनेछन् । संघीय व्यवस्थामा गरिने प्रशासनिक पुनःसंरचनासँगै केन्द्र करिब १५ वटा मन्त्रालय रहने बताइँदै आइएको छ भने सातै प्रदेश मोटामोटी ७÷७ वटा मन्त्रालय रहने बताइएको छ । तर, यो संख्या तलमाथि पनि हुन सक्ने देखिन्छ । 
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । यदि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । यसबमोजिम प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ती हुने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । यदि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तोकिएका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छ । 
संविधानको धारा १ सय ७० मा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी नियुक्त हुने मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ । निजले प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्न नसके मन्त्री पदमा पुन नियुक्तिका लागि हुने छैन । तर, संविधानमा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रदेश सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तीका लागि योग्य हुने छैन ।