अली असगर देवान 

बीरगन्ज ११ चैत । पर्साका अधिकांश स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सेवा केन्द्र विवाद, नगर/ गाउँसभाको समस्या तथा सेवा–सुविधामा असन्तुष्टिका कारण विकास निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

पोखरिया नगरपालिकाको नगरसभा १३ पुसमा भएको थियो । नगरसभा भएकोे यतिका समय भए पछि नगरपालिकाले विकास निर्माणमा आफ्नो पाइला अघि लैजान सकेको छैन ।

त्यति मात्र नभई आन्तरिक विवादले करिब एक साता नगरपालिकामा तालाबन्दी नै भयो । असन्तुष्टि सम्बोधनपछि तालाबन्दी खोलिएको उपमेयर सलमा खातुनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विकास निर्माणका लागि नगरपालिका टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । सेवा केन्द्र र नामको विषय लिएर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा तालाबन्दी भएको थियो ।

वीरगन्ज महानगरपालिका, पोखरिया, बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका तथा विन्दवासिनी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई, कालिकामाई, धोबनी, पकहामैनपुर, जगरनाथपुर, ठोरी, पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये पर्सागढी नगरपालिकाको नगरसभा हुन सकेको छैन । स्थानीय चुनाव भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नगरसभामा ढिलाइ हुन गएको नगर कार्यपालिका स्रोतको भनाइ छ । नगर÷गाउँसभा नभएर नाला, सडक, स्कुल, स्वास्थ्य चौकीसहित अन्य भौतिक संरचना निर्माण ठप्प छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि ४ अर्ब ६ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजित छ । एक अर्ब २३ करोड अर्थात् ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चालुतर्फ पनि आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये ४ अर्ब ८३ करोड अर्थात ६२।२७ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रमुख कोषनियन्त्रक बालाकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोलेनिकामा चालुतर्फ करिब ६२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट रकम निकासा भएको देखिए पनि स्थानीय तहमा भने अझै त्यो प्रतिशत कम रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको रकमसमेत गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यालयको खातामै मौज्दात रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहेको छ । विकास निर्माणका लागि नगर÷गाउँपालिकासँग करिब साढे तीन महिना समय मात्र बाँकी छ ।

यही समयभित्र टेन्डरको सूचना प्रकाशन गर्ने, टेन्डर दिने र ठेकेदारले प्रक्रिया पूरा गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समयले साथ नदिने विज्ञ बताउँछन् । विकासका निम्ति विनियोजित बजेट कोटेसनका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी खर्च गर्दा दलहरूले कार्यकर्तामार्फत विकास निर्माणका काम टुक्रा–टुक्रामा गर्ने भएकाले गुणस्तरीय नहुने कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेलको भनाइ छ । सभार ः अन्नापूर्णपोष्ट दैनीक