बीरगंज ७ बैशाख ।
अर्थमन्त्री डा . युवराज खतिवडाले बीरगंजका आइसीपी नजिकका स्थानीयको भनाई सरकारले सुन्न चाहेको बताएका छन ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिद्वारा वीरगंजमा आयोजित राजस्व नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित कार्यक्रम अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन ।
उनले आइसीपी संचालनको बिषमा चर्चा गर्दै मुआव्जा नपाएका कारण आन्दोलनमा उत्रेका किसानको कुरा सुन्न र त्यो समस्या हल गर्न सरकार आतुर रहेको बताएका हुन ।
उनले समस्याको समाधान निकाल्न सरकार तयार रहेको र त्यो छिट्टै हुने समेत बताए । अर्थमंत्री डा.खतिवडाले मुलुकको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने आर्थिक नगरी वीरगंज र प्रदेश नं २ सरकारकोलागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले खाद्यन्न र उर्जा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुको बिकल्प नरहेको भन्दै सौर्य उर्जामा लगानी गर्न ब्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले भने “सरकारले नीजीक्षेत्र संग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन परिपुरक बन्न तयार छ” ।सरकारले नीजी क्षेत्रलाई बिस्थापित होइन स्थापीत गर्न तयार छ उनले भने ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई विद्युतीय रेल सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत खर्च घटाइ कृषिमा ५० प्रतिशत उत्पादकत्व बढाउने सरकारको आगामी बजेटका योजनाहरू हुने उनले जिकिर गरे ।
उनले यातायातको सिन्डीकेटजस्तै अन्य व्यावसायिक क्षेत्रको सिन्डीकेट तोड्न पनि सरकार कटिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । अर्थमंत्री डा खतिवडाले काठमाण्डौ निजगढ,काठमाण्डौ हेटौडा द्रुत मार्ग, तथा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने बताए । उनले भारतको रक्सौलबाट काठमाडौं सम्म रेल सेवाकालोगि नेपाल सरकारले भारत सरकार सामु ठोस प्रस्ताव राखेको बताउदै यस प्रति भारत सरकार समेत गम्भिर रहेको बताए ।
उनले रेल मार्गको बिकासले चीनसंगको कनेक्टीभीटी पनि हुने बताए । नेपाली उत्पादन चीनमा निर्यात हुने गरि रेल लाईनको बिकास गर्ने उनले स्पष्ट पारे । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको सवालमा उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले निर्णय गरे नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।
बैंकले आपूmखुशी थप्ने ब्याजदरको बारेमा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे । उनले वर्षेपिच्छे ब्याजदर बढाउने परिपाटी बन्द हुनुपर्ने पनि बताए । यदि कुनै लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडर खडा गरी उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारले सार्वजनीक निजी साझेदारी अन्र्तगत सहकार्य गर्ने बताए ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएको करको दायराभित्र प्रदेश सरकारले कानून बनाएर कर लिन हुने सुझाव दिए ।
अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले मालवस्तु जाँचपास र मूल्याङ्कनको सवालमा सधैं उठ्ने प्रश्नका बारेमा चर्चा गर्दै मुलुककै मोडल भन्सार कार्यालयको रूपमा वीरगंजलाई बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
व्यवसायीहरूको प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एचएस कोडलाई मान्यता दिइनुपर्ने सवालमा उनले सन् २०१६ को डब्लुटिओको निर्देशन अनुसार एचएस कोड लागू गरिएको र भन्सार दरबन्दी नीति प्रत्येक ४र४ वर्षमा परिमार्जन हुँदै जाने बताए । कुनै पनि देशमा सरकारले गर्ने मूल्याङ्कनलाई व्यवसायीहरूले सही छ भनी भन्दैनन्, यो असन्तुष्टि हुने कुरा नै भएको बताए । व्यवसायीले प्रस्तुत गर्ने बील, बिजकलाई तथ्यपरकरूपमा पेस गरिए भन्सारलाई सहज हुने बताए ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी र नेपालमा कम मूल्य हुँदा इन्धन तस्करी चुनौतीपूर्ण बनेको चर्चा गरे । उनले व्यवसायीहरूले मालसामानको बिक्री वितरणमा सिन्डीकेट खडा गरी महँगी बढाएको चर्चा गर्दै त्यस्ता विकृतिलाई रोक्न सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन उद्योगी स्वयम् जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्क दिए ।
कार्यक्रममा उधोग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले वीरगंज आसपासका व्यवसायीको समस्या बोध गराउने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्य वक्ताहरूले वीरगंजको पूर्वाधार, प्राविधिक कलेज, यातायात, आइसिपी, पर्यटन क्षेत्र, गौशालामा भन्सार कार्यालय, मूल्याङ्कनको विषयमा नीति परिवर्तन, ढुवानी व्यवसायीलाई सहजतालगायतका बारेमा सरकारको योजना र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रदेश नं २ का प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा व्यवसायी अशोक बैद, जगदीश अग्रवाल, रवीन्द्र वर्णवाल, अनुराग शर्मा, सुशील मित्तल, सुबोध गुप्ता, शिव शर्मा, हरि गौतम, वीउवा सङ्घका सचिवालय सदस्य मनोज उपाध्याय, पत्रकार केसी लामिछाने, महेश दासलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया