बीरगंज १६ साउन । 
बीरगंज महानगरपालिकाले साउन २२ गतेकालागि बिशेष नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको बैठकले बिशेष नगर सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । 

महानगरको दोश्रो नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनका आधारमा बीरगंज महानगरले तय गरेको नयाँ करको दर र दायराका सम्बन्धमा बिभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नकालागि नगरसभा आवश्यक भएकोले सभा डाँकिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.भिष्म भूषलले बताए । 

    महानगर कार्यपालिकाको बैठकले करको दर र दायराका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । 

    महानगर प्रमुख  विजय सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करवृद्धि सम्बन्धमा उत्पन्न विवादबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भुषालको संयोजकत्वमा राजस्व प्रमुख र पाँचजना वडाअध्यक्ष्ँ रहनेगरी ७ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो।

    सो कमिटीले विभिन्न विषयगत सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर करवृद्धिबारे प्रतिवेदन बुझाउने र सो प्रतिवेदनलाई नपा बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरेर साउन २२ गतेको विशेष नगरसभामा प्रस्तुत गरिने मेयर सरावगीले बताए ।

    आज गठन भएको समितिलाई दुई दिनको समय सीमा प्रदान गरिएको छ ।    एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धमा भने मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको घरजग्गा मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति भएको मेयर सरावगीले बताए ।

कार्यपालिका बैठकले लगत इष्टिमेट बनाउनमा  ठेकेदारमुखि प्रवृतिको अन्त्यमा जोड दिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक आयको प्रस्तावित अनुमान बमोजिम आम्दानी हुन नसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिए पछि महाानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्राथमिकताक्रममा रहेका योजनाहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने।कुनै पनि योजनाको खरिद प्रकृयामा जानु भन्दा पहिले प्रस्तावित योजनाहरुको वास्तविक लगत इष्टिमेट महानगरपालिकाले गराउने गरि निर्णय भएको छ । 

महानगर कार्यपालिकाको बैठकले नेशनल मेडिकल कलेजले स्वघोषणा गरी तिरेको करका सम्बन्धमा उसले तिर्नु बुझाउनु पर्ने वास्तविक करको मूल्याङ्कन गर्नका लागि कार्यपालिकाका ५ जना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले  साउन २३ गते देखी काम गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । 

त्यस्तै घडीअर्बा पोखरीमा प्रातः भ्रमण  गर्न नपाएको जनगुनासोलाई ध्यानदिदै बुधवारको बैठकले तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ । समितिले प्रात भ्रमणको वतावरण बनाउन करारपक्षसंग वार्ता गरि हल निकाल्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।