वीरगञ्ज १२ मंसिर  ।“हाम्रो वीरगञ्ज राम्रो वीरगञ्ज अभियान” मा आवद्ध अभियन्ताहरुले नगर प्रमुख सरावगीलाई स्मरणपत्र बुझाएका छन । “प्लाष्टिक नियन्त्रण र हर्न निषेध” क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाएका हुन। 

अभियानले वीरगञ्जमा प्लाष्टिक झोलाको सट्टा कागज र कपडाको झोला प्रयोग र पुनः प्रयोग गर्न आग्रह गर्दैै आएको छ ।

स्मरण पत्रमा घोषणाको दिन फोहोर र कोलाहलबाट वीरगञ्जलाई मुक्ति दिन जथाभावी फोहोर फाल्ने र हर्न बजाउनेलाई सुरुमा कम्तीमा ५ हजार जरीवाना गर्ने र त्यसपश्चात सो रकमलाई बढाउँदै १ लाखसम्म लग्ने, साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएर किन कार्यान्वयन नगरेको भनी प्रश्न गरिएको छ ।

बोर्ड बैठकले कसको लहडका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो ? निर्णय गरेपछि घोषणा गर्दासम्मको बाँकी समयमा पूर्व तयारी किन गरिएन ? घोषणापछि त्यसको कार्यान्वयनलाई किन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएन ? जनसरोकारको यत्रो बिषयमा महानगर हल्का बन्न पाइन्छ ? नागरिक सरोकारका बिषयमा गरिएको निर्णयहरु पालना नगर्ने हो भने नागरिकको लागि अरु के काम हुन्छ र ? बोली दिने त्यो अनुसारको ब्यवहार नगर्ने गर्न पाइन्छ र ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु स्मरण पत्रमा उल्लेख छन ।

घोषणा भएको एक सातासम्म जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि दण्ड जरीवाना गर्ने घोषणा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेका थिए । तर घोषणा भएको ११ महिना बित्दापनि घोषणा मै सीमित रहेकोले स्मरण पत्र बुझाइएको अभियानका संयोजक केसी लामिछानेले बताउनु भयो।

‘प्लाष्टिक जीवनको अभिन्न वस्तु भइसकेको छ, यसको उपयोग र उपभोग शून्य भन्न निकै कठिन छ । तर उपयोग र उपभोगपछि त्यसको उचित ब्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता मात्रै होइन, पालना गरेका छौं । तर महानगरपालिका यस विषयमा जिम्मेवार देखिएन, त्यसैले स्मरणपत्र बुझाएका हौं । ’

फोहोर व्यवस्थानका लागि टोल समिति गठन गर्ने, प्रहरी समेत परिचालन गर्ने, उनीहरुलाई नै जरीवाना गर्ने अधिकारसहित रसिद दिने र असुली भएको जरिवानाको ३० प्रतिशत दिने निर्णय बोर्डले गरिसकेको महानगर प्रमुख बिजय सरावगीको भनाइ छ ।
पूर्व तयारी विना घोषणा भएको र कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको साथ नपाएको उहाँले बताउनु भयो । ‘तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालको पालामा घोषणा भयो, त्यसपछि उहाँको सरुवा भयो । कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कर्मचारीको सपोर्ट भएन र नगर प्रहरी लगायत आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएको छैन महानगर प्रमुख सरावगीले भन्नु भयो संघ सरकारले पनि आवश्यक कर्मचारी पठाएको छैन । त्यसैले घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।’