बीरगंज २९ बैशाख  

वीरगंज महानगरपालिकाले सोमवार कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको व्यवस्थितरूपले उपचार गर्नको लागि डाँकेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ । 

   निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । बैठकमा अस्पतालका संचालकहरुलाई स्वागत गर्दै महानगर प्रमुख बिजय कुमार सरावगीले कोरोना भाइरस बिरुद्धको लडाईमा बीरगंका नीजि अस्पतालसंग सहयोग माँग गर्नु भयो ।

उहाँले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणकालागि महानगरले गरेको प्रयासलाई थप  ठोस बनाउनकालागि सहयोगको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।  नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले यस क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउन निर्णय भएको र सोको लागि जनशक्ति र उपकरण आवश्यक भएकोले उपलब्ध गराउन  अस्पतालसंग आग्रह गर्नु भएको थियो । 

  नीजि अस्पतालका संचालकहरुसंग भएको बैठकले निजी अस्पतालको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको प्रदेश २ का अध्यक्ष राम श्रेष्ठलाई जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने बिषयलाई  सूचीकरण गर्नलागि बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठले सहयोग उपलब्ध गराउने बिषमा नीज अस्पतालहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले के उपकरण चाहिन्छ र कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर अगाडि बढने बताउनु भयो । 

महानगरले कोरोजा भाइरसको संक्रमणको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्नकालागि २ सय बेडको सेमी आइसोलेशन वार्ड निर्माण गर्ने गण्डक अस्पतालमा ५० बेडको कोभिड अस्पताल संचालनको तयारी हुदै छ ।

    नेशनल मेडिकल कलेजका तर्फबाट बैठकमा सहभागी एकजना चिकित्सकले भने नारायणी अस्पतालबाट कोभिड अस्पताल हटाउन नहुने बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।

नारयाणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा संचालन गरेपछि त्याहा उपाचारलागि आउने नियमित स्वास्थ्य जाँचका बिरामीहरुको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार हुदै आएको र त्यसबाट सरकारी भन्दा कैयौ गुणा बढी रकम लिन पाएकोले पनि मेडिकलकलेजका प्रतिनिधिले अन्यत्र कोभिड अस्पतालको स्थापनाको कुरा ठिक नहुने तर्क गरेका हुन ।

नेशनल मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले  नारायणीबाट कोभिड अस्पताल नहटाउन प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठकमा भनाभन भएको थियो ।

    महानगरलगायत यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीयवासी, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत् जनरल अस्पताल बनाउनुपर्ने र गण्डक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारिसकेको त्यसमा काम शुरु हुन थालेको छ।

    पछिल्लो सहमति अनुसार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महानगरका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार गण्डक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरी जनशक्तिमध्ये २५ प्रतिशत महानगर, २५ प्रतिशत नेशनल मेडिकल कलेज र ५० प्रतिशत नारायणी अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी  संघीय सरकारको स्वास्थ्य मंत्रालयको अधिकार सम्पन्न  टोलीले निर्णय गरेको छ ।