इसीमाना संवाददाता
वीरगन्ज, २७ जेठ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीले आयातमा अयोग्य प्रमाणित गरेको तीनट्रकमा लोड भएको ७२ टनको चिनी जलेश्वर भन्सार कार्यालयले फागुन १३ गते र १६ गते जाँचपास ग¥यो ।

फागुन २६ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले तीन वटा गाडी नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनापछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नै खान योग्य भनी प्रमाणित गरी छोडने तयारी गर्दै गर्दा अख्तियारको फन्दामा प¥यो । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पथलैया स्थित राजस्ब अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा मंगलबार छापा मारेको छ ।

अनुष्का मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि बागेश्वरी मनहराले भारतबाट आयात गरेको म्याद गुज्रिएको चिनी जलेश्वर खाद्य क्वारेन्टाइनको परीक्षणले खान अयोग्य भन्दा पनि नेपाल भित्र्याइएको चिनी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले पुनः परीक्षण गरेर नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार खान योग्य रहेको भनेर प्रमाणित गरेको बिषय शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारले राजस्ब अनुसन्धान कार्यालयमा छापा मारेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, खाद्य परीक्षण विभाग र स्थानीय प्रशासन सहितको ठूलो समूहको मिलेमतोमा तस्करलाई फाइदा पुग्नेगरी मुद्दा टुंगाउन खोजिएको आधारमा अख्तियारले मंगलबार राजस्व कार्यालय पथलैयामा छापामारी गरेको हो ।विभागकै कर्मचारीमाथि मिलेमतोको आरोप यसअघि आफ्नै मातहतको कार्यालय जलेश्वर खाद्य क्वारेन्टाइनको परीक्षण प्रतिवेदनले सो चिनी म्याद गुज्रिएको र फरक फरक मिति भएकोले प्रयोग गर्न अयोग्य भनी प्रमाणित गरेको थियो ।

गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलले आयातकर्तासँगको मिलेमतोमा पुनःपरीक्षण गरी खानयोग्य भनी प्रमाणित गरेपछि म्याद गुज्रिएको तिन बटा ट्रकमा लोड भएको ७२ हजार केजी चिनी छोडने तयारी गर्दै गर्दा अख्तियार पुगेको थियो । राजस्ब अनुसन्धान कार्यालयमा रहेको चिनी नापतौलका कर्मचारी, राजस्वका कर्मचारीको उपस्थितीमा अख्तियारले गोदाममै शिल गरी कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।


फागुन २५ गते प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरको आधारमा प्राप्त नमुना आयात गर्न योग्य नदेखिएको तथा उपयुक्त नमुनाको उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको खाद्य प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले  जलेश्बर भन्सारलाई पत्र पठाएपनि तत्कालीन जलेश्वर भन्सार प्रमुख केशवकुमार भण्डारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सो चिनी नेपाल भित्रिएको थियो ।

छापामारीमा आएका अख्तियार अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले महोत्तरी भन्सारमा अख्तियारको कार्यालय बर्दिबासले अनुसन्धान गरीरहेको र पथलैयामा थप प्रमाणको लागी टोली र अन्य कुरा अनुसन्धान पछि जानकारी हुने अख्तियारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरि र प्रणालीमा नै ध्वंस गर्ने काममा कर्मचारीहरु लागेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सूचनाको आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर तीन महिनासम्म पनि फैसला नगर्नु र आप्mनो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आयातमै अयोग्य प्रमाणित गरेको चिनीलाई पुनः परिक्षण गराई खान योग्य भएको प्रमाणित गर्नुले कर्मचारीहरुमा नै कैफियत देखिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धानलाई राजस्व छलि भएको आशंका लागेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । तर, क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गुणस्तर प्रमाणित गर्न राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको हो ? उपभोत्ताहरुले गम्भीर प्रश्न गरेका छन् ।