वीरगंज । संघीयता र समावेशीताको जननीका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको मधेश प्रदेश सरकारले झण्डै एक महिनापछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता त दिएको छ, तर सरकार गठनको शैलीले समावेशी सिद्धान्तकै उपहास गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जना मात्र महिला मन्त्री समेटिएका छन् भने दलित र मुस्लिम समुदायको त प्रतिनिधित्व नै शून्य रहेको छ।
मधेशवादी राजनीति, पहिचान, समानुपातिकता र समावेशीतालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएका दलहरूको सहमतिमा बनेको सरकार नै यति असमावेशी हुनु संघीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
बुधबार सत्तारुढ छ दलीय गठबन्धनको पूर्वसहमति अनुसार छ जना मन्त्री थपिएसँगै सरकार पूर्णता पाएको हो।
तर पूर्णता पाएको मन्त्रिमण्डलमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी मात्र महिला प्रतिनिधि रहनु र दलित तथा मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री नहुनु समावेशी मर्मविपरीत भएको आलोचना तीव्र बनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद शारदा थापाले लामो समय लगाएर भए पनि सरकार गठन हुनुलाई सकारात्मक भने तापनि, समावेशी आधारमा मन्त्रिमण्डल बनाउन नसक्नु मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह भएको बताइन्।
उनका अनुसार, संविधान र समावेशी अभ्यासअनुसार कम्तीमा तीन जना महिला मन्त्री हुनुपर्नेमा एक जना मात्र हुनु अत्यन्तै निराशाजनक हो। “मन्त्रिमण्डलको आकार र संरचना देख्दा आफू छक्क परेको छु,” उनले भनिन्।
समानुपातिक, समावेशी, पहिचान, जातीयता र संस्कृतिको मुद्दा आफूहरूको राजनीतिक आधार रहेको दाबी गर्ने मधेश केन्द्रित दल, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार नै पूर्णतः असमावेशी देखिनु दुःखद रहेको सांसद थापाको भनाइ छ।
आम जनता पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायलाई मन्त्रिमण्डलबाट बाहिर राखिनु समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामाथिको ठाडो प्रहार भएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार, मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएको नाममा दलित समुदायलाई नीतिगत रूपमा निषेध गरिएको सन्देश दिनु राजनीतिक असंवेदनशीलता मात्र होइन, संवैधानिक हकको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
तपाईको प्रतिक्रिया