संविधान बन्यो, चुनाव भयो, अहिले बहुमतको सरकार छ । एउटा लोकतान्त्रिक देशमा हुनुपर्ने यही हो । आजको विश्वमा प्रगति र उन्नति गर्न चाहिने न्यूनतम आधार यही हो । तैपनि हामी शंकापूर्ण प्रश्न उठाउन बाध्य छौं– सरर सरकार चलिरहन्छ ? शान्ति र स्थिरता भइरहन्छ ? 

आयातित विचार

व्यापार घाटामा चलिरहेको देश हो नेपाल । नेपालको निर्यातभन्दा आयात कैयौं गुणा धेरै छ । सामान आयात धेरै भएकोले नेपालको यो बेहाल भएको होइन । अनावश्यक र अनियन्त्रित रुपमा विचार आयात भएकाले नेपालले भोग्नसम्म दुर्गति भोगिसकेको छ र भोगिरहेको पनि छ । व्यापारमा हुने घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर, विचार आयातबाट हुने क्षतिलाई पूर्ति गर्न सजिलो छैन ।

विचार आयातलाई अर्काे शब्दमा एजेण्डा आयात पनि भन्न सकिन्छ । विचार तथा एजेण्डा आयात गर्ने, त्यस्ता विचार एजेण्डालाई जबर्जस्ती नेपालीकरण गर्ने काम वर्षाैंदेखि भइरहेछ । आयात गरेर जबर्जस्ती नेपालीकरण गरिएका विदेशी एजेण्डाहरुले देशलाई स्थिर बन्न नदिने ठूलो खतरा दृष्टिगोचर हुन्छ ।

प्लान ‘ए’ र ‘बी’

यो सत्य हो– नेपालको राजनीतिक स्थिरता उपर देशभित्रैबाट खतरा छ । तर, सत्य यतिमै सीमित छैन । यो सत्यको अन्तर्यमा पनि पसेर हेर्नुपर्छ । देशभित्र सर्वत्र नेपालीकरण गरिएका विदेशी एजेण्डाहरुको ल्याण्डमाइन विच्छ्याइएको छ । जात, थर, धर्म, लिङ्ग, गाई, सुँगुर, बंगुर, राँगा, हाँस ‍‍....... अनेक खालका ल्याण्डमाइन विच्छ्याइएको छ । यस्ता ल्याण्डमाइनको रिमोट कन्ट्रोल विदेशीको हातमा छ । उताबाट विदेशीले रिमोट दबाउँछन्, यता नेपालमा तमासा सुरु हुन्छ ।

तसर्थ, राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिका लागि देशभित्रकै कारणहरु जिम्मेवार जस्तो देखिए पनि त्यसको जरा विदेशतिर हुने गरेको छ । 
नेपाललाई स्थिर संवैधानिक राजनीतिक बाटोमा जान नदिन अनेक एजेण्डाका ल्याण्डमाइन विष्फोट गराइएको हामीले विगतमा देखेभोगेकै हौं । त्यस्ता ल्याण्डमाइन छल्दै र प्रतिरोध गर्दै स्थिर संवैधानिक बाटोमा नेपाल गयो । फलतः विदेशी योजनाकारहरु र तिनका स्वदेशी कारिन्दाहरुको प्लान फेल खायो ।

चुनाव भयो, सरकार बन्यो, राज्यका अवयवहरु अब स्वचालित हुन थाले । नेपालमा समस्या र द्धन्दको खेति गर्ने प्लान ‘ए’ फेल भइसक्यो । अब प्लान ‘बी’ ल्याउँछन् । नेपाल स्थिर बाटोमा गयो भने के गर्ने भन्ने प्लान ‘बी’ उनीहरुसँग नहुने कुरै भएन ।

प्लान ‘बी’ का सम्भावित स्वरुपहरु

आज विश्वका कुनै पनि ठाउँमा भइरहेको कुनै पनि किसिमका द्धन्द, अस्थिरता र अशान्तिका लागि स्थानीय कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्, वाह्य कारण पनि जिम्मेवार छन् । झन, नेपालको त कुरै भएन । 

नेपालमा विदेशीले एनजीओलाई पैसा दिन्छ, खुलेआम दिन्छ । एजेण्डा पनि दिन्छ । त्यो पैसा र एजेण्डा बोकेर एनजीओले आन्दोलन गर्न पाउँछ । अनि, त्यस्तो एनजीओसँग सरकारले झुकेर सम्झौता गर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर विदेशीले खुलेआम सरकारलाई दवाब दिन्छन् । यस्तो लाजमर्दाे तमासा हामीले अनेक पटक भोगिसक्यौं । 

विदेशी एजेण्डा र पैसाले नेपालका विभिन्न चेतना, विभिन्न वर्ग, जाति, थर, धर्म, लिंग तथा क्षेत्रका धेरै मानिसको दिमागलाई फरकफरक तरिकाले प्रदूषित बनाइदिएको छ । उत्तेजना, हिंसा, अराजकताको पक्षमा लाग्न धेरैको ‘ब्रेन वास’ गरिएको छ । 

नेपाली समाजमा उत्तेजना कसरी फैलाउने, उत्तेजनालाई नेपालको स्थिरता विरुद्ध कसरी प्रयोग गर्ने, नेपाली समाजलाई कसरी विभाजित गर्ने भन्ने परीक्षण विगतमा बारम्बार गरेकै हुन् । अब पनि यही गर्छन् । यही हो प्लान ‘बी’ ।

संसदभित्र खेलेर तथा राजनीतिक दलहरुभित्र खेल रचेर मात्र नेपाललाई समस्या र अस्थिरतामा फसाउन चुनावपछि गाह्रो हुने अवस्था आएको छ । त्यसैले अब उनीहरुले नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने, द्धन्द र हिंसा सिर्जना गर्ने काम गर्न सक्छन् । विगतमा प्लान ‘ए’ का लागि पनि जातीय र धार्मिक विविधताको दुरुपयोग गरिसकेका छन् । जातीय तथा धार्मिक विविधताको क्षेत्रमा उनीहरुले अनेक ल्याण्डमाइन विच्छ्याइसकेका छन् । तिनै ल्याण्डमाइन विष्फोट गराउने दुष्प्रयास गर्न सक्छन् । जसको संकेत देखिन पनि थालेको छ ।

नेपालजस्तो मुलुकले स्थिर राजनीतिक संरचनामा अग्रसर हुँदा अनेक साइड इफेक्ट भोग्नुपर्ने पूर्वानुमान गरिएको हो । अब केही साइड इफेक्ट देखिन सक्छ । जस्तो कि नामै किटेर भन्न पर्दा विप्लव माओवादीलाई अगाडि सारिन सक्छ, भारतमा बसिरहेका ज्वाला र गोइतहरुको गतिविधि फेरि सुरु गराइन सक्छ । अन्य पात्रहरु उत्पति गराइन सक्छ । अनेक काण्डहरुको रचना गरिन सक्छ ।

प्लान ‘बी’ को हो भनेर उनीहरुले भन्ने छैनन्, हामीले बुझ्नुपर्छ । उखान नै छ, जुँगा चल्यो कुरा बुझ्यो ! यूरोपियन यूनियनले चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको बहानामा चलाएको जुँगाबाट पनि उनीहरुको प्लान ‘बी’ कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तर, सक्दैनन्

एउटा देशको मानिसले अर्काे देशको सम्पूर्ण तथ्य बुझ्न सक्छ तर आत्मा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । विदेशीले नेपाली समाजको तथ्य बुझे, विविधता बुझे, विविधतालाई विभाजनमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाए, योजना कार्यान्वयन गर्न खोजे तर सकेनन् । 

विदेशीहरुको समस्या के हो भने नेपाललाई समस्यामा फसाउने औजार सीमित मात्र छ । नेपाललाई अर्काे कुनै मुलुकसँग प्रत्यक्ष युद्धमा भिडाउन सकिने अवस्था छैन । नेपालको छिमेकी भारत र चीन हुन्, यी दुई मुलुकसँग लडाईं गर्ने मानसिकता नेपालीमा छैन । विश्वका विभिन्न मुलुक कम्युनिष्ट अतिवादमा फसे, नेपाललाई पनि त्यस्तो अतिवादमा फसाउन नखोजिएको होइन । तर, नेपाली कम्युनिष्टहरु शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोमा आइसकेका छन् । नेपाललाई कम्युनिष्ट अतिवादको सिकार बनाउन पनि सकिँदैन, अब लालयुद्धमा फसाउन पनि सकिँदैन ।

उनीहरुले अनेक विकल्प सोचेका होलान् तर सर्वाेत्तम विकल्प जातीय र धार्मिक विविधता भाँड्नु नै हो । संविधानसभा यताको कालखण्डमा विदशी हर्कतहरु नियाल्दा पनि उनीहरुले जाति र धर्ममा नै खेल्न खोज्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । किनभने तिनीहरुले नेपाली समाजको आत्मा बुझेनन् । नेपाली समाजको विविधता छोटो समयमा निर्माण भएको होइन, हजारौं वर्षको निरन्तरताले आजको विविधता रचना भएको हो । नेपाली समाजको आत्मामा हिंसा छैन, विभाजन छैन । नत्र, यति सुन्दर विविधता फस्टाउन सक्दैनथ्यो ।

पश्चिमी विश्वको समाज अतिवादी पृष्ठभूमिबाट आएको हो, नेपाली समाज शान्तिपूर्ण पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको छ । नेपाली समाजमा अतिवादले केही समय टाउको उठाउन सक्ला तर लामो समय टिक्न सक्दैन । यो कुराको पुष्टि विगत तीन दशकमा निकै राम्रोसँग भइसकेको छ ।

दह्रो खुट्टा

नेपाललाई अस्थिरतामा लैजाने विदेशीहरुको चलखेल अब कुनै गुप्त कुरा रहेन, खुलेआम भइसकेको विषय हो । यसको प्रतिकारका लागि केके गर्न सकिन्छ ? यसमा मुख्य रुपमा समाज चनाखो हुनुपर्छ । नेपालीकरण गरिएका विदेशी एजेण्डाको फन्दामा परेको छु कि ? हरेक नेपालीले आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ । आफ्नो मोवाइल फोन र कम्प्युटरको कीबोर्ड वैमनस्य बढाउने औजार बनिरहेको छ कि ? हरेक मानिस सचेत हुनुपर्छ । मुख्य सचेतना चाहिँ सरकारले अपनाउनुपर्छ । 

ओली सरकारले कति दह्रो खुट्टा टेक्छ भन्ने निरन्तर परीक्षण र अनुगमन गरिनुपर्ने विषय हो । यूरोपियन यूनियनको दुष्चेष्टाको ओली सरकारले कडा प्रतिकार गरेको छ । सरकारले के भुल्नु हुँदैन भने पर्दा अगाडिबाट भएको भन्दा पर्दा पछाडिबाट हुने आक्रमण घातक हुन्छ । नेपालमा जेजस्ता ल्याण्डमाइन विगतमा विच्छ्याइएको छ, त्यो पर्दा पछाडिबाट हुने आक्रमणको कोटीमा पर्छ ।

ओली सरकारसँग नागरिकका, विभिन्न दलका अनेकौं मतभेद हुनसक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै मतमतान्तरको राजनीतिक व्यवस्था हो । मतभेदको सीमा हुन्छ, घरेलु मामिलामा मतान्तर आवश्यकता नै हो । तर, राष्ट्रिय साझा स्वार्थमा मतभेद घातक हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा समेत दलीय मतभेद भएकाले नै नेपालमा विदेशीहरुले अनेक खालका ल्याण्डमाइन विच्छ्याउन सकेका हुन् । तसर्थ, ओली सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ र उसले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि परराष्ट्र मामिलामा सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो ओरालो गति नियन्त्रण गर्न नेपाललाई विदेशी स्वार्थको चंगुलबाट जोगाउन सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यूरोपियन यूनियनले जेजस्तो हर्कत अहिले देखाएको छ, त्यसको विरोधमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसको धारणा र भत्सर्ना पहिले आउनुपर्ने थिएन र ? अर्थात्, सत्तापक्षले मात्र होइन, कांग्रेसले पनि दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्यो ।

सभारः सरलपत्रिका डटकम