वीरगंज महानगर पालिकाको दोस्रो नगर सभाले निर्धारण गरेको कर र शुल्कका विषयलाई लिएर वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघलगाएत विभिन्न संघ सस्था र विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएको विषय प्रति महानगर पालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

नेपालको संविधनले स्थानीय सरकार संचालन ऐनद्धारा गरेको ब्यवस्था र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि दोस्रो नगरसभा बाट ११ वटा ऐन कानुनहरु पारित भई लालमोहर समेत लागि सकेको छ । 
नगर सभाबाट पास भएको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम वीरगंज महानगरपाकिा नगर सभाले आर्थिक ऐन वनाएको छ । 
यो ऐ्न अन्तरगत १५ बटा शिर्षकमा कर र शुल्क लगाउन ब्यवस्था गरेको छ । 

जहाँ सम्म विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा वीरगंज महानगर पालिकाले जनतालाई  अप्ठारो पार्ने गरि कर र शुल्क बढाएको भनी गरिएको प्रचारको सन्दर्भमा हुदै नभएका विषयलाई अनावश्यक रुपमा प्रचार गरिएको छ । जन्मदर्ता, मुत्यु दर्ता लगाएतका सिफारीसमा समेत कर लगाएको छ भनी भ्रामक प्रचार गरिएको छ ।

यि विषयमा कुनै शुल्क वा दस्तुर लगाईएको छैन । पुरानो जे ब्यवस्था छ त्यसैलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ लगाएत विभिन्न संघ सस्था र राजनीतिक दलहरुले उठाएको एकिकृत सम्पती कर र कवाडी करका विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विगत लामो समय देखि घर जग्गा करमा कुनै शूल्क वढाईएको थिएन । आज भन्दा १५ बर्ष अघिका करका दरहरु नै यथावत थियो । डेढ दशक सम्म आन्तरीक राजश्व वढन सकेको थिएन । महानगरपालिका भएपछि यसको भूगोल र जनसंख्या वढेको छ । वडाहरुको संख्या पनि वढेको छ । 

महानगरपालिका भित्र वस्ने ४ लाख नगरिकलाई समान ढंगले सेवा दिनु महानरपालिकाको कर्तब्य हो । थप भएका १६ वटा वडाबाट कुनै पनि कर र शुल्क नलिने शर्त महानगरमा गाभिएको थियो ।

ती वडाहरुमा यो आर्थिक बर्ष सम्म कुनै पनि कर र शुल्क लगाईएको छैन । पुरानो संरचनाको १६ वटा वडाहरु बाट कर उठाएर सम्पूर्ण वडाहरुको विकाश गर्नु परेको छ । त्यसै गरी कृषि र निजी वन लगाउने करदातालाई एकिकृत सम्पतीमा लाग्ने करमा ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

यो अवस्थामा केही शिर्षकमा करको दरहरु बढेको छ । त्यसलाई न्यायोचित हुने गरी भोली वस्ने कार्यपालिकाको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल र नागरीक समाजको सुझावलाई समेत मध्यनगर गर्दै केही करमा संशोधन र स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ । 

पत्रकार साथिहरुलाई मेरो आग्रह छ हामीले वीरगंजको विकासलाई केन्द्रमा राखेर समाचार संप्रेषण गरिदिनु परयो । नेपालको प्रमु्ख आर्थिकद्धार भन्छौ, नेपाल भित्रने कार्गो मध्ये ५५ प्रतिशत कार्गोहरु वीरगंजको वाटो भएर वाहिर जान्छ, त्यहाँबाट हुने प्रदुषणको शिकार वीरगंजको नागरिक हुन्छ, दैनिक सडक जाम, दुर्घटना र अपराधका घटना समेत यहाँका नागरिकले ब्यर्होनु पर्छ तर ती वाहिर जाने गाडीबाट कर लिन खोज्दा अवरोध हुन्छ ।

यसमा वीरगंजका ब्यवसायीले समेत विरोध गर्नु भयो जवकी त्यसबाट वीरगंजका ब्यवसायीलाई कुनै मर्का पर्ने थिएन । 

अर्को विषय वीरगंज महानगर पालिकाले हाल प्रस्तावित गरेको ७० करोडको आन्तरीक राजश्वमा करिव २५÷ ३० करोड राजश्व नउठने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विकास गर्न सकिन्छ ।

वीरगंजमा धेरै घरहरु नक्सा पास नगरी वनाइएका छन । जती पनि कर उठेको छ त्यो जरुरी भएका ब्यक्तीहरुले मात्र तिरेका छन । त्यसैले नगरसभाले त्यस्ता करको दायरामा नआएका करदातालाई समेत करको दायरामा ल्याउन विभिन्न शिर्षकमा  छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।

कर वाहिर रहेका नागरिकलाइ कर को दायरामा ल्याउन पत्रकार साथिहरुको समेत साथ र सहयोगको खाँचो छ । वीरगंज महानगरपालिकाले निम्न शिर्षकमा लगाएको कर तथा शुल्क स्थगन र संशोधन गर्ने भएको छ ।

(क) वातावरण प्रदुषण तथा सडक मरर्मत सुधार शुल्क, डिजेल पेट्रोलमा लागेको शुल्क, डण्डी र सिमेन्टमा लागेको शुल्क, कुखुरामा लागेको शुल्क स्थगित गर्न कार्यपालिका बैठकमा लैजादै छौ ।

(ख) कवाडी निकासी शुल्कको सन्दर्भमा पनि कवाडी संघले दिएको सुझावलाई समेत कार्यपालिकाको बैठकमा राखिने छ ।

(ग) घर जग्गा तथा एकिकृत सम्पती करलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यांकन र मापदण्ड अनुसार नै गरिनेछ । 

(घ) ब्यवसायीक करलाई पनि परिमार्जन गर्न कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिनेछ । 
यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यपालिकाको बैठक भोली राखिएको छ ।

मंगलवार बीरगंज महाानगरमाको बैठक कक्षमा महानगर प्रमुख बिजय कुमार सरावगीद्वारा करबृद्धिका सम्बन्धमा आएका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ब्यक्त लिखित मन्तब्यको पूर्ण पाठ