शम्भू कोइराला

१  कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समावेश भएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकप्रतिनिधि सभावाट सर्व सम्मत रुपमा पारित भएको छ।

यो विधेयकलाइ राष्ट्रियसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिवाट प्रमाणित भएपछि नेपालको संविधानमा रहेको निशानाछाप परिवर्तन हुनेछ र आधिकारिक रुपमा देशभरिका सवै निकायमा हालै जारी भएको नक्सा प्रचलनमा आउँनेछ। यो एक ऐतिहासिक काम भएको छ। यस्तो महान् कामको नेतृत्व गर्नुहुने प्रधानमंत्री के . पी. शर्मा ओली वधाइका पात्र हुनुहुन्छ ।

यो कामको लागि इतिहासले वहाँलाइ सम्झिरहने छ। यसैगरी यसकाममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नु भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य दलहरु, सन्चार जगत्, नागरिक समाज, सीमाविद्हरु, सामाजिक सन्जालमा आफ्ना सकारात्मक विचार व्यक्त गर्नुहुनेहरु र राष्ट्रिय भावनालेओतप्रोत सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

एउटा महत्वपूर्ण काम त सम्पन्न भएको छ, तर अवको चुनौती भनेको भारतले भोगचलन गरेको हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँने हो। यस्कोलागि सार्थक र निरन्तर प्रयासको खाँचों छ। अनि खाँचों छ ( हाम्रा नेता , प्रशासक लगायत सवैको इमान्दारिताको। नेपालमा भारतीयहरु सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हावी हुनुमा अरु कसैको पनि दोष छैन, हाम्रा नेता र प्रशासकको नैं दोष छ, वर्तमान संविधान जारी हुने समयमा एकजना विदेश सचिवलाइ भेट्न द्वारिका होटलमा लागेको लामलाइ संझिए पुग्छ,खै नेपाली नेताहरुको आत्मसम्मान रु यो त एउटा पछिल्लो उदाहरणमात्र हो यस्ता घटनाहरुको फ़ेहरिस्त लामै वनाउँन सकिन्छ । छात्रवृत्ति सिफ़ारिश , आफ्नो र आफन्तको औषधोपचार, दूतावास लगायत अन्यत्र न जाँदा पनि हुने लन्च डिनर वैठक लगायत स(साना कुरावाट हामीले आफूलाइ कमजोर वनाइराखेका छौं। अवका दिनमा सवै नेता ,प्रशासक लगायत सवैले आफ्नो अत्मसम्मानलाई जोगाउँन सक्यौं भनेमात्र हाम्रा मागहरु ओजपूर्ण हुनेछन्।

हाम्रो मिचिएको ज़मीन भोगचलनमा ल्याउँने उपाय भनेको वार्ता नैं हो, अहिले तत्कालको प्रतिक्रियामा जे जस्तो भनाइ भारतीय पक्षको आएता पनि समय वित्तै जाँदा अडानमा परिवर्तन आउँन सक्छ, त्यस्मा संयम र शालीनताको खाँचो छ। यस्ले समय लिन पनि सक्छ, तर अवका हाम्रो सरकारीपक्षका प्रस्तुतिहरु संयमित र सन्तुलित हुनुपर्दछ। खासगरी प्रधानमन्त्रीका भनाइहरु आन्तरिक राजनीतिको उपयोगका लागि होइन समस्या समाधानकोलागि जगहाल्ने किसिमको हुनुपर्दछ।

वाक्पटुता अरु वेला धेरै काम लाग्छ तर कुटनीतिमा धेरै सुनेको , मनन गरेको र उपयुक्त समयमा निर्णय गरेको राम्रो , प्रधानमन्त्रीले परिस्थिति विग्रने किसिमले वोलेपछि त्यस्लाइ कस्ले मिलाउँने रु हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूभाग प्राप्त गर्ने ३ विकल्प भन्नुपर्दा वार्ता अनि वार्ता अझै पनि वार्ता नैं हो। अतएव ,अवका दिनमा
प्रधानमंत्री लगायत ज़िम्मेवार व्यक्तिलेजिव्रो होइन दिमाग चलाउँनु श्रेयस्कर हुनेछ।

२  अमेरिकी सहयोग परियोजना , मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरोशन९ एम्। सी। सी।० को विषयमा नेपालमा लामो नैं वहस भयो, ने. क. पा. को आफ्नैं पार्टी भित्रको विवादले गर्दा यो परियोजना गिजोलिएको गिजोल्यै छ।

यस्मा प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्ष र सत्तापक्षका केही नेताहरु कठोर प्रतिपक्ष जस्तो देखिएका छन्। ने । क। पा। का यस्को विपक्षमा भएका नेताहरु यो वहसलाइ सर्वसाधारण जनताको स्तर सम्म पुर्याउँन सफल हुनु भएको छ र जनस्तरमा केही नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। के यो परियोजना नेपालको सार्वभौमिकतालाइ नैं असर गर्ने किसिमको हो तरु हालैका दिनहरुमा यस्वारेमा अझ धेरै वहस भैसकेको छ।

अमेरिकी सुरक्षा छाता भित्र पर्ने, अमेरिकी फौज आएर अमुक स्थानमा वस्ने , नेपालले अडिट नैं गर्न न पाउँने, लगायतका यथार्थ भन्दा टाढाका विषयलाइ वहसमा ल्याएर यो परियोजना सम्वन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन। नकारात्मक विषय र राष्ट्रियतासंग जोडिएको सवालले सर्वसाधारणमा एउटा धारणा वन्छ र त्यस्लाइ वदल्न समय लाग्छ, तर गलत रुपमा प्रचार गरिएका धारणाको कारण सस्तोलोकप्रियताका लागि मुलुकलाइ अहित हुने काम कुरा पनि गर्नु हुदैन ,नेतृत्वको परीक्षा यस्तो वेलामा नैं हुने हो। यो करीव ५५र६० अरवको अनुदानमा आउँन लागेकोपरियोजना हो।

यो रकम नेपालको प्राथमिकतामा रहेका विद्युत् , सडक लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक विकाससंग सम्वन्धित आयोजनाहरुमा खर्च गरिने हो, यो संझौतामा कुनै सुरक्षाछाता भित्र पर्ने विषय उल्लेख भएको पनि छैन, अडिट नेपालको जिम्मेवार निकायवाट नैं हुने हो , यस्वारेमा नागरिक समाजका स्वतन्त्र चिन्तकहरुवाट पनि स्पस्ट भनाइ आएको छ र वहाँहरुले यो सम्झौता नेपालको अहितमा छैन भन्ने भनाइ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो परियोजनाले अरुण ३ को नियति भोग्नुपर्ला कि भन्ने परिस्थिति वन्न लागेको छ।

अरुण उपत्यकाको जैविक विविधताको समेत कुरा उठाएर अगाडि वढिसकेको योजनालाइ तुहाइयो, तत्कालीन अवस्थामा केही अभियन्ताले अरुणको विषयलाइ पनि अहिलेकै जसरी उठाएका थिए, यो आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेन , पूर्वी नेपालको मुहार फेर्न कोशेढुंगा हुन सक्ने आयोजना असफल भयो, प्रायोजित रुपमा असफल वनाइयो।
तत्कालीन अवस्थाका कथित अभियन्ताहरु अहिले कुन् कुनामा वसेका छन् रु थाहा भएन। त्यसैले अफवाह होइन यथार्थको पछि लागौं।

एउटा सत्य कुरा के हो भनें कुनैं पनि द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सहयोगको पछाडि केही न केही स्वार्थ लुकेको नैं हुन्छ , हामीले अहिलेसम्म लिएका सवै सहयोग र दुनियामा एउटा देशर निकायले दिएका कुनैं पनि सहयोग पूर्णतया निस्वार्थ छैनन् भन्न सकिन्छ । वैदेशिक छात्रवृत्ति, भ्रमण आदान प्रदान देखि ठूला ठूला परियोजनामा केही न केही स्वार्थ लुकेकै हुन्छ।

एउटा गरीव देशको गरीवि , अशिक्षा , असुरक्षाले अर्को देशलाइ असर गरिरहेको हुन्छ, धनी देशको सम्पन्नता, सभ्यता र सुरक्षाको निरन्तरताका लागि कमजोर देशमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि स्वार्थ नैं हो। यो स्वार्थलाइ पनि स्वीकार न गर्नुको विकल्प भनेको कसैको पनि सहयोग स्वीकार न गर्नु हो , के यो सम्भव छरु अतएव , एम् . सी. सी. परियोजना सार्वभौमिकतालाइ प्रभावित गर्ने परियोजना होइन , यस्लाइ धेरै न गिजोलौं, यस्ले हाम्रो अन्तराष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर गर्छ।

अन्तमा, कोभिड (१९ ) संग सारा संसार संघर्ष गरिरहेको छ, हामी पनि क्षमताले भ्याएसम्म लडिरहेका छौं, लामो समयसम्म नैं संघर्ष गर्नुपर्ला जस्तो छ।

त्यसैगरी हामीले हालै जारीगरेको नक्सा अनुसारको लिम्पियाधुरासम्मको जमीन फिर्ता ल्याउनु छ, फिर्ता ल्याउँने क्रममा हुने भारतसंगको सम्वन्धमा हुने उतार चढावलाइ पनि भोग्नैंछ, आयात निर्यातमा हुने प्रभावलेमात्र पनि हाम्रो समृध्दिको यात्रालाइ न राम्रोसंग प्रभावित गर्छ।

अव आयो एम्. सी. सी. को कुरा यस्लाइ पनि हामीले अघि वढाएनौं भनें अनतर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्नेछ र उक्त परियोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुनेछन्, विद्युत विकासवाट समृध्दि हासिल गर्ने कुरा पनि गफाडीको गफमात्र हुनेछ।

दाताहरुसंगको सम्वन्धमा पनि चिसोपन आउँनेछ , जव हामी सवैतिरवाट अप्ठेरोमा हुनेछौं उत्तरको छिमेकीले पनि हाम्रो अप्ठेरोको फाइदा उठाउँन खोज्नेछ । अव हामी कोरोनाको व्यवस्थापन गर्ने किरु भारतसंगको सीमा समस्याको व्यवस्थापन गर्ने किरु एम। सी। सी। संझौता अस्वीकार गरेपछिको परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने रु वहकावमा न लागौं , धरातलीय यथार्थलाइ मनन गरौं ,सही समयमा सही निर्णय गरौं , नेतृत्वको परीक्षा यस्तै अप्ठेरो समयमा नैं हुने हो।

(यो आलेख लेखकको समाजिक संचालबाट लिइएको हो । लेखक नेपालका पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ । उहाँले केही समय पर्सा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु भएको थियो )