बीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले घर बहालमा लगाउनेहरुलाई इमान्दारीतापूर्वक घर बहाल कर दिन आग्रह गरेका छन ।

उनले घर बहालकर इमान्दारीतापूर्वक दिएमा अन्य सबै कर खारेज गर्ने उद्धघोष गरेका छन । बीरगंज महानगरको कर संकलनको कार्यान्वयनको प्रभावकारीताको बिषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगर प्रमुख सिंहले यस्तो बताएका हुन ।

उनले घरबहाल कर ५० हजार देखाएर ५ हजार दिनेहरु पनि यहीँ छन् उनले भने“ इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर दिनुहोस्, अरु सबै कर खारेज गर्नेछौँ ।”

कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै महानगर प्रमुख सिंहले महानगरको आय ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित बनाउने बताए । उनले कर चोरी भइरहेको चर्चा गर्दै कर उठाउनु पर्ने क्षेत्र धेरै भएको तर अवस्था लथालिंग रहेको बताए ।

यस अघि बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले कर सम्बन्ध बिभिन्न सुझावहरु दिएका थिए । उनीहरुले सम्पती कर खारेज गर्न महानगरप्रमुख सिंहलाई सुझाव दिएका छन ।

उद्योगी सुरेश रुंगटा , वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको बिकासका लागि पनि सम्पती कर खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योगीहरुलाई त सम्पती कर लाग्नु नै हुँदैन, उद्योग सम्पती हैन, पुँजी हो उनीहरुको भनाई थियो ।

बीरगंज उधोग वाािण्ज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले अधिकांश करका शीर्षक नै अस्पष्ट भएको बताए। उनले “भित्तामा पर्चा, पम्पलेट पोस्टर टाँस्नेहरुले शहरलाई कुरुप बनाए, उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

वीरगञ्जलाई एलो सिटी बनाउने र एलो रंग लगाएर घर बनाउनेलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउन सुझाव दिए।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने बताए । जुन वडाले बढी कर दिन्छ सो वडालाई अरुको अनुपातमा अलिक बढी बिकास खर्च दिनुपर्ने

बैंकर रोहिणी आचार्यले सरसफाई कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुले ५ सय रुपैयाँ तिर्दा बैंकबाट २ हजार लिनु न्यायोचित नभएको उनको बुझाई छ ।

उनले थपे, “विद्यालयभन्दा बढी फोहोर बैंकले पक्कै गर्दैनन्, तर विद्यालयलाई जम्मा ५ सय अनि बैंकलाई २ हजार किन रु बैंकलाई पनि ५ सय नै तिर्ने नीति बनाइयोस् ।”

अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्राले प्रदेश सरकार र संघिय सरकारमातहतका कर संकलन हुने कार्यालयहरुको केही प्रतिशत कर महानगरले राख्नुपर्ने बताए । वीरगञ्ज महानगरभित्र रहेका कर संकलन हुने कार्यालयहरुबाट केही प्रतिशत कर महानगरले पनि राख्नका लागि पहल गर्नुपर्ने मिश्रको भनाई छ ।

प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यले नगरबासीले दिने करसरह नगरपालिकाले पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

नगरबासीले कर मात्रै दिने र महानगरले सेवासुविधा नदिएर उल्टै दुःख दिने हो भने कर बुझाउने करदाताको संख्या घट्दै जाने शाक्यको भनाई छ । करको दर नभएर दायरा बढाउने र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले विद्यालय र अस्पतालबाट कर उठाउन नहुने माग गरेका छन् । कर लिने नै भएपनि सम्पती र पुँजीलाई छुट्याएर उठाउन आग्रह गर्दै सबै विद्यालयलाई एउटै दर नभएर विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव छ ।