पोखारिया नपा वडा ४ का बद्री चौरसियाले आफनो घर निर्माण गर्ने क्रममा सार्वजनीक जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन ।

 चौरसियाले घर निर्माणकालागि नगरपालिकाले दिनु पर्ने अनुमती समेत नलिएको उनीहरुको गुनासो छ । घर निर्माण गर्दा  भवन संहिता अनुरुप प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ नगरपालिकाले त्यो पुरा गर्ने शर्तमा घर निर्माणको अनुमती दिने गर्दछ । चौरसियाले नगरपालिकाबाट त्यस्तो अनुमती नलिएको स्थानीयको अरोप छ । यद्धपी घर निर्माणको निवेदन चौरसियाले दुई वर्ष अगाडि नगरपालिकामा दिएको देखिन्छ । तर नगरपालिकाबाट नक्सा पास भने भएको छैन । 

चौरसियाले र्दु वर्ष अगाडि घर निर्माणकालागि निवेदन दिने बेलामा  पोखरिया नगरपालिका वडा नं ४ का राजेश मिश्रले पनि ०७५ चैत ९ गते जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमण हटाउन माँग राखेर निवेदन दिनु भएको थियो  । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३१ को (ख) बमोजिम धार्मिक स्थल, सार्वजनिक जग्गा, बाटो र नाला आदि संरक्षणको अधिकार र दायित्व स्थानीय सरकारको हुने भएकोले मिश्रले अतिmक्रमणमुक्त गराउन माँग गरेर उजुरी दर्ता गराउनु भएको थियो ।

यस वीच नगरप्रमुख दीपनाराण रौनीयार, राजेश मिश्र र बद्री चौरसियाको वीचमा त्रिपक्षीय वार्ता समेत भयो । ०७५ चैतको दोश्रो सातामा भएको छलफलमा २०२१ सालको नक्सालाई मान्यता दिने कुरामा सहमती भएको थियो  ।  त्यही छलफलमा नक्सा पास नगरि निर्माण कार्य पनि कुनै हालतमा नहुने प्रमुख रौनीयारले बताउनु भएको थियोे ।

चौरसियाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कि.नं. ४७ र ४८ को पूर्व पट्टी १० फिट चौडाइ र करिब ९० फिट लम्बार्ई सम्मको जमिन अतिक्रमण गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले यो बिषयमा नगरपालिकाको न्यायीक समिति , जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा  ०७७ भदौ ५ गते पनि निवेदन गरेका छन । कोरोना महामारीको संकटको बेलामा अदालत नखुलेकोले निवेदकहरुले अदालत जान नपाएको बताएका छन । 

यो बिषयमा बिवादीत जग्गामै सम्बिधान सभाका सदस्य प्रदुम्न चौहान र स्थानीय भद्र भलाद्मी बसेर छलपल भएको पनि छ । छलफलले निकालेको निष्कार्ष चौरसियाले नमानेको निवेदकको आरोप छ । 

चौरसियाले पोखरयिा नगरपालिकाको न्यायीक समितिलाई लेख्नु भएको प्रतिउत्तरपत्रमा भने आफूले नयाँ घर निर्माण गरेको नभई पुरानै घर निर्माण गरेको दावी लिनु भएको छ । निवेदकहरुले रिसराग राखेर दुःख दिने नियतले निवेदन  दिएको र आफूले सार्वजनीक जमिन अतिक्रमण पनि नगरेको उहाँले दावी लिनु भएको छ । 

निवेदकहरुले लिएको दावी अनुसार नयाँ नक्सामा कित्ताकाट गरेर नै सार्वजनीक जमिन अतिक्रमण भएको छ । ०५६ साल हालसावीक गराउदा कित्ताकाट भएको उनीहरुको दावी छ । 

नयाँ र पुरानो नक्सा सहितको दावी लिएर नगरपालिकाको न्यायीक समिति सम्म उजुरी पुग्दा समेत सार्वजनीक जमिन हो होइन यकिन गर्ने बिषयमा नगरपालिकाले चासो नलिएको निवेदकहरुको गुनासो छ । उजुरीकर्ताहरु रामरिश चौहान, र दिनेश मिश्र सहित स्थानीयले  नगरपालिकालाई अनिर्णय बन्दी बनेर बस्ने नभई समस्याको हल खोज्न आग्रह गरेका छन ।