उपभोक्ता हित संरक्षण मंच प्रदेश २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली समक्ष १५ सुत्रीय माग पत्र पेश गरेको छ । 

प्रदेशका अध्यक्ष के.सी.लामिछाने र केन्द्रीय सदस्य धिरज शर्माको नेतृत्वमा सन्तोष रन्जीतकार, प्रिती सिंह, राहुल गुप्ता, जाकिर हुसेन   राजन श्रीवासतव सहित  गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तमाङ मार्फत माग पत्र पेश गरेको हो । 

मंचले स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकारको विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक भएकोले आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित तथा संरक्षणलागि छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गर्न माँग गरेको छ ।

मंचले उपभोक्ता मर्काका विरुद्ध गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा उपभोक्ता सम्वद्ध निकाय वा अधिकारीहरुबाट भैरहेका कारकारबाहीको नियमन गरी आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना माँग गरेको छ ।

हरिऔनमा इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत माँग पत्र बुझाउदै मंचका हरिऔन नगरकमिटीका अध्यक्ष दील बहादुर दहाल सहित उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु 

त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ वमोजिम अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूचि तत्काल निर्धारण गर्न र त्यस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात र बजार ब्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्दै हरेक स्थानीय तहमा सुपथमूल्यको पसल स्थापना गर्न मंचले माँग गरेको छ । स्थानीय तहलाई निरिक्षण अधिकृतको नियुक्ती वा तोक्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा सजायमा आवश्यक समयसापेक्ष संशोधन गर्न समेत मंचले माँग गरेको छ ।

मंचले मूल्य निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, गुणस्तर निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, त्रुटिपूर्ण उत्पादन र वस्तु फिर्ता सम्वन्धी कार्यविधी, बजारको तह निर्धारण सम्वन्धि निर्देशिका, प्रदायकको दायित्व र स्वनियम सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरि संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माँग गरेको छ ।

त्यस्तै तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रयोगशालाहरु स्थापना गरि सञ्चालन गर्न , विद्युतिय सवारी साधन तथा खाना पकाउने चुलो जस्ता वस्तुहरुको उत्पादन,आयात र प्रयोगमा प्रोत्साहन गरि पेट्रोलियम पदार्थबाट भइरहेको क्यापिटल फ्लाइङ्ग तत्काल रोक्न, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वमोजिम छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गरि उपभोक्ताका मुद्दा शिघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गर्न ,शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न, तरकारी, यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवा र सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनिमितता, अव्यवस्था र उपभोक्ता माथि अधिक ठगी भैरहेकोले यि क्षेत्रमा विशेष कार्ययोजना सहित प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न र स्वाथ्यसेवालाई राष्ट्रियकरण गर्ने तथा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न मंचले माँग गरेको छ । 
मंचको सर्लाहीको हरिऔन नगर कमिटीले पनि इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन बुझाएको छ । मंचका अध्यक्ष दिल बहादुर दाहाल , स्वस्तिमा अधिकारी अन्जना पन्त कडरिया, अनिल हमाल  प्रेम पौडेल लगायतको टोलीले ज्ञापन बुझाएको हो । त्यसैगरि धनुषमा मंचका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता दीपक के.सी. प्रदेश सचिव गुन्जा राय ,धनुषा उपमहानगर कमिटीका सचिव बटुकनाथ मिश्र लगायतको टोलीले धुनषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत माग पत्र बुझाएको छ । 

त्यसै गरि बाराको कलैयामा मंचको उपमहानगरकमिटीले माँग पत्र बुझाएको मंचका प्रदेश सदस्य अरुण खनालले जानकारी दिनु भयो ।