अलि असगर देवान

जनकपुरधाम ७ साउन । प्रत्येक न्यायाधीशले एक जना भान्से राख्न पाउँछन् तर यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । अधिकांश न्यायाधीशले भान्सेमा आफ्ना जिल्लावासी वा विश्वासिलो व्यक्तिको नाम राखेर तलब भने आफैं बुझ्ने गरेका हुन् ।

कागजी रूपमा नियुक्ति पाएका अधिकांश भान्से कि न्यायाधीशका बालबच्चा स्याहार्छन् कि त पत्नीका कामदार छन् । यति मात्र होइन, कतिपय नाम मात्रको भान्से रहेको पनि पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका भवानी थारू १ नम्बर न्यायाधीशका भान्से हुन् । उनले चार वर्षदेखि प्रमुख न्यायाधीशकै भान्सेका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । धनुषामा जोसुकै प्रमुख न्यायाधीश आए पनि उनी नै भान्से हुन् । आफू डेढ वर्षदेखि अहिलेका प्रमुख न्यायाधीशको भान्से भएर काम गर्दै आइरहेको उनी बताउँछन् । प्रत्येक बिहान–बेलुका न्यायाधीश निवासमा गएर खाना पकाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कार्यालयको काम गर्छु किनकि मेरो नियुक्ति कार्यालय सहयोगीमा भएको छ ।’

व्यावहारिक रूपमा उनी जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीका भान्से भए पनि कागजमा भने अरूकै नाम छ । कागजी रूपमा न्यायाधीश उप्रेतीको भान्सेमा कमल भण्डारीको नाम छ । सर्लाही निवासी उनी न्यायाधीशका छिमेकी रहेको जनाइएको छ । थारूले आफूलाई भण्डारीका बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भण्डारी न काम गर्न आउँछन् न त तलब बुझ्न नै । तापनि, मासिक रूपमा भान्सेका नाममा तलब निकासा भइरहेको अदालतका लेखापाल शिवकुमार झा बताउँछन् । उनका अनुसार भान्सेको तलब न्यायाधीश आफैंले बुझ्ने गरेका छन् । थारू भने तलब अदालतबाट पाउने गरेको सुनाउँछन् ।

जिल्ला न्यायाधीश उप्रेती पनि भान्सेमा भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार भण्डारी आफूसँग घरमा बस्ने गरेका छन् । कहिले सर्लाही त कहिले काठमाडौंको घरमा बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशको अवस्था पनि फरक छैन । न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णका लागि भान्सेको काम सुरेश कुर्मीले गर्छन् तर कागजी रूपमा उनका जिल्लावासी रामविलास मण्डलको नाम भान्सेमा छ ।

ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीबाटै भान्सेको काम
                                                       तलब बुझ्न सजिलो हुने गरी भान्सेमा आफन्तको नाम
                                                                                 मासिक ९ लाख र वार्षिक झन्डै ११ करोड खर्च
                                                                                                                                     तेलका लागि वार्षिक सवा ३ करोड फजुलमा खर्च
यी दुई जना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । धनुषा जिल्ला अदालतमै पाँच जना न्यायाधी छन्, उनीहरू सबैले आफ्नो ड्राइभरबाटै खाना पकाउने गरेको थारू बताउँछन् । भान्सेलाई कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसरह तलब दिने व्यवस्था छ । कार्यालय सहयोगीलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, एउटा प्रथम स्तर र अर्को पाँचौं । प्रथम स्तरकालाई १६ हजार २ सय २५ र पाँचौंलाई २१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

भान्सेमा बर्सेनि ११ करोड खर्च

काठमाडौंका एक न्यायाधीशका अनुसार भान्सेमा अधिकांश न्यायाधीशले पैसा लिन सजिलो हुने गरी आफ्ना मान्छेको नाम राख्छन् । न्यायाधीशहरूको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले भान्सेसहित ड्राइभर, मासिक रूपमा तेल, मोबिल, घरभाडासहितको सुविधा दिने गरेको छ । सरकारले जिल्लाका न्यायाधीशको तलब ४६ हजार ७ सय, उच्च अदालतका ५४ हजार र सर्वोच्चका राज्यमन्त्रीसरह दिने गरेको छ ।

देशभरिका जिल्ला अदालतमा २ सय ४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च अदालतमा १ सय ६ न्याायाधीश दरबन्दी छ भने सर्वोच्चमा २१ जना । तीनवटै तहका अदालतका गरी ४ सय २१ जना न्यायाधीश छन् । प्रत्येक न्यायाधीशको भान्सेको हिसाब मात्र जोड्ने हो भने मासिक रूपमा ९ लाख व्यर्थै राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ, जुन वार्षिक रूपमा १ करोड ८ लाख हुन जान्छ ।

तेलमा सकिन्छ सवा ३ करोड

सरकारले न्यायाधीशलाई दिँदै आएको तेल सुविधामा पनि दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । सवारी साधनबाट आवतजावतका लागि प्रत्येक न्यायाधीशले मासिक ७२ लिटर तेल पाउँछन् । तर त्यसबापत न्यायाधीशले नगद नै ७ हजार २ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । धनुषा जिल्ला अदालतका लेखापाल शिवकुमार झा अनुसार यहाँका न्यायाधीशले मासिक रूपमा तेलबापतको रकम बुझ्छन् ।

एक कर्मचारीका अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशको डेरा अदालतबाट एक किलोमिटर दूरीमा पर्छ । सवारी साधन एक लिटर तेलमा कम्तीमा आठ किलोमिटर गुड्छ । कतिपय सवारी साधनले १ किलोमिटर दूरी नै पार गर्ने जनाइएको छ । यसअनुसार आठ लिटर तले एक महिना धान्छ । तर, न्यायाधीशलाई ७२ लिटर तेल दिइँदै आएको छ । प्रत्येक महिना एक न्यायाधीशका लागि ६४ लिटर तेल व्यर्थै खर्च भइरहेको देखिन्छ । यसलाई ४ सय २१ जना न्यायाधीशसँग गुणन गर्ने हो भने मासिक २७ लाख रुपैयाँ फजुलमा खर्च भइरहेको छ, जुन वार्षिक सवा ३ करोड पुग्न जान्छ ।संभारः अन्नपूर्णपोष्ट डटकम