काठमाडौँ, २३ वैशाख । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुन केहि दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक विकास नै पहिलो एजेन्डा रहेको भन्नेमा प्रमुख दलको घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् । राजनीतिक विषय मात्रै बढ्ता रहने गरेका यसअघिका घोषणापत्र भन्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक विकासका एजेन्डा नै प्रमुख प्राथमिकता रहनु बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाको सूचक हो ।

निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी दश वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ अगाडि बढेको जनाएको छ ।

त्यसका लागि कम्तीमा पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्ने, हरेकवर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति काँग्रेसले अगाडि सारेको छ ।

यस्तै काँग्रेसले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकासे पुल र मोनोरेल चलाउने योजना अगाडि सारेको काँग्रेसले आगामी दुई वर्षभित्र ऊर्जा वृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नीति लिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्राकृतिक ऊर्जाको स्रोतलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने एवम् मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काँग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै काँग्रेसले ठूला र मेगा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतमा अगाडि बढाएका आयोजना र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफल एवम् सफलतालाई समेत आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । लोकतन्त्रको आधार स्थानीय सरकार भन्ने नाराका साथ काँग्रेसले राजनीतिक विषयका साथमा आर्थिक विषय नै बढ्ता चासोका साथ यस पटकको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा९एमाले०ले पनि ‘नेपाली जनताको सपनाः समृद्धि र समाजवादको स्थापना शीर्षकमा आर्थिक समृद्धि र विकासका विषयलाई नै आफ्नो घोषणापत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

एमालले घर घरमा बिजुली, जन जनमा सेयरको अर्को नारा पनि तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन गरी आगामी दश वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक र भूतापिय माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । विद्युत् प्रसारणका लागि ७६५ केभीको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन, राष्ट्रव्यापी यातायात सञ्जाल तथा पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगन्ज रेलमार्ग, विमानस्थलको निर्माण तथा सबै सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्ने कार्य आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले समावेश गरेको छ ।

यस्तै सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा९माओवादी केन्द्र०ले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणाका साथ उज्यालो नेपालको अभियानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र आम नेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गरेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश छ । भूमिसुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्यायसेवा, शान्तिसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकिएकाले ती क्षेत्रको विकास र विस्तारमा माओवादी केन्द्रले जोड दिइएको छ ।

स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि वृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कृषि नै ग्रामीण विकासको मूलआधार नाराका साथमा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक सुपर जोन बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । यस्तै वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटबन्धको निर्माण, वृक्षरोपण, जैविक विविधता र जडीबुटीको संरक्षण तथा उत्पादन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सांसद एवम् पूर्व सचिव जनकराज जोशीले राजनीतिक मुद्दा करिब करिब सकियो, विकास र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा नै अबको बाटो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश राजनीतिक दलका घोषणापत्रले दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “कुनै पनि दलले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका विषय उठाएका छैनन, विकास र निर्माणका मुद्दामै केन्द्रित भएका छन् । यो परिपक्व निर्णय हो ।’’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राजनीतिक दलले आर्थिक विषयलाई महत्वदिनु सकारात्मक बाटो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने सहज समय आएको छ, दलका घोषणापत्रले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछ, अबको मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हो । ’’