बीरगंज १० असोज ।
उच्च अदालतको बीरगंज इजलाशले बीरगंज महानगरपालिका सहितका सरकारी निकायहरु बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महानगर ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा बाणिज्य कार्यालय पर्सा र माछा मासु व्यवसायी संघ पर्सा  बिरुद्ध उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले यि निकायहरु नागरिकको स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार नभएकोले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले आफनो आदेशमा बीरगंजमा अस्वस्थकर ढंगले सडक पेटी लगायतका खुला स्थानमा माछामासुको बिक्री बितरण गर्ने गराउने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मं बीरगंज नगर कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष अजित भूजेलले भदौ २२ गते उच्च अदालतमा परमादेश जारी गर्न माँग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले त्यतीबेला बिपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो र आजकालागि दुई तर्फी सुनवाईको मिति तोकेको थियो । आजको बहस पछि 

माननीय न्यायाधीश भिम कुमार ओझा र माननीय न्यायाधीश राजेन्द्र सुबेदीको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३०, ३५, र ४४ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ बातावरणको , स्वास्थ्य सम्बन्धि र गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक रहेको र स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन , २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (झ ) तथा (ञ)ले आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई एवं स्थानीय बजार व्यवस्थापन , वातावरण संरक्षण समेतको काम कर्तव्य र अधिकार महानगरपालिकालाई हुने गरि तोकेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरु समेतसङ समन्वय गरि नगर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु , गराउनु पर्ने कर्तव्य महानगर पालिकाक्को हुनेमा बिवाद नरहेको र उक्त कर्तव्य पालनामा उदासिन रहेको भनि प्रस्तुत निवेदन पर्न आएकोले विपक्षीको नाममा पशुपन्छीको सार्वजनिक बाटोघाटोमा खुल्ला रुपले बध गर्न गराउने र तथा बिक्री बितरण गर्ने गराउने कार्यलाई रोक्नु लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ ।

अस्वस्थकर ढंगबाट हुने माछा मासुको बिक्रीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै संरक्षण मञ्चले वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत सरोकारवाला विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

बिरगञ्ज महानगरको रजतजयन्ती चोक देखि उतर गण्डक नहरसम्मको मुल सडकको किनारमा नै उपभोक्ता स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने किसिमबाट फोहोर नाला छेउमा विभिन्न ठाउमा खसी, बाख्रा तथा कुखुराको मासु बिक्री हुदै आएको छ । 

सडक किनारामा अव्यवस्थित रुपमा बिक्री गर्ने गरेको मासु पसलले महानगरलाई कुरुप बनाउनुको साथै र मासुपसलवालाहरुको मनपरी ढंगले मासुको मुल्य बढाउने तथा खसी र बाख्राको मासुको छुट्टा छुटै मुल्य सुची नराखेको साथै खसिको मासुमा बाख्राको मासु मिसाई उपभोक्तालाई दिनहु ठगि गरिरहेको उपभोक्ता गुनासोलाई ध्यानमा राखेर पटक पटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउदा समेत कुनै सुनवाई नभएपछि रिटमा जानु परेको भूजेलले बताए ।