स्थानीय सरकार संचालनका तीन वर्ष,सुशासन कायम गर्न अनिच्छुक देखिए सरकारहरु
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरेको तीन वर्ष हुन लागेको छ । तत्कालिन गाविसकालको तुलनमा अहिले शक्तिशाली स्थानीय सरकार संचालनको तीनवर्षको अवधीलाई हेर्दा सुशासनको अभ्यास निकै कम देखिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा गरिएका ब्यवस्था कमोबेश प्रचलनमा आउथे । सार्वजनीक जवाफदेहीताका औजारहरुको जति अभ्यास बिगतमा भएको थियो त्यती अहिले भएको पाइदैन ।
गाविसकालमा न्युनतम सर्तमापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, योजना पुस्तिका प्रकाशन, गाउँ परिषद्को निर्णय सार्वजनिक, योजना तर्जुमामा १४ औं चरणको कार्यान्वयन जस्ता अनेकौ औजारको उपयोग तथा अभ्यास गरेको पाइन्थ्यो ।
स्थानीय सरकार वा तहमा आज जति जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विस्तारै विकसित भएको पाइएको छ ।
आफनै आम्दानीमा सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएका स्थानीय तहहरु निकै कम छन । समाजशास्त्रका प्राध्यापक बीरेन्द्र शाह केन्द्र सारकारले दिएको अनुदानलाई खर्च गर्ने र त्यसबाट बिकासका कामहरु राम्रो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । यसले देशमा सुशासनको अवस्थामा खासै सुधार पाइएला जस्तो नदेखिने उहाँको ठोकुवा छ ।
स्थानीय सकारले गरेका कामहरु हचुवाको भरमा गर्दै आएका छन । आफनो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने गुरुयोजना, आवधिक योजना, विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको सहायता लिन आवश्यक हुन्छ तर यस्तो गरेको पाइदैन ।
जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समावेशी समानुपातिक र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासन कायम गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । तर ऐनको मर्म अनुसारको जनप्रतिनिधिहरू समेत सुशासन कायम गर्न इच्छुक देखिदैनन ।
सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक खर्च शोधखर्च सर्वे, नागरिक वडापत्र, योजना पुस्तिका प्रकाशन, खर्चको पारदर्शिता) आदि जस्ता संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ऐन २०७४ मा कतै उल्लेख छैन । जसले गर्दा सार्वजनीक जवाफदेहिता निर्वाहमा स्थानीय सरकारहरु चुक्दै छन ।
करिव १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायमा सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रहरू सक्रिय थिए ।
जनप्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा असल जवाफदेहिता हुनुपथ्र्यो । तर, यस्तो हुन सकेन । यसबारे बहस थाल्न जरुरी छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल चयन
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल सहितको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएका छन ।
अभियन्ता चौधरीलाई ‘ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्ड’
वाशिङ्गटन डिसी । नेपालकी सामाजिक अभियन्ता उर्मिला चौधरीे ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्डद्वारा सम्मानित भएकी छिन ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिक हत्याका अर्का आरोपी चौधरी जलेश्वरबाट पक्राउ
जलेश्वर । सशस्त्र प्रहरीका बल जलेश्वरमा कार्यरत असइ थमन विक हत्या आरोपीलाई महोत्तरी प्रहरील पक्राउ गरेको छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा अयोध्या राममन्दिर ट्रष्टका महासचिव चम्पत रायलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
बीरगंज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उतरप्रदेशको अयोध्याधाममा आयोजित तिलकोत्सव समारोहमा भारतीय पक्षलाई निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरेका छन ।
खेलकुद
महिला क्रिकेट खेलाडीलाई जनही दुई लाख पचास हजार पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले पाली महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
क्रिकेट संघको तेश्रो साधारण सभा सम्पन्न ,क्रिकेटको बिकासकालागि प्रदेश सरकार कटिबद्ध छः मंत्री जयसवाल
बीरगंज । मधेश प्रदेश क्रिकेट संघको तेश्रो बार्षिक साधारण सभा आइतबार बीरगंजको सम्पन्न भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया