स्थानीय सरकार संचालनका तीन वर्ष,सुशासन कायम गर्न अनिच्छुक देखिए सरकारहरु
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरेको तीन वर्ष हुन लागेको छ । तत्कालिन गाविसकालको तुलनमा अहिले शक्तिशाली स्थानीय सरकार संचालनको तीनवर्षको अवधीलाई हेर्दा सुशासनको अभ्यास निकै कम देखिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा गरिएका ब्यवस्था कमोबेश प्रचलनमा आउथे । सार्वजनीक जवाफदेहीताका औजारहरुको जति अभ्यास बिगतमा भएको थियो त्यती अहिले भएको पाइदैन ।
गाविसकालमा न्युनतम सर्तमापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, योजना पुस्तिका प्रकाशन, गाउँ परिषद्को निर्णय सार्वजनिक, योजना तर्जुमामा १४ औं चरणको कार्यान्वयन जस्ता अनेकौ औजारको उपयोग तथा अभ्यास गरेको पाइन्थ्यो ।
स्थानीय सरकार वा तहमा आज जति जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विस्तारै विकसित भएको पाइएको छ ।
आफनै आम्दानीमा सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएका स्थानीय तहहरु निकै कम छन । समाजशास्त्रका प्राध्यापक बीरेन्द्र शाह केन्द्र सारकारले दिएको अनुदानलाई खर्च गर्ने र त्यसबाट बिकासका कामहरु राम्रो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । यसले देशमा सुशासनको अवस्थामा खासै सुधार पाइएला जस्तो नदेखिने उहाँको ठोकुवा छ ।
स्थानीय सकारले गरेका कामहरु हचुवाको भरमा गर्दै आएका छन । आफनो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने गुरुयोजना, आवधिक योजना, विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको सहायता लिन आवश्यक हुन्छ तर यस्तो गरेको पाइदैन ।
जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समावेशी समानुपातिक र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासन कायम गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । तर ऐनको मर्म अनुसारको जनप्रतिनिधिहरू समेत सुशासन कायम गर्न इच्छुक देखिदैनन ।
सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक खर्च शोधखर्च सर्वे, नागरिक वडापत्र, योजना पुस्तिका प्रकाशन, खर्चको पारदर्शिता) आदि जस्ता संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ऐन २०७४ मा कतै उल्लेख छैन । जसले गर्दा सार्वजनीक जवाफदेहिता निर्वाहमा स्थानीय सरकारहरु चुक्दै छन ।
करिव १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायमा सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रहरू सक्रिय थिए ।
जनप्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा असल जवाफदेहिता हुनुपथ्र्यो । तर, यस्तो हुन सकेन । यसबारे बहस थाल्न जरुरी छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
वीरगंज । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका एक प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को ८५ वर्षको उमेरमा राँचीस्थित रिम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।
दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया निर्दोष सावित भने बेइमान सावित गर्ने भाजपाको तमाम कोशिस निष्काम
नयाँ दिल्ली । दिल्लीको राउज़ एवेन्यू अदालतले शुक्रबार रक्सी घोटालाका सबै आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यसमा आम आद्मी पार्टीका नेता दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि समावेश छन् ।
भारतको त्रिपुरामा चक्मा हत्या बिरुद्ध आन्दोलन, सम्मान, गरिमा र माया नपाएका पूर्वोतरका मान्छेहरु अलग देशको माँग गर्दै
वीरगंज । ९ डिसेम्बर २०२५ मा उत्तराखण्डको देहरादूनमा एक जातीयतावादी भीडको निर्मम आक्रमणमा परेका त्रिपुराका एन्जेल चक्माको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न नेपाली दूतावास युएईको आग्रह
काठमाडौं । यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
महानगरको कार्यवाहक प्रमुखमा आलम, कर्मचारीले गरे राहतको अनुभव
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन ।
बिग्रिएको एक इभी हाइसले ठक्कर दिँदा ५५ वर्षीया महिलाको ज्यान गयो
सर्लाही । सर्लाहीको बागमतीमा आइतबार बिहान बिग्रिएको एक इभी हाइसले ठक्कर दिँदा एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । अर्की एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छिन्।
खेलकुद
नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीकालागि १५ करोड बिनियोजन
वीरगंज । नेपालकै महत्वपूर्ण रंगशलाको रुपमा रहेको वीरगंजको नारायणी रंगशालाको र त्याहा रहेको बहुउद्धेश्यीय कर्भडहलको स्तरउन्नतीकोलागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता शुरु ,पूर्वमन्त्री जयसवालले गरे उद्धघाटन
सिमरा । मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सिमरामा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोट गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया