नेपालमा तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिने मालवाहक कन्टेनर ढुवानी गर्ने सीपीङ कम्पनीले डिटेन्सन शुल्कहरु माग गर्न थालेकोले छुट गराउन पहल गर्न उद्योगीहरुले  सरकारसँग गरेका छन् ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ को महामारी रोकथामका लागि विभिन्न देशहरुले गरेको लकडाउनले संसारभरका पारवहन सेवा प्रभावित भएको र भारत सरकारले आप्mनो सबै बन्दरगाहमा लकडाउन अवधिभर सबै किसिमका शुल्कहरु छुट गरेको छ ।

तेश्रोमुलुकबाट भारतको समुद्रमार्ग हुदै नेपालमा आयात गरिएका मालवाहक कन्टेनरहरुको शुल्क भारतको कोलकत्ता, विशाखापटनम र हल्दिया बन्दरगाहमा छुट गरिएको भएपनि नेपालको वीरगन्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म कण्टेनर ढुवानी गर्ने कतिपय सीपीङ कम्पनीहरुले कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवधिभर डिटेन्सन शुल्क छुट घोषणा गरेका छैनन ।  

सीपीङ कम्पनीहरुले नेपालका आयातकर्ताहरुसँग डिटेन्सन शुल्क मिनाह गर्ने संभावना नरहेकोले शुल्क छुट गराउन पहल गर्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको हो ।

यसअघि भारतको कोलकत्ता पोर्ट ट्रष्टले पनि कोरोना महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन अवधिभरको कुनैपनि शुल्क नलिन पत्रचार गरेको थियो । भारतले सबै सीपीङ कम्पनीहरुलाई डिटेन्सन शुल्क छुट गराएको छ ।

तर, नेपालका लागि भने सीपीङ कम्पनीहरु अहिले मौन रहेकोले यसको डिटेन्सन शुल्क माग गरे नेपालबाट अर्बौ रुपैंया विदेशिने सम्भावना देखिएकोले नेपाली व्यावसायीहरु चिन्तित भएका छन् । यसको पहल गर्न सरकारसँग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रुपमा नै माग गरेको छ ।

विगतमा भएको ६ महिनाको मधेस आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि नेपालका आयातकर्ताहरुबाट सीपीङ कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैंया विभिन्न शुल्कको नाममा असुल गरेको स्मरण गराउदै लकडाउनको अवधिमा पनि डिटेन्सन शुल्क लिए नेपालको अर्बौ रुपैंया बाहिरिने निश्चित  छ ।

यसलाई रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । अहिले जारी लकडाउनका कारण वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा विभिन्न मितिमा आयात भएका करिब चार हजार कन्टेनरहरु रोकिएको र यसको प्रतिकन्टेनर सीपीङ कम्पनीले १२ हजारदेखि  १५ हजारसम्म प्रतिदिनको विलम्व शुल्क लागिरहेको छ ।

यसले नेपालको अर्बौ रकम बाहिरिने र नेपाली आयातकर्ताहरुको व्यवसाय पनि धरासायी हुने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताउनुभयो ।

नेपालमा विभिन्न समयमा आयात गरिएका मालवाहक कन्टेनरको कागजपत्रहरु समयमा प्राप्त नभएको, लकडाउनका कारण नेपालमा ढुवानीका लागि सवारी साधन उपलब्ध नभएको तथा बैंकीङ कारोबार तथा जनशक्ति आवतजावतमा पनि अवरोध हुँदा भन्सारमा आएको सामान पास नहुँदा हजारौं कन्टेरनहरु रोकिएको र त्यसको विलम्व शुल्क सीपीङ कम्पनीले लिएमा नेपालका व्यवसायीहरुले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएकोले तत्काल यसको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

अहिले लकडाउनको अवस्थामा सहज रुपमा मालसामान पास गरेर गन्तव्यसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था नरहेकोले तेश्रो मुलुकबाट आयातित  मालवस्तुको कन्टेनरमा लकडाउन अवधिभरको शुल्क छुट गराउन सीपीङ कम्पनीहरुसँग पहल गर्न माग गरेका छन् ।