सरकारले केराउ र मरिचको आयात खोल्ने निर्णय गरेसंगै बिभिन्न प्रश्नहरु पनि उब्जेको छ । सरकारले ०७६ चैत महिना अगाडि सिपिङ भएको मरिच र केराउ आयातको प्रतिवन्ध फूकुवा गरे पनि छोकडा आयातको प्रतिवन्ध यथावत राखेपछि सरकारको निष्पक्षता र नियतमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।
सरकारको एउटै निर्णयबाट सुन, गाडी ,मरिच ,मोटर र छोकडाको आयात प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । तर आयात फूकुवा गर्दा सरकारले बिभेदकारी नीति लिएको आयतकर्ताहरुको आरोप छ । बीरगंजको सुख्खा बन्दरगाहको यार्ड सम्म आइपुगेको मरिच आयातकर्ताहरुले धेरै जसोले फिर्ता गरिसकेका छन ।
तर छोकडा आयातका हिसावले पनि कम परिमाणको भएपनि त्यसप्रति सरकारको नीति अनुदार देखिएको छ । सरकारले ०७६ चैत १६ गते प्रतिवन्ध घोषणा गर्दा पनि ब्यपार बिज्ञहरुले छोकडा,मरिच र केराउको आयातको प्रतिवन्धलाई अनुचीत मानेका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको बिरुद्धको घरेलु औषधीमा मरिचको उपचोग बढ्दो छ । मरिचको नेपालमा उत्पादन हुदैन । छोकडामा मानव शरिरकोलागि आवश्यक बस्तुमा पर्छ त्यसको उपयोगले शरिरलाई ताकत दिन्छ ।
र केराउ गेडागुडी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका बृद्धिकालागि आवश्यक हुने भएकोले आयातमा प्रतिवन्ध सरकारी मूर्खताको रुपमा रहेको छ । अहिले नेपालको सबै सीमा सिल भएको अवस्थामा अनधिकृत निकासीको सरकारी तर्कलाई मान्ने हो भने सरकारलाई आफनै संरचना प्रति बिश्वास छैन ।
शिल भएको बेलामा तस्करीको माध्यमले भारत निकासी हुन्छ भनेर आयात रोक्नु सरकारीको बहुलठीपन मात्र हो ।
गत वर्षको पहिलो ८ महिनामा ५ अर्व ७६ करोडको केराउ आयात भएको थियो । २ अर्व ९८ करोडको मरिच आयात भएको थियो । छोकडा २ अर्व ४५ करोडको आयात भएको थियो ।
मरिचलाई आयुर्वेदिक डाक्टरले पनि खान सिफारिस गर्ने गरेका छन् । तर यो स्वदेशमा उत्पादन हँुदैन । हरियो केराउ स्वदेशमा उत्पादन भए पनि पर्याप्त छैन । यीबाहेक छोकडा पनि स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल नभएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताउनु हुन्छ ।
अर्थविद् आचार्य भने यस्ता वस्तु अहिले चोरी निकासी हुन नसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ। ‘नाका सबै बन्द छन् । खाद्य वस्तु भारततर्फ चोरी निकासी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तस्करी हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।’ तर सरकार मरिच र केराउमा तस्करी हुने देख्दैन छोकडामा मात्र तस्करी हुने देख्छ ।
मंत्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तालुकवाला मंत्रालयका मंत्री र मंत्रालयका सचिवसम्म आयातकर्ताको नजराना नपुगेर छोकडाको आयात खुला नभएको ब्यवसायीहरुको बिश्लेषण रहेको छ ।
विज्ञहरूले सरकारले सवारीसाधन र सुनमा गरेको कडाई उचित भए पनि केराउ, मरिच र छोकडाको प्रतिबन्ध उचित नभएको तर्क गर्छन् ।
बीरगंजको सुख्खा बन्दरगाहमा करिब ३७ करोड मूल्य बराबरको छोकडाका रोकिएको छ । चैत देखि यत्रो रकमको लगानी अनिर्णय भइरहदा लगानीकर्ता गम्भिर समस्यामा परेका छन । सरकारले ब्यवसाय गर्ने े वतावरण बनाउने जिम्म्ेवारी बोकेछ छ ।
तर मरिच केराउ र छोकडाको बिषयमा सरकारको निर्णय न्यायीक नभएको ब्यवसायीको भनाई छ । ब्यवसायीले आर्थिक चलखेललाई आधार बनाएर सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको भन्दै सरकारी निर्णयको कडा आलोचान गरेका छन ।
तपाईको प्रतिक्रिया