म्याद नाघेका स्निकर्स र बोर्नभिटा जस्ता सामग्री बजारमा पठाउनेका बिशाल ग्रुपको संलग्नता देखिएको छ । म्याद गुज्रेको अखाद्य बस्तुमा रिलेभलिङ गरेर बजार पठाउने तयारीमा पक्राउ परेको आयान डिस्ट्रिब्युटर्ससँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको व्यापारिक समुह विशाल ग्रुपले  बिज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको थियो । तर तथ्यहरुले बिशाल ग्रुप र  र प्रिज्मा एड एजेन्सीको दाबी झुटो भएको प्रमाणित गरेको छ। आयान डिस्ट्रिब्युटर्ससँग व्यापारिक समुह विशाल ग्रुप सम्बन्ध रहेको छ । 

तर वाणिज्य विभागको उपलब्ध रेकर्ड तथा पक्राउ परेका संचालक पुष्पा अग्रवाल र व्यवस्थापक रौनक बोथ्राको कनेक्सन हेर्दा आयानसँग विशाल ग्रुपसँग सम्बन्ध रहेको पाइएको छ।

पक्राउ परेका व्यवस्थापक पदमा कार्यरत भारतीय नागरिक रौनक बोथ्रा विशाल गुप्रको युनाइटेड डिष्ट्रिब्युटरका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर भएको खुल्न आएको छ। त्यसो त बोथ्रा आफैंले लिंकडेन नामक सोसियल साइटमा आफु युनाईटेड डिष्ट्रिब्युटरका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर भएको उल्लेख गरेका छन्। विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवाल युनाइटेडका अध्यक्ष हुन् भने विवेक अग्रवाल म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्।

यसबाट म्याद नाघेका स्निकर्स, प्रिंगल्स र बर्नभिटा जस्ता सामग्री बजार पठाउनेहरु विशाल ग्रुपको लगानी रहेको युनाईटेड डिष्ट्रिब्युटरको लोकल वितरण आयान डिष्ट्रिब्युटरका संचालक तथा कर्मचारी भएको देखिन्छ।

विभागले अनुसन्धानको आधारमा आयानका ब्यबस्थापक रोनक बोथरालाई म्याद थप गरी ५ दिनको लागि थुनामा पठाएको छ भने मुख्य संचालक रहेकी पुष्पादेवी अग्रवाललाई १ करोड बराबरको १ वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी वापत जमानत लिई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।

पक्राउ परेका अन्य ६ जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । उनीहरु गोदाम भित्रको काम र ढुवानीमा संलग्न रहेको विभागले जनाएको छ । तारेखमा छाडिएका सबैलाई असोज २० गते थप सोधपुछको लागि विभागमा बोलाईएको छ ।

विभागले गत बिहिबार अनुगमनको क्रममा म्याद सकिएर र्फिता भएका चलकेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता खाद्य वस्तुहरुमा नयाँ म्याद राख्ने गरेको भेटेपछि त्यस कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको थियो । विभागले म्याद सकिएका खाद्य वस्तुको पुन नयाँ म्याद राख्दै गरेको अवस्थमा छापा मारेर मेसिन सहित संलग्नलाई रंगेहात प्रक्राउ गरेको थियो।

जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरि म्याद नाघेका अखाद्य बस्तु बजार पठाउनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय मातहत राखेर कारबाही गर्नुपर्नेमा विभागलाई जिम्मेवारी दिएर मुद्दा कम्जोर बनाउन खोजिएको आरोप लागेको छ। उनीहरुलाई कालोबजारी तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को आधारमा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ।