वीरगन्जका सुमन क्यालले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा शौरभ क्यालको नाममा सुरभी इन्टरनेशन नामको फर्म दर्ता गरेर २०७२ सालदेखि आहारपूरक(डाइटरी सप्लिमेण्ट) खाद्यपदार्थ आयातको कारोबार गर्दै आएका थिए । उनले भारतको अलकेम लेवोरोटोरिज लिमिटेड इण्डियाले मार्केटिङ गरेको तीन प्रकारको आहारपूरक खाद्य पदार्थ अल्टीकेम प्लस क्याप्सुल, लाईकोलाईफ क्याप्सुल र लाईकोलाईफ सिरप नेपालमा आयात गरेका थिए ।
तर, २०७६ असार ३१ गते औषधि व्यावस्था विभाग वीरगन्जको कार्यालयले उनले आयात गरेको आहारपूरक खाद्यपदार्थहरूशिलबन्दी गर्नुपर्ने बेहोराको पत्र सहित आएर गोदाम शिलबन्दी गरिदियो । गोदाम शिलबन्दी गरेपछि उन गर्दै आएको व्यवसायमा नै धक्का लाग्यो । नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पाएको अनुमति अनुसार र तोकिएको मापदण्डअनुसार नै आहारपूरक खाद्य पदार्थ आयातको कारोबार गर्दा समेत अर्को नियामक निकाय औषधि व्यावस्था विभागले आएर गोदाम शिलबन्दी गरेपछि उनी तनावमा छन् ।
औषधि ऐन २०४९ को बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख गरिए अनुसार एकभन्दा बढी तत्व समावेश, भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधिको थेराप्यटिक मात्रका (अनुसूची १ बमोजिम भएका) समिश्रण तथा थेराप्युटिक मात्राका (अनुसूची १) भिटामिन बी कम्प्लेक्ससँग इन्जाञ्इम र वा एमिनोएसिड वा प्रोटिन वा खनिज पदार्थ समावेश भएका भिटामिन वा टनिक औषधि, थेराप्युटिक मात्राका अनुसूची १ भिटामिन र अन्य औषधिको औषधिस्तर नियमावली २०४३ को नियम ५ को अनुसूची १ बमोजिम मान्यता प्राप्त फरमा कोपयामा समावेश समिश्रण अनुसारको औषधि विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
सोही आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले सुरभी इन्टरनेसनलको गोदाममा शिलबन्दी गरेको हो । तर, आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कायम भएको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू आयात गर्न पाउने गरि अनुमति दिएको र औषधिको मात्रामा पनि उक्त खाद्य पदार्थ नभएको जनाएको छ ।
भिटामिनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार खाद्य ऐनको अधिनमा रही खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप भारतको खाद्य पदार्थ सम्बन्धि नियामक निकाय, फुड सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया (एफएसएसएआई)ले समेत मान्य गरि दैनिक जीवनमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता एवं उचित स्तर कायम राख्न आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमन गरेको छ । आहारपूरक खाद्य पदार्थ भन्नाले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, पाउडरको रुपमा मल्टिभिटामिन र मल्टिमिनरल मिश्रित सबै खाद्य वस्तुहरू पर्छन् भनेर उल्लेख गरेको छ ।
खाद्य पदार्थको रुपमा भिटामिनको मात्रा समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन, इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले तोकेको मापदण्डमा नै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्तर कायम गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तोकेको मापदण्डमा रहेर कारोबार गरेको सुरभी इन्टरनेशनललाई अहिले औषधि व्यवस्था विभागले भने औषधि विक्री वितरण गरेको भन्दै गोदाम शिलबन्दी गरेको छ ।
आपूmले कारोबार गर्न लिएको अनुमति र कारोबार गरेको व्यहोरा सहितको विवरण पेश गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री समेतलाई लिखित बुझाएको भएपनि समस्या समाधान नभएपछि उनले कानुनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । उनको मुद्दा अहिले पाटन उच्च अदालतमा विचाराधिन छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको स्वच्छता एवं उचित स्तर कायम राख्न वान्छनीय भएकोले खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि, २०७२ २०७२ चैत ३० गतेदेखि नै लागू भईसकेको छ । आहारपूरक खाद्य पदार्थ विभागमा दर्ता स्वीकृत भई उत्पादन, आयात एवं विक्री वितरण गर्न पाईने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता आहारपूरक खाद्य पदार्थहरू औषधि नभई रिकमेण्डेट डाइटरी एलाउवेन्स (आरडिए) को मात्राको आधारमा उपभोग गर्ने प्रचलन रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नै निमयन भईरहेको र उच्च अदालत पाटनले पनि २०७४ फागुन १६ गते डाईटरी सप्लिमेन्टलाई प्रतिबन्धित औषधी र गैरकानुनी भनेर रोक नलगाउन आदेश पनि गरि सकेको अवस्था रहेको छ ।
औषधि व्यावस्था विभागले आहारपूरक खाद्य पदार्थलाई प्रतिबन्धित औषधि भनेर चिकित्सकहरूबाट सिफारिस गर्न नहुने सूचना जारी गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले समेत यसको अधिकार सरोकारवाला निकाय बाहेक अन्य कुनै निकायलाई अधिकार नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।यसरी एउटा विभागले परिभाषित गरेको कारोबारको लागि दिएको अनुमति अनुसार व्यावसाय गर्दा अर्को विभागले शिलबन्दी गरिदिँदा व्यावसायीहरूमा मानसिक तनाव मात्रै होईन आर्थिक क्षति पनि बेहोर्नु परेको सुमन क्याल बताउछन् ।
एउटा विभागले अनुमति दिने र अर्को विभागले रोक लगाउने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यावसाय गर्ने वातावरण नै नरहने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।उनले भने, “अन्तरमन्त्रालयको विभागबीच आन्तरिक समन्वय नहुँदा व्यवासायीहरूले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नुपरेको छ । शिलबन्दी गरेर गोदाममा सामान राख्नु परेको छ । यसको आर्थिक क्षतिपूर्ति कस्ले दिने ?” यो एक पटकको मात्रै समस्या होईन पटक पटक व्यवसायीहरूले यस्तै समस्या झेल्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया