यस पटकको बजेटले चक्लावन्दी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एकातर्फ जमीनको खण्डीकरण बढनु र कतिपय स्थानमा खेती योग्य भूमिहरु बाँझो रहिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति लिएको हो ।
जनशक्ति समेत अभावका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आउने संकेत देखिएपछि चक्लावन्दी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई बिज्ञहरुले राम्रो मानेका छन ।
नयाँ भूउपयोग नीति ल्याउन नसक्दा दिनप्रतिदिन खेतीयोग्य जमीनहरु घडेरीका रुपमा परिणत भईरहेको अवस्थामा आएको चक्लावन्दी सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु सुखद् रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का प्रस्तुत बजेटले पनि शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
यद्धपी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका आयोजना मार्फत वितगमा निर्माण गरिने भनिएको शीत भण्डारणको अनुदानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको टिप्पणी भने सेलाएको छैन ।
तथापी आगामी वर्षको बजेटमा पनि शीत भण्डार निर्माण प्राथमिकतामा पर्नु खुशीको कुरा रहेको भने पक्कै छ ।
सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ११ अर्व बजेट विनियोजना गरेको छ । संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गर्नु भएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया