वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को आशय विपरीत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी विभिन्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय संकलन गर्न कार्यपालिकामा गरेको सिफारिश अन्तर्गत सवारी पार्किङ्ग शुल्कको ठेक्का सिफारिश सम्बन्धमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

साथै आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा सोही कार्यालयद्वारा लगाईएको पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क पनि नियमसंगत नरहेको प्रति वीरगंज महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन पाउने छैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ बमोजिम स्थानिय तहले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको तर स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सो सवारी साधन करको दर निर्धारण गर्ने र संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।

नगरपालिकाले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६० बमोजिम पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराए वापत पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था मात्र रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क भन्ने शिर्षक कहीकतै उल्लेख भएको पाईन्दैन ।

तसर्थ वीरगंज महानगरपालिकाबाट लगाईएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको हुँदा यसको असुलीमा रोक लगाईनु पर्दछ । साथै सवारी व्यवस्थापनको कुनै कार्य नै नगरी महानगरपालिकाद्वारा सुख्खा बन्दरगाह तथा एकिकृत जाँच चौकी (आई.सी.पी.) निस्कने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकी पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क असुल गर्ने गरिएको छ जुन बाटो महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन ।

यो बाटो नेपाल सरकारको सडक बोर्ड अन्तर्गतको निर्माणाधिन वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटो हो । सडक बोर्ड नेपालले मिति २०७६/११/१५ च.न.११८४ को पत्र मार्पmत सो सडकमा दस्तुर असुली कार्य रोक्न वीरगंज महानगरपालिकालाई अनुरोध समेत गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको श्रोत परिचालन समन्वय शाखाले मिति २०७५/१०/१५ मा च.न.४६/०७५/०७६ को पत्र मार्पmत नेपालको सविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावनाको अनुकुल नदेखिएकोले यस्तो पटके सवारी कर तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ । यसरी अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने बाटोमा पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क लगाईनु कानूनसंगत रहेको छैन । महानगरपालिकाले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि लगाईने सवारी पार्किङ्ग शुल्कको सम्बन्धमा हेर्दा महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ्गको सेवा जुन जुन स्थानमा उपलब्ध गराउँछ सो स्थानको लागि सवारी पार्किङ्गमा दिईने सेवाको स्तरको आधारमा महानगरपालिकाले निर्माण गरेको पार्किङ्ग स्थलमा मात्र पार्किङ्ग शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ । वीरगंज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै पार्किङ्ग स्थल÷क्षेत्र मानेर शुल्क लगाउनु अनुचित र नियम विपरीत देखिन्छ र व्यवहारिक रुपमा यसको दुरुपयोग समेत भएको   पाईन्छ ।

रक्सौल Land Custom तथा वीरगंज भन्सार कार्यालय, इर्नवाबाट जाँचपास भई आउने अन्यत्र ढुवानी भई जाने आयातित मालवस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्रक, कन्टेनर तथा टयान्करहरु नेपाल प्रवेश गर्दाका वखत नै त्यस्ता सवारी साधनबाट समेत जोड–बल गरी जबरजस्ती सडकमा गुडिरहेको सवारी साधनहरु रोकी  पार्किङ्ग शुल्क असुली गरेको देखिएको छ जुन गैरकानूनी रहेको छ ।

यस संदर्भमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको श्रोत परिचालन समन्वय शाखाले मिति २०७५/०४/०४ मा च.न.०३/०७५/०७६ को पत्र मार्पmत त्यस्ता शुल्क नउठाउन वीरगंज महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको देखिन्छ । साथै वीरगंज महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वयंले समेत मिति २०७७/०७/२३ को मु.च.न.१६९३/०७७/०७८ को पत्र मार्पmत सडकमा गुडिरहेको सवारीमा पार्किङ्ग शुल्क उठाउने नपाईने भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालाई जानकारी गराएको देखिन्छ ।

तसर्थ नियम विपरीत तवरबाट लगाईएको पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क असुली कार्य र वीरगंज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै एक पार्किङ्ग स्थल÷क्षेत्र मानेर आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि लगाईने सवारी पार्किङ्ग शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ जोड़दार माँग गर्दछ ।