आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश कुनै क्षेत्रले पनि राम्रो मान्न सकेको छैन ।

कोभिड महामारी नियन्त्रणकालागि २० करोड बिनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका जलाशयको सौन्दर्यकरण गर्ने भनेर त्यो भन्दा बढी रकम बिनियोजन गरेको छ । 

मठ मन्दीर मस्जिद गुम्बा निर्माणकालागि १८ करोड बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पेश गरेको यो शिर्षकको बजेट प्रति पत्रकार रितेश त्रिपाठीले कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

आफनो फेसबुक पेजमा उहाँले लेख्नु भएको छ “ मन्दिर,मस्जिदजस्ता संप्रदायिक (अर्थात संप्रदाय विषेशसंङ्ग संबंधित) संरचनामा सरकारी बजेट दुर्भाग्यपूर्ण । ब्यक्ति र समाजले धर्म मान्न आफ्नो पैसा खर्च गर्नुपर्छ राज्यले दिने होईन ”। नेपालको संबिधानले नै धर्म निरपेक्षतालाई लिपिवद्ध गरेको छ ।

यस्तोमा लाखौ मान्छेको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको र त्यसको निर्माणले पर्यटन ब्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्ने ठाउमा राज्यको लगानी ठिकै मानिए पनि गाउँ बस्तीमा रहेका यस्ता संरचनामा राज्यको लगानीलाई ठिक मानिदैन ।

१८ करोडको यो लगानीले यो प्रदेशका कति नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिर्वतन आउछ भनेर यसको प्रतिफल खोज्यो भने निष्कर्ष शून्य आउछ ।

त्यसकारण पनि राज्यको लगानी नागरिकको आर्थिक अवस्था परिर्वतनको पक्षमा हुनु पर्ने बताउनु हुन्छ समाजशास्त्रका प्राध्यापक बीरेन्द्र शाह । 

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि पोखरीको सौन्दर्यकरणकोलागि ३२ करोड रुपैया बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको निर्माण भएदेखीनै पोखरिलाई सुन्दर बनाउने नाममा राज्यकोलागि खन्याउने काम भएको छ । तर यत्रो लगानीले पनि नागरिकको जीवनमा कुनै परिर्वतन भने ल्याउन सकेको छैन ।

नागरिकलाई आर्थिक उत्पादनसंग जोडि सकेपछि सौन्दर्यका कुरा गर्नु ठिक हुन्छ । चरम गरिवीको शिकारमा नागरिक पिल्सिनु पर्ने अनी त्यो प्रदेशको सरकारको लगानी भने अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक हुने देखिएको छ यो सरकार संचालनमा देखिएको कौशल अभाव  नागरिक आर्थिक रुपमा सम्पन्न र बौद्धिक रुपमा सचेत हुन नपाउन भन्ने मनोबिज्ञानको उपज भएको शाहको टिप्पणी छ । 

प्रदेशको औधोगिक राजधानी मानिएको बीरगंज र यहाको उधोगी ब्यवसायीले औधोगिक वतावरण निर्माणकालागि राखेको सरोकारका बिषयमा प्रदेश सरकारले बजेटमा सामान्य चासो समेत देखाएन । 

 औद्योगिक क्षेत्रकका लागि एक हजार बिगाहा जमिनको व्यवस्था गरिदिन बीरगंजका उधोगीले माँग गरेपनि  त्यो नसमेटिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सडक, नाला, बिजुली लगायत पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्न , औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीहरुको व्यवस्थापनका लागि ढल, प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा बारा पर्साका उधोगीले प्रदेश सरकारलाई गुहार लगाएका थिए तर बजेटले त्यो कुरा सम्बोधन गरेको छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शैक्षीक संस्था , ब्यवस्थित कृषि बजारको माँग थियो तर बजेटमा यो कुरा नपरेको ब्यवसायीको भनाई छ ।  

कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, राजश्व दिने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने भनेर झारा टार्ने काम मात्रै बजेट भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तरकारी बजार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, सौर्य उर्जा जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताउनुहुन्छ  ।