वीरगञ्ज १७ फाल्गुण ।  निजगढमा उत्पादन उधोग रहेको मैत्री ड्रप्सले उत्पादन गरेको प्रशोधित पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । पानी प्रशोधीत भनिएपनि बोत्तलमा छ्याक्रा फेला परेको छ ।

उधोगले प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयन नगर्दा पनि नियमन गर्ने कार्यालय कानमा तेला हालेर बसेको छ । नागरिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस भनेर राज्यले पानी निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसलाई कार्यानवयन गर्ने निकायमा बसेका कर्मचारीहरु भने जनताको स्वास्थय संग खेलवाड हुनेगरि मापदण्ड बिपरित पानीको उत्पादन र बिक्री बितरणकोलागि सहयोगी बनेका छन ।  

निर्देशिकाअनुसार बोतल पानी उत्पादनमा बोतलको वासिङ, फिलिङ र क्यापिङको काम स्वचालित मेशिनबाट गर्नुपर्छ । तर मैत्री ड्रप्स तथा रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेको मुनड्रपले पनि पानी निर्देशिकाको उललंघन गरेको छ । 

प्रशोधित पानीको गुणस्तर सुधार्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पानी उद्योगमा असल उत्पादन अभ्यास ९जीएमपी० सरहको मापदण्ड लागू गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने  पानी उद्योगलाई कार्यालयले केही पनि गरेको छैन । उधोगको अनुगमन समेत कार्यालयले नगरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बीरगंजका प्रमुख रत्नकान्त झाले बताउनु भयो । । 

अन्य प्रदेशमा मापदण्ड पुरा नगरी पानी उत्पादन गर्ने उधोगहरुमा शिलबन्दी गरिएका समाचार आएपनि प्रदेश २ मा भने त्यस्तो भएको पाइएको छैन । 

निगढमा रहेको मैत्री ठ्रप्सले अनुज्ञा पत्र नविकरण समेत गरेको छैन । अनुज्ञा पत्र नविकरण नभएपनि उत्पादन भने निरन्तर छ । उधोगले उत्पादन गरेको पानीको ल्याव परिक्षण कहि पनि भएको छैन । पानी गुाणत्मक छ की छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न बसेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बीरगंज चिर निन्द्रामा छ । मुनड्रपले पनि आफनो उत्पादनको ल्याव परिषण गराएको छैन । ल्याव परिक्षण नभएको पानी खान योग्य छ की छैन भन्ने कुरा निक्र्योल नभएपनि उपभोक्ता पैसा तिरेर पानी पिउन बाध्य छन ।  

निर्देशिकाअनुसार स्वचालित मेशिन नराख्ने उद्योगले बोतलको पानी उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुको अनुज्ञापत्र समेत नवीकरण नहुने कानूनी पवधान छ । बारा पर्सामा कति उधोगले मापदण्ड पुरा गरेका छन भन्ने कुराको तथ्यांक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बीरगंजमा छैन ।  । 

निर्देशिकाको बारेमा उद्योगीलाई जानकारी गराएर स्वचालित प्लान्टलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न दिइएको समयसीमा सकिएपनि  कार्यालयले अनुगमन नगरी बसेको छ  । सरकारले जार र बोतलमा सिलप्याक भएर आउने प्रशोधित पानीको गुणस्तर कायम गर्न खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत बनेको खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३३ को ‘क’ बमोजिम नयाँ ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ जारी गरेको थियो । 

कतिपयले सुरुबाटै स्वचालित प्लान्ट जडान गरेकोमा कतिपयले निर्देशिका जारी भएपछि प्लान्ट थपेर बजारमा पानी पठाएका छन् । तर सबै उद्योगमा अनुगमन हुन नसक्दा कतिपयले हातैले बोतलमा पानी भरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । मानव स्वास्थ्यमा पानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेभएकाले यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्नेमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय र त्याहा कार्यरत कर्मचारीहरु हेर्छौ र गर्छौ भनेर टार्नमा ब्यस्त छन ।  ।