दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न ध्यान केन्द्रीत हुन्छः अध्यक्ष अहमद
राष्ट्रीय भूमी आयोग पर्साको अध्यक्ष तवरेज अहमदले आजबाट पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने र अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगको केन्द्रीय तथा जिल्ला समितिमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका कार्यकर्ताले धमाधम नियुक्ति पाइरहेका छन । जनता समाजवादी पार्टीको पर्सा जिल्ला सचिव अहमदले पर्सामा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन । नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ ।
यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेख भई दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार भएको छ ।
आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद कमोद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यही अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारहरुको परिर्वतनको पटक संगै आयोग बन्ने गरेको छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै अहमदले आफू पनि आधारभूत तहबाट आएको ब्यक्ति भएको हुनाले समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रीत हुने बताए । ३४ वटा सरकार बने २२ वटा अयोग बने तर दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीको समस्या जस्तो को त्यस्तै हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले दलीत भूमीहिन सुकुम्वासीहरु मतदाता हुने तर अवसर अधिकारबाट बन्चित हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले यो बिषय राजनीतिक भएपनि आफूले सामाजिक अभियानका रुपमा संचालन गर्ने भएकोले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।
पदभार ग्रहण सगै ४ वटा निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो । कर्मचारीको परिचालन आयोगको पूर्णता र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालमा कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो ।
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने ।
सम्बन्धित मालपोत। कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने वा गराउने ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने । लगायतका काम गर्ने छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल चयन
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल सहितको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएका छन ।
अभियन्ता चौधरीलाई ‘ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्ड’
वाशिङ्गटन डिसी । नेपालकी सामाजिक अभियन्ता उर्मिला चौधरीे ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्डद्वारा सम्मानित भएकी छिन ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा अयोध्या राममन्दिर ट्रष्टका महासचिव चम्पत रायलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
बीरगंज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उतरप्रदेशको अयोध्याधाममा आयोजित तिलकोत्सव समारोहमा भारतीय पक्षलाई निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरेका छन ।
खेलकुद
महिला क्रिकेट खेलाडीलाई जनही दुई लाख पचास हजार पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले पाली महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
क्रिकेट संघको तेश्रो साधारण सभा सम्पन्न ,क्रिकेटको बिकासकालागि प्रदेश सरकार कटिबद्ध छः मंत्री जयसवाल
बीरगंज । मधेश प्रदेश क्रिकेट संघको तेश्रो बार्षिक साधारण सभा आइतबार बीरगंजको सम्पन्न भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया