वीरगन्ज । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा पर्साले हालै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन, २०८२” को मस्यौदा नागरिक समाजमैत्री नभएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।
सोमबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीमार्फत गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित मस्यौदा नियन्त्रणमुखी रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान भएको आरोप लगाइएको छ।
विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको भावना विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ। सरोकारवालासँग परामर्श नगरी तयार गरिएको मस्यौदाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विकास साझेदारीमा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको छ महासंघले जनाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साहले नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै भने, “सरकारले नागरिक समाजलाई दबाउने होइन, सहकार्य गर्ने दृष्टिकोण देखाउनुपर्छ।”
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा उपाध्यक्ष नरेश जयसवाल, जिल्ला उपाध्यक्ष निरज साह, सचिव चन्देश चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेल, कोपिला चौलागाई, विशेष साहलगायतका सदस्य सहभागी थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया