बीरगंज, ९ चैत । कुल बाहादुर खड्काको नियती भोगे प्रहरी प्रमुख जयबहादुर चन्दले । अनि प्रधानमंत्री छन उनै प्रचण्ड । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ०६५ सालमा कुलबहादुरलाई सेनापति नियुक्तिको पत्र थमायो तर त्यो कार्यानवयन हुन सकेन ।
संयोगवश, अहिले पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् । उनैको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेर जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा फागुन १ गते नियुक्त गरेको हो । तर ती दुवै नियुक्ति काम लाग्दा भएनन् । सेनाका हकमा पहिलेको निर्णय राष्ट्रपति डा।रामवरण यादवले उल्टाइदिएर रुक्मांगद कटवाललाई सजिलो पारिदिए ।
अहिलेको नियुक्ति भने हिजो सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर उनै कटवालको छोरा सुमांगदका साढुदाइ नवराज सिल्वालको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिएको अवस्था छ । सुरक्षा फौजमा विधि विधान र प्रक्रिया नाघ्दा यस्तो हुने गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नाले बेलाबखत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
मुलुकले लामो समयसम्म यसबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया झेल्नुपर्ने हुन्छ । सेनामा त्यही भयो । प्रहरीमा पनि हुने आखिर गुटबन्दी नै हो । अदालतको आदेशपछि यद्यपि बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ र चार जनामध्येबाट विभिन्न आधार कारणमा टेक्दै क्याविनेटले नयाँ आइजी छान्नुपर्नेछ ।
अदालतले नामै किटेर सिधै नवराजलाई पद हस्तान्तरण गरिहाल्नु नभने तापनि उनीबाहेक अन्य विकल्प नरहेको झल्किने भाषा आदेशमा उललेख छ । तर परमादेशको प्रकरण नम्बर १५ मा उल्लेखित पहिलो वरियताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ भन्ने वाक्यांश सत्यतथ्यसँग कति पनि मेल खान्न ।
किनकि तीन वर्षअगाडि मात्रै डेढ वर्ष वरिष्ठ भइकन पनि पार्वती थापालाई डिआइजीमै रोकेर उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजी बनाइएको नजिर सबका सामु छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । त्यसरी नै ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालले नै रविन्द्रप्रताप शाहको पालो मिचेर रमेशचन्द्र ठाकुरीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका हुन् । नेपाल प्रहरी भित्रको नेतृत्व बिकासको स्वभाविक प्रक्रियालाई निस्तेज गरेर नजायज तरिकाले प्रमुख तोक्ने सरकारी शैलीलाई अदालतको आदेशले असफल पारेको छ । आज सडकमा भएको मान्छे भोली सत्ताको कुर्सीमा पुग्नु राजनीति हो तर संगठीत संरचनाहरुमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखिनुचाही ठिक होइन ।
तपाईको प्रतिक्रिया