वीरगन्ज। थोरै ऋण दिएर धेरैको कागज बनाउने , चेक लिने र त्यसबाट अथाह ब्याज असुल्ने ऋणीले दिन नसकेपछि भएको जायजेथा लिने, अनुचीत दवाव दिने ,जेल नेल गर्ने घरबार बिहिन बनाईदिएका घटनाहरु संचार माध्यममा आउन थालेपछि सरकारले मिटरब्याजी बिरुद्ध कारवाही थाल्यो ।

गृहमंत्रालयले सूचना निकालेर पीडितलाई सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय उजुरी दिन आव्हान गर्यो । चर्को ब्याजका कारण ऋणमुक्त हुन नसकेका ऋणीहरुमा थोरै आश जाग्यो र उनीहरुले आफूसंग भएका प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजुरी दिए । त्यस्तै उजुरीकर्ता मध्यका एक हुन बीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं ११ को मुर्लीचोकमा सानो किरानाको पसल संचालन गर्दै आएका दीलीप साह ।

आफ्नो घरायसी कामकाजको लागि स्थायी घर रौतहट भएका र वीरगन्ज वडा नं ११ मा किराना पसल सञ्चालन गरी घर परिवारको भरण पोषण गर्दै आएका साहले सुनिल पाण्डेको फर्मबाट पटक पटक गरी १३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । उनले लिएको ऋण मध्य ८ लाख भन्दा बढी तिरेको र बाँकी रकम तिर्न तयार भएर चेक माग्दा उनले चेक फिर्ता पाएनन ।

उल्टै ३१ लाख रुपैया भरेर चेक बाउन्स गराइयो । पाण्डेयको मिटर ब्याजका कारण पीडित भएका साहले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा न्याय पाउने आशमा उजुरी गरेका थिए । तर उनले न्याय त पाएनन उल्टै हिरासत भित्रको कष्टपूर्ण जीवन जीउन बाध्य भएका छन ।

को हुन सुनिल पाण्डेय ?

पर्सा जिल्लाको पकाह मैनपुर गाउँपालिका वडा नं २ सुर्जाह स्थायी घर भएका सुनिल पाण्डे अहिले बीरगंजको वडा नं १३ बस्दै आएका छन । उनले कम्पनी रजिष्ट्रको कार्यालयमा दुग्धेश्वरी कृषि तथा पशुपक्षी नामको फर्म खोलेका छन ।

त्यही कृषि फर्मको नाममा बैङ्कबाट सहुलियत ऋण लिई मिटर ब्याजमा लगानी गरी त्यसको सट्टा ब्ल्याङ्ग चेक लिएर ऋणीहरुलाई घरबारबिहिन बनाउन लागि परेका छन ।

पाण्डेले ऋण सहकारी संस्थालाई ऋण लगानी गर्छन तर त्यसको जमानत भने ब्यक्तिग रुपमा सहकारी संचालक तथा कर्मचारीको नाममा रहेको ब्यक्तिगत खाताको खालीचेक लिएर आफनो अनुकुलतामा रकमको अंक भर्ने गरेका छन ।

उनले पासबुक जारी गरेका छन । सहकारी “स्टायल”मा दैनीक बचत संकलन गर्छन । यसो गर्न उनले कही कतैबाट अनुमत लिएका छैनन ।

अनधिकृत रुपमा बित्तिय संस्था संचालन गर्दै आएका पाण्डेले कार्यालय समेत संचालनमा ल्याएका थिए । राज्यका सुरक्षा, बित्तिय अपाराध नियन्त्रण गर्ने संचनाको नाकैमुनी पाण्डेले यत्रो बित्तिय अपराध गर्दा कसैले पतै पाएनन ।

अहिले उनले पासबुक फिर्ता तानेका छन । कार्यालय बन्दगरेका छन । स्रोतका अनुसार आफू सुरक्षीत हुुन अदालतबाट स्टे अर्डर समेत लिएका छन ।

विभिन्न बैङ्कहरूबाट सहुलियत ऋण लिएर मिटर ब्याजमा ऋण लगानी गरी कैंयो व्यक्तिहरू सँग अनुचित लाभ लिएको भन्दै पाण्डेय विरुद्ध आधा दर्जन उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा परेको छ। तर पाण्डेका बिरुद्ध परेको उजुरीमा जिल्ला प्शासन कार्यालयले कुनै प्रगती हासिल गर्न सकेको छैन ।

पाण्डेले पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि चेक अनादर र लेनदेनमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्धा हालेका छन । उनी बिरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा त्यही हाराहारीमा उजुरी दर्ता छ ।

किन पुगे हिरासतमा दीलीप साह ?

रौतहट जिल्लाको पौराह नगरपालिका वडा नं ४ स्थायी घर भएका साह एक दशक भन्दा बढी समय देखि बीरगंजमा ब्यवसाय गरेर बस्दै आएका छन ।

मिटर ब्याजका कारण थलिएका साहले न्याय पाउने आशामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ०८० बैशाख २० गते छलफल गराई निकास निकाल्न उजुरी गरे ।

तर पर्सा प्रहरीले उनको यो उजुरीलाई दर्ता गरेर थन्क्यायो । न्याय पाउने आश जीवीतै थियो साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ०८० जेठ ५ गते पाण्डे बिरुद्ध अर्को उजुरी गरे ।

उजुरी दर्ता भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा एक दुई पटक छलफल पनि भयो । यही वीचमा सुनिल पाण्डेले रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ०८० जेठ ८ गते साह बिरुद्ध बैकिङ कसुरमा मुद्धा गरे ।

यो वीचमा पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई “इग्गेज” गरिरहे । उच्च अदालत अस्थायी इजलाश बीरगंज मार्फत साह बिरुद्धे जेठ २९ गते पक्राउ पूर्जी जारी गर्न लगाए ।

पाण्डेले तेश्रो पटकको चेक भने जेठ ९ गते बाउन्स गराएका छन । यो वीचमा रौतहट प्रहरीले साहलाई वीरगंजमा पक्राउ गर्यो तर पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हिरालाल रेग्मी र प्रहरी उपरिक्षक कोमल शाहको हस्तक्षेपका कारण रौतहट प्रहरीको चंगुलबाट साह मुक्त भए ।

यस पटक असोज ९ गते रौतहट प्रहरीले साहलाई बीरगंजबाट पक्राउ गरि लग्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा त्यही प्रकृतिको मुद्धामा पहिला उजुरी परेको र त्यसमा काम भइरहेको अवस्थामा रौतहट प्रहरीको सक्रियता निकै चाखलाग्दो छ ।

मिटरब्याजीको मतियारका रुपमा रौतहट प्रहरीको सक्रियता

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको तत्कालीन मुद्दा शाखामा कार्यरत विन्देश्वरी यादवले नजराना लिएर यो मुद्धा ज्येष्ठ ८ गते दर्ता गरेका छन । मिटरब्याजी बिरुद्ध देशनै अभियानमा लागेको बेलामा साह बिरुद्ध उजुरी लिदा देखीनै रौतहट प्रहरीको सक्रियाता प्रश्नको घेरामा छ ।

बैकिङ कसुरको उजुरी लिदै गर्दा निवेदक र प्रतिवादी कुन जिल्लाका हुन ? उजुरी लिने जिल्लाले अर्को जिल्लाई मिटरब्याजमा उजुरी भए नभएको सोध्नु पर्नेमा रौतहट प्रहरीले त्यो कुरा सोधेको देखिदैन ।

नजरानाले यहीनेर काम गरेको छ । निवेदक पाण्डे पर्सा जिल्लाका हुन । पाण्डे बिरुद्ध पर्सा जिल्लामा उजुरी थियो तर रौतहट प्रहरीले यही कुरा थाहा पाउने भएकोले पर्सामा सोधनी गरिएन नियतश मुद्धा दर्ता गरियो ।

एनआईसी एसिया बैंकको चन्द्रनिगाहपुर शाखामामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आरोपीत बैकका प्रवन्धकलाई सबै प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने हुदा हुदै जसरी हिरासत मुक्त गर्यो ।

साहलाई पनि नाजायज रुपमा पक्राउ गर्न रौतहट प्रहरीले शक्ति परिचालन गर्यो त्यो भने अर्थपूर्ण छ । सरकारले मिटरब्याजीका कारण पीडित भएकाहलाई न्याय होस भन्ने उद्धेश्यले उजुरी लिने काम गरेको भएपनि रौतहट प्रहरीको भ्रष्टकर्मका कारण पीडित झन पीडित बन्न पुगेका छन । उ पीडकको अर्थात मिटरब्याज लिएर गरिबहरुको उठीबास लाउनेको मतियार बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको क्षमतामा प्रश्न

पाण्डे र साहको बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले छलफल त चलाए तर दर्जनौ मान्छेलाई रुवाएका, कसैलाई जेल पुर्याउने, कसैलाई उठीबास लगाउने काममा लागेका पाण्डेका अगाडि उनी निरिह बने ।

पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आश्विन ११ गते छलफलको लागि मिति तय गरिएको थियो ।

तर आश्विन ९ गते नै रौतहटका प्रहरीले दिलीपलाई अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुर्‍याइ अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप्न सफल भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आफनो क्षमता र कार्यकुशलता देखाउन सकेको भए अपारधीहरुको मनोवल गिर्थ्यो, पीडितहरुले राज्य हुनुको अर्थ बुझ्न पाउथ्ये । तर राज्यको आव्हानका कारण उजुरी दिएका साह राज्यको उदासिनताका कारण हिरासतमा पुगेका छन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मिटरब्याजीका कारण पीडित भएका नागरिकलाई न्याय दिने भन्दा पनि आहत दिने गुनासाहरु ब्याप्त छन । पीडितहरुले राज्य बिहिन अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।

पीडक संरक्षण केन्द्र बन्यो कोठा नं १५

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको वडा नं– ४ठुलो सुगौलीका बृद्ध रोहन राउत शुक्रवार कार्यालय बिदा हुदा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुजा परेका अनुहार, गडेको आँखा ,कमजोरीले थिलिएको शरिर भित्तामा अड्याएर टोलाई रहेका थिए । आज पालो थियो उनले भने केही पनि भएन ।

डोमा दास थारुले कुनै एक जना सोनार साहुबाट ६५ हजार ऋण दिलाएका थिए । डोमाले उनको १० कठ्ठा खेत रजिष्ट्रेशन पास गराएका छन । उनले अदालत मार्फत ३ लाख रुपैया पनि बुझाएका छन । तर पनि न्याय पाएका छैनन । उनी शुक्रवार पुगे तर १५ नम्बर केठाले उनलाई कुनै “रेस्पोन्स” नै गरेन ।

पारवानीपुरका सुरेश साहले पनि ६५ हजार नै ऋण लिएका थिए । ५० हजार तिरी पनि सके ६५ हजार लिए बापत साहुले उनको बीरगंज महानगरपालिकाको वडा –२१ को परवानीपुरमा रहेको ६ धुर घडेरी रजिष्ट्रेशन गरि लिए ।

सरकारले नै मिटर ब्याजी बिरुद्ध उजुरी आव्हान गरेपछि उनले पनि उजुरी हाले । २ महिना देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उनी धाइ रहेका छन । ४ सय ९२ हो उनको मुद्धा दर्ता नम्बर ।

यो भन्दा पछिका मुद्धामा छलफल हुदै छ तर साह को पालो आएन । शुक्रवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा पुगेका साहलाई ८ ÷१० दिन पछि फोन आउछ अनी आउनु भनियो ।

११ बजे देखी आएको थियो अहिले साढे ४ बजे यस्तो भन्दैछन उनले मलिन स्वरमा भने । यि त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन तर १५ नम्बर कोठको दैनीकी यही हो भन्दा अन्यथा हुदैन ।

१५ नम्बर कोठा प्रहरी सहायक निरिक्षक हरिन्द्र साहको कमाण्डमा रहेको छ । १ हजार ३ सय भन्दा बढी फाइल नै प्रहरीको कस्टडीमा रहेको छ ।

पर्सामा जिल्लामा मात्र हो मिटरब्याज सम्बन्धी फाइल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको मधेशका अन्य जिल्लामा फाइलको अध्ययन र अन्य प्रक्रियामा निजमती कर्मचारीको संलग्नता गराइएको छ ।

प्रहरीले सुरक्षा दिने हो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा असई साहले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिरकारीले पनि थाहा नपाउने गरि म्याद दिने गरेका छन ।

१५ नम्बर कोठामा पीडितसंग सम्मानपूर्ण ब्यवहार हुदैन । रुखो बोलिन्छ । उनीहरुको कुरा सुनिदैन । बिहान देखी आएर बसेका पीडितहरुलाई कार्यालय समय सकिन लागेपपछि बिपक्ष नआएको भन्दै फर्काइन्छ । पीडिकहरुलाई असई साहले नै बिभिन्न जुक्ति निकालेर बचाउदै आएका छन । कोहीलाई स्टे अर्डर लिएर आउन सुझाव दिन्छन ।

कोहीलाई म छु नी भन्दै पीडितलाई नै पीडा दिदै आएका छन । उनले यसो गर्दा मिटरब्याजीहरुबाट गतिलो बक्सिस थाप्दै आएको चर्चा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तिर भूसको आगो सल्कै झै नै गरि चल्न थालेको छ । १

५ नम्बर कोठाका कारण स्थानीय प्रशासनसंग मात्र होइन सरकारसंगबाट पनि पीडितको बिश्वास डगमगाएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्धा बिभिन्न अड्डामा दर्ता हुने तर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने यो परिपाटीले राज्यकोषमा जम्मा भएको नागरिकको रकमबाट पारिश्रमीक खाने नोकरशाहरु निकै गैरजिम्मेवार भएका छन र त्यसले राज्य हुनुको अर्थ पुष्टि गर्न सकेन ।

यस सन्दर्भमा सुनिल पाण्डे सँग बुझ्दा आफू सँग ६३ लाखको बाउन्स चेक भए पनि ३१ लाखको बाउन्स चेकमा मुद्दा दिएको बताए। दिलीपको कारणले आफूलाई विभिन्न सहकारी वाला ले डुबाएको बताए। पाण्डे  लेनदेन सङ्घर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष हुन।