बीरगंज । बीरगंज मालपोत कार्यालयले पर्साका सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखी कृषियोग्य जमिनको तत्काल बर्गिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पर्सा जिल्लामा बहुदरमाई नगरपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिनको बर्गिकरण गर्नु पर्ने कानूनी प्रवन्ध पालना गरेका छैनन ।

मालपोत कार्यालयले जग्गाको बर्गिकरण नगरिएमा किताकाँट रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली पहिलो संशेधन २०८० अनुसार स्थानीय तहले आफनो सीमाना भित्र जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहले कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा भूउपयोग सम्बन्धी प्रवन्ध प्रारम्भ भएको १ वर्ष भित्रमा चार किला खुलाई कृषि क्षेत्र तोकिसक्नु पर्ने थियो ।

तर राजपत्र प्रकाशीत भएको १ वर्ष बिति सक्दा पनि पर्साका स्थानीय तह मध्य बहुदरमाई नगरपालिका बाहेक कसैले पनि यो काम गर्न सकेका छैनन ।

उनीहरुको प्रथामिकतामा नपरेर पनि काम नभएको हुन सक्छ । तर यो काम नभए मालपोत कार्यालयले बाध्य भएर कितकाँट रोक्नु पर्ने निर्णय लिने मालपोत अधिकृत डमरु निरौलाले बताए ।

०८१ साउन ३१ गतेसम्म भू–उपयोग वर्गीकरण गरी पत्र पठाउनु पर्ने थियो । तर १३ वटाले स्थानीय तहले अझै भू–उपयोग वर्गीकरण नगरेको मालपोत कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ ।

बीरगन्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, पोखरिया नगरपालिकाले भू–उपयोग वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

यसैगरी गाउँपालिकाहरुतर्फमा सखुवाप्रसौनी, ठोरी, जिराभवानी, कालिकामाइ, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, धोबिनी, छिपहरमाइ, पकहामैनपुर र बिन्दबासिनी गाँउपालिकाले भू–उपयोग वर्गीकरण नगरेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यता चितवन जिल्लाका सातै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ ।

भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरुले गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो ।

मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेश गौतमका अनुसार चितवनका सात वटै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गरेका छैनन् ।

नियमावली विसं २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीअनुसार विसं २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

देशभरका एक सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । गौतमले अब नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

तत्कालका लागि अंशबण्डाकोसमेत कित्ताकाट नहुने बताए । जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् । कित्ताकाट रोकिएपछि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा कारोबार थप प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।