logo

बिद्यालयमा सुशासन,पारदर्शीता र जवाफदेहीता 

के.सी.लामिछाने

      5/12/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित     2230   पटक पढिएको

सुशासन
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकलाई गुणयुक्त सेवा  छिटो, छरितो प्रवाह गर्ने कुरा ने सुशासन हो । यो न्याय र शान्तिमा आधारित शासन पद्धति पनि हो सुशासन यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ ।

 

शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिकलाई सेवा र सन्तुष्टि दिने परिपाटीलाई पनि  सुशासन भन्न सकिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ ।


। यसका लागि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन पूर्वसर्तका रूपमा रहेको हुन्छ । सबै शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएकाले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता पनि  हो ।—जनसहभागिता —विधिको सासन—पारदर्शिता —जवाफदेहिता —सहमति उन्मुख —समता र समावेशिता—कुशलता र प्रभावकारिता —उत्तरदायित्व सुशासनमा यि आठ वटा  बिषयको समाविष्ट रहेका हुन्छन । 

शिद्यालयमा सुशासनको सवाल

विद्यालय सुशाासन भन्नाले विद्यालयको समष्टिगत प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय ब्यवस्थापनमा यसको ब्यवहारिक अभ्यासको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ ।

 

शिक्षा ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुको आधारमा विद्यालयको व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता, विद्यालय निर्माण, अर्थ खोजी, खर्च व्यवस्थापन, कार्यविधि निर्माण, लेखा व्यवस्थापन, खर्च अनुमोदन लगायतका बिषयहरु समावेश छन ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीको बिकास, असल मूल्य मान्यताको प्रर्वद्धन, समावेशीकरणको पक्षपोषण पछाडि परेका वा पारिएका तप्काका वालवालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा जोडनु पनि शैक्षीक सुशासन हो ।

 

आजको हाम्रा शैक्षीक संरचनाहरुमा कार्यरत जनशक्तिले यो उद्धेश्य प्राप्तिकालागि पनि काम गर्न आवश्यक छ । सम्बैधानिक रुपमा मुलकमा तीन तहको सरकारको अभ्यास छ ।

 

शिक्षाको सन्दर्भमा   नीति निर्माण र योजना केन्द्रीय सरकारको दायित्व  विश्व विद्यालय स्थापना , संञ्चालन, ऐन निर्माण, विद्यालय तहका परीक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको विद्यालय व्यवस्थापन , नियम , अनुगमन, व्यवस्थापन ,शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन को दायित्व स्थानीय तहको कुरा सम्बैधानिक रुपमा नै उल्लेख गरिएको छ । 

नीति निर्माण बजेट वा ब्यवस्थापन केन्द्रीकृत सुशासन भित्र पर्दछ । बिकेन्द्रीत सुशासन भित्र लागत योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, विधि निर्माण र प्रयोग तथा कार्यान्वयन पर्दछ । बिद्यालयमा सुशासनको कुरा गर्दा बिकेन्द्रीत सुशासनको बिषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

 

केन्द्रले बनाएको नीति र पठाएको बजेटका आधारमा बिद्यालय स्तरमा कार्यान्वयन हुदा कतै अपार हर्ष हुने गरि प्रगती भएको देखिन्छ कतै प्रगतीशून्य नै भेटिन्छ । स्थानीय स्तरले सुशासनका चरणहरुलाई अभ्यासमा लागू गर्न सक्यो भने सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

 

स्थानीय तहमा जनताको रेख देख , लाभपाउने वालवालिकाको सहभागिता र त्याहाको प्रशासनसंग दैनीक जम्काभेट हुने भएकोेले खोजीनिीत पनि हुन्छ । यति गर्न सकियो भने पनि हाम्रो लगानीको प्रतिफल पप्त हुने आधार बन्छ र त्यो नै सुशासन पनि हो । 

बिद्यालयमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न केही जिज्ञासाहरु उठाउन आवश्यक हुन्छ । सार्वजनीक सेवा प्रवाहको श्रेणीमा पर्ने हाम्रा बिद्यालयहरु जनमुखी छन की छैनन ।

जनता छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षण सिकाई बिधिबाट समान रुपमा शिक्षा दिने काम गरिरहेका छन की छैनन । बिद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर कम जोर भयो भने प्रत्यक्ष रुपमा बिद्यालय र शिक्षकले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । यो खालको जवाफदेशीता छ की छैन । 


बिद्यालयमा हरेक जात समुदायका वालवालिकाले बिना भेदभाव शिक्षा लिने अवसर पाएका छन की छैनन । सबैलाई समान रुपमा उनीहरुको रुची र क्षमतालाई आधारमानी शिक्षण कार्य सञ्चालन गरिएको छ की छैन ।
हाम्रा बिद्यालयमा जनताको सहभागिता कस्तो छ ।

 

बिद्यालयले लिने नीतिगत निर्णयमा, पूर्वाधार निर्माण श्रोतको परिचालन बिद्यालयको समग्र ब्यवस्थापनमा जनता वा अभिभावकको सहभागिता अर्थपर्ण रुपमा हुनु पर्दछ । 


जबसम्म अभिभावकहरुको विद्यालयमा सहभागिता हुदैन विद्यालयको प्रगति हुदैन । अभिभावकहरुले बाबु नानीहरुलाई विद्यालय पठाउने मात्र होइन विद्यालयको बिकासमा पनि सहभागिता जनाउनु पर्दछ । 
बिद्यालयमा बिद्यार्थीको कति उपस्थिति हुन्छ । कुन शिक्षकको अध्यापन बिधि  ।

 

 शिक्षकले कति समय शिक्षण गर्ने  भन्ने कुरा तालिका निर्माण  । वालवालिका बिद्यालयमा हाजिर नभए अभिभावकलाई तत्काल जानकारी दिने । बिद्यालयका हरेक आर्थिक क्रियाकलाप उपभोक्ता समूह र व्यवस्थापन समितिमार्फत गरी आर्थिक नियमावली पालना गरी सार्वजनिक सुनुवाई र परीक्षण गर्ने प्रचलनको विकास हुुनु पर्दछ । 


शिक्षक आचार संहिता , विद्यार्थी आचार संहिता, अभिभावक आचार संहिता,को पालना र सहकार्यको संस्कृतिको बिकास आवश्यक छ । आजको दिनमा माथि उल्लेखीत बिषयहरुको आधारमा हाम्रा बिद्यालयहरु सुशासन युक्त छन की सुशासन मुक्त छन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । 


त्यसैले विद्यालयसँग सुशासनलाई जोड्दा देखिने र देखाउनु पर्ने विषय तथ्यगत रुपमा केलाउदा माथि उल्लेखित क्रियाकलाप भए विद्यालयमा पनि असल शासन छ  भन्न सकिन्छ । अन्यथा सबै उस्तै त हुन भन्नु र सुन्नुको अर्को विकल्प के नै हुन सक्ला र ?

पारदर्शीता 


शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ ।

 

कुनै पनि विषयलाई प्रस्ट देखाउनु वा खुलाउनु, कुनै सूचनालाई सञ्चार गर्नु, सम्प्रेषण वा प्रकाशन गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सूचनाको पहुँच विश्वव्यापी मान्यता बनिसकेको छ । यो मानवाधिकारको पक्ष समेत हो । वास्तवमा सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा सुशासनले बढी महत्व राख्छ ।  नागरिकलाई शिक्षा (सरकारी वा निजी)  को बिषयमा जानकारी लिनकालागि खुला रूपमा सूचनाको पहुँच हुनुपर्छ ।

 

शिक्षामा भ्रष्टाचार रोक्न, शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवार बनाउँदै सुशासन कायम राख्न सूचनाको पहुँच नै आधारस्तम्भ हो ।

 

विद्यालय सुशासनमा कानूनपालन, समता र समावेशीपन, सहभागिता, सहमति, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सक्षमतालगायतका पक्षहरू पनि पर्ने भएकाले यसले विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको भ्रष्टाचारजन्यकालाई निर्मूल गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

 

संसारभर शिक्षाको सम्बन्धमा नागरिकको सूचनाको पहुँचले विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उदाहरण पाइन्छ । वास्वतमा यसले वास्तविक, यथार्थ, विश्वसनीय, भरपर्दो सूचना र जानकारी मात्रै सम्प्रेषण गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, त्यसमा देखिएका  चुनौतीहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसमेत प्रदान गर्छ । यस्ता तथ्यांकले विद्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य खतरा घटाउन मद्दत गर्छ ।

 

यसैगरी विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । वास्तवमा यो कार्यले सकारात्मक पक्षलाई मात्र उजागर गर्छ ।

 

हाम्रो देशले  सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि व्यवहारमा लागू भएका छन् ।

 

तीनै तहका सरकारमा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार रहेकाले त्यसमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएका असंगत व्यवहारलाई निदान गरी समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । यसैगरी अदालतलगायतका न्यायिक निकायले नेपालको विद्यालय शिक्षामा भएका आर्थिक दुरुपयोगमाथि बेलाबखत न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् ।

 

निश्चय नै, प्रविधिको युगमा प्रणालीबद्ध किसिमले विद्यालय शिक्षासम्बद्ध तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्य गरेमा वास्तवमा यसले विद्यालय सुशासनको प्रमुख आधारशिलाहरू उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालगायतका पक्षलाई अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरी त्यसको लाभ सबैले पाउने अवस्थाको निर्माण हुन सक्छ । 


जवाफदेहीता

माथि राखिएको तस्विर नेपाल राष्ट्रिय प्रथामिक बिद्यालय महेन्द्रटाडीको हो । जुन पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा पर्दछ । बिद्यालयको भवन निर्माणकोलागि सबै रकम निकासा भएको छ । तर बिगत चार वर्ष देखी यो बिद्यालयको अवस्था यस्तै छ ।

यो बिषयमा कुरा पुग्नु पर्ने सबै ठाउमा पुग्यो तर काम हुन सकेको छैन । यो जवाफदेहीता नभएको एउटा नमुना मात्र हो ।

तर जवाफदेहीताको बिषयमा माथिका प्रकरणहरुमा पनि उल्लेख भएकै  छ । तथापी हामीले अंगीकार गरेको बिधि पघतीलाई संस्थागत गर्न जवाफदेहीताको आवशयकता छ । त्यसले हाम्रा लोकतान्त्रिक शानस पद्धतीलाई बलियो र संस्थागत बनाउछ । बिद्यालय पनि राज्यको एउटा संरचना हो ।

त्यसको संचालन लोकतानित्रक बिधिबाट हुनु पर्नेकुरा जनअपेक्षीत नै छ । त्यस मानेमा हाम्रा बिद्यालयहरु  जवाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । 

 

सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष (ड्युटी होल्डर) हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने (राइट होल्डर) हुन् । बिद्यालय प्रशासन दायित्व निवाृह गर्ने पक्ष हो भने अभिभावक जवाफदेहीता खोज्ने पक्ष हो ।

 

बिद्यालयमा बजेट कति आयो ? छात्रबृतिको रकम कति छ ? पूर्वाधार निर्माणमा के के निर्माण हुने त्यसको लागत कति हो ? पूर्वाधार निर्माण लागत इस्टिमेटका आधारमा भएको छ की छैन ? मसलन्द कति आउछ ? बिद्यालय सुधार कार्यक्रममा के शिर्षकमा कति रकम आउछ ? वालशिक्षा र वालवालिकाको खाजाका लागि कति रकम छ ? शिक्षकको भर्नाका बिषयमा कति दरवन्दी छ कुन प्रक्रियामा शिक्षको भर्ना हुदैछ वा भएको छ ? शहीद परिवारका वालवालिकाले , दलीत वालवालिकाले कति छात्रबृति पाउछन  ? बिद्यालयमा अध्ययन अध्ययापन राम्रो र गुणस्तरीय किन हुन सकेको छैन ? यि यस्ता बिषयहरु राइट होल्ड गर्ने अभिभावकहरु जान्न चाहन्छन ।

 

बिद्यालयहरुले वाािर्षक परिषाफलको नतिजा सार्वजनीक गर्दाको दिन बिद्यार्थीलाई पुरस्कार दिने र सोही दिन अभिभावकहरु सामु बिद्यालयको आय ब्यय समेत सार्वजनीक गर्ने परम्परा थियो तर अहिले त्यो हराउदै गएको छ ।

 

झन कोरोना कहरको यो बेलामा त्यो अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन । सामाजिक लेखा परिक्षण जस्ता बिषयहरु पनि जवाफदेहीताको नमुना नै हो । बिद्यालयका प्रधान्याध्यापक ,बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति बिद्यालयको समग्र बिकासमा प्रभाव पार्ने आधिकारीक निकाय वा ब्यक्ति भएकोले जवाफदेहीता पनि उनीहरुसंग नै खोज्ने हो । यो शासकीय मात्र होइन समाजिक सम्बन्ध पनि हो  ।


यतिवेला  सेवाग्राही सर्वसाधारणहरू नै आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले सामाजिक विवेचना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ,  अन्तरक्रिया जस्ता जवाफदेहिताका सामाजिक संयन्त्रहरूको उपयोग हुन थालेको छ ।

 

यो लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजनिक निकायमा परेको दबाबका रूपमा हेरिनु हुँदैन । प्रणालीको वैधता विस्तारका लागि स्वचालित प्रक्रियाका रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ । 

 

सुशासन , जवाफदेहीता र पारदर्शीता स्वभाविक रुपमा दायित्व हो । तर सार्वजनीक सेवा प्रदायकहरुले यसलाई दायित्वका रुपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृति देखिएको छ । बिद्यालयमा पनि यही समस्या छ । बिद्यालयको सर्वाङिगण बिकास र नानीहरुकोलागि गुणात्मक शिक्षालाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्ने थियो त्यो कुराको अभाव देखिएका छ । त्यही अभावलाई अन्त्य गरेर बिद्यालयमा सुशासन कायम गर्न शिक्षाकालागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई )नेपालले पनि देशका बिभिन्न जिल्लामा काम गर्दै आइरहेको छ । एनसीईले बिभिन्न सामाजिक संस्थाहरुसंग मिलेर  गुणस्तरीय , समावेशी  शिक्षा नीति र संरचना निर्माणकालागि  निरन्तर पहरेदारी ,खवरदारी र साझेदारी गर्दै आएको छ त्यसलाई समुदायले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेर सघाउन पुग्ने गरि आफना कदमहरु चाल्न आवशयक छ । 

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

भारत सरकारद्वारा नेपाललाई चालु आर्थिक वर्षमा ७अर्ब भारतीय रुपिया अनुदान दिने घोषणा

काठमाडौं ।  भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

खालिस्तानी समर्थक पन्नु हत्याको कथित षड्यन्त्रको बारेमा अमेरिकाद्वारा भारतसंग अनुसन्धानको अपडेट माँग

नयाँ दिल्ली ।अमेरिकाले खालिस्तानी समर्थक गुरपतवन्त सिंह पन्नुको हत्याको कथित षड्यन्त्रको बारेमा भारतीय अनुसन्धानको अद्यावधिकको लागि लगातार भारतलाई दबाब दिएको बताएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ युराेपकाे अध्यक्षमा राई सर्वसम्मत

युरोप । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको पाँचौँ अधिवेशनले केजिन राईलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन गरेको छ।

समाज

विपद्मा परी हालसम्म १ सय ३१ को मृत्यु,चार हजार घरपरिवार बिस्थापित

काठमाडौँ।  बाढी, पहिरोलगायतका विपद्मा परी सोमवार दिउँसोसम्म मुलुकभर १ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पत्रकार महासंघका प्रदेश महासचिव बन्जरा चढेको गाडी दुर्घटना, अवस्था खतरामुक्त

वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका महासचिव श्याम बन्जारा चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । महासंघ प्रदेशका महासचिव बन्जारा चढेको गाडी आज दिउँसो जितपुरमा दुर्घटनामा परेको हो ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बिरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बिरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.