नारायण प्रसाद चापागाई

देशमा संघ,  प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा जम्मा ७६१ ओटा सरकार अस्तित्वमा छन् ।

 संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यको राजनीतिक प्रशासनिक पुनर्संरचना सँगै तीन तहको सरकारबीच वित्तीय स्रोत र साधनहरुको संकलन तथा बाँडफाँडको विषय समेत निर्धारण गरी वित्तीय संघीयता समेतलाई संस्थागत गरिएको छ । यद्यपी वित्तीय स्रोतको संकलन र परिचालनलाई कसरी अझ बढी जनमुखी बनाउन सकिन्छ, यसमा सन्तुलन कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने सबाल उठिरहेका छन् ।

 वित्तीय संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड र सूचकहरु बनाई सरकारको विभिन्न तहमा स्रोत संकलन र परिचालनको जिम्मेवारी र अधिकार प्रत्योजन गरिन्छ । नेपालमा संवैधानिक रुपमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार र जिम्मेवारी किटान गरिएको छ ।

संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने र सशर्त अनुदानको लागि आधारहरु निर्धारण गर्ने जस्ता काम गर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्रोत पुर्ति गर्ने प्रमुख आधार अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण हो ।

यसअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान उपलब्धताको विषय पर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरण फरक फरक तहको सरकारबीच तहगत (भर्टिकल) र समान तहको सरकारबीच समतलीय (होरिजेन्टल) हुने गर्दछ । देशको अहिलेको अभ्यासमा संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई भर्टिकल वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेको पाइन्छ । समतलीय वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन । 

   यसरी स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशबाट राजश्व वाँडफाँड र विभिन्न किसिमका अनुदानहरु प्राप्त गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारहरु राजश्व वाँडफाँड र विभिन्न अनुदानको नाममा प्राप्त हुन आउने रकमबाट सन्तुुष्ट छैनन् ।

राजश्वको महत्वपुर्ण हिस्सा ओगट्ने आयकर र भन्सार संघ आफैले राख्ने, वैदेशिक सहायतामा संघकै हालीमुहाली हुने, संघले संकलन गर्ने कर राजश्वको ठुलो हिस्सा ओगटेको मु.अ.कर र अन्तशुल्कमध्ये अधिकांश हिस्सा ७० प्रतिशत संघले नै राख्ने, १५ प्रतिशत ७ वटा प्रदेशले पाउने र बाँकी १५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ७५३ वटा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्थाले मु.अ. कर र अन्तशुल्कको थोरै हिस्सा मात्रै स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने , हालसम्म रोयल्टी वाँडफाँड हुन नसकेको, आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्थाको लागि समेत आवश्यक कानुन नबनेकोले स्थानीय सरकारहरुले स्रोत अभावलाई पुर्ति गर्न आन्तरिक कर बढाउन बाध्य छन् । अर्कोतिर, संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानमा समेत स्थानीय तहपिच्छे विभेद गर्ने गरेको तर्क समेत सुनिन्छन् ।

३२ वटा वडा भएको करिब ५० वर्ग कि.मि.को काठमाडौँ महानगरको बजेट २५ अर्ब ७१ करोड र ३२ वटै वडा भएको तर काठमाडौँभन्दा झण्डै ३ गुुणा बढी क्षे.फ. भएको वीरगंज महानगरको जम्मा २ अर्ब ८९ करोड बजेट मात्रै किन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

 स्थानीय तहको बजेट भनेको संघ र प्रदेशअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय, विभिन्न किसिमका अनुदान , आन्तरिक स्रोत र गत वर्षको मौज्दात यी सबैको योग हो । काठमाडौँ महानगरको चालुु आ.व. को जम्मा बजेट २५ अर्ब ७१ करोड मध्ये गत आ.व.कै बैंक मौज्दात १२ अर्ब र चालु आ.व.मा आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरिएको रकम ८ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।

यसरी हेर्दा जम्मा बजेट रकमको करिब ७९ प्रतिशत हिस्सा गत वर्षको मौज्दात र आन्तरिक स्रोतको हुन आउँछ । बाँकी रहेको ५ अर्ब ४५ करोडमध्ये संघ र प्रदेशको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम २ अर्ब ५० करोड , संघ वा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ६७ करोड ४८ लाख र सशर्त अनुदान १ अर्ब ५४ करोड गरी संघ अनुदान जम्मा २ अर्ब २१ करोड ४८ लाख र प्रदेशबाट प्राप्त हुन आउने समानीकरण अनुदान ९ करोड ५२ लाख र सशर्त अनुदान ४ करोड ७३ लाख गरी प्रदेश अनुदान जम्मा १४ करोड २५ लाख र का.म.न.पा. को संचित कोषमा जम्मा नहुने तर का.म.न.पा.मार्फत कार्यान्वयन हुने जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि ५२ करोड र अन्य आयोजनाको लागि समेत केही अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 

त्यसैगरी, वीरगंज महानगरको जम्मा बजेट २ अर्ब ८९ करोडमध्ये संघ र प्रदेशको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अन्य रकम २९ करोड ८ लाख र मालपोत रजिष्टे«शन ३५ करोड गर्दा जम्मा राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम ६४ करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुन आउने वित्तिय समानीकरण अनुदान ३४ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान ९१ करोड ५६ लाख र विशेष अनुदान २ करोड १० लाख गरी जम्मा संघीय अनुदान १ अर्ब २७ करोड ९० लाख र प्रदेशबाट प्राप्त हुन आउने समानीकरण अनुदान रकम ३ करोड १० लाख , सशर्त अनुदान रकम १ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदान ३० लाख र समपुरक अनुदान २० लाख गरी जम्मा प्रदेश अनुदान ५ करोड ३५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।  आन्तरिक स्रोत अनुमान ७९ करोड ७५ लाख, सडक बोर्ड र युनिसेफबाट २ करोड ३५ लाख र गत वर्षको मौज्दात १० करोड रहेको छ । 

उपरोक्त तथ्यांकहरुको अध्ययन गर्दा काठमाडौँ महानगरले राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त गर्ने जम्मा रकम २ अर्ब ५० करोडमा १ अर्ब ६२ करोड घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा प्राप्त हुने हो ।

बागमती प्रदेशमा बढी उठ्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाँडफाँड गर्दा काठमाडौँ महानगरले यो शुल्क बढी प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाटै प्राप्त हुने अन्य करहरु सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर बाट जम्मा ५० करोड ३५ लाख काठमाडौँ महानगरले प्राप्त गर्दछ ।

बाँकी संघीय राजश्वबाट बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मु.अ.कर र अन्तशुल्क बाँडफाँडको हिस्सा ३७ करोड ९१ लाख मात्रै हो । यसरी हेर्दा, राजश्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने समग्र योगमा कुन तह र कुन शीर्षकको कति हिस्सा पर्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट चित्र देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने सवारी साधनकर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर कम संकलन भई स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँड गर्दा स्वभावतः कम पर्न गएको तथ्य बिर्सन हुँदैन । 

   संघबाट वीरगंज महानगरलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड २४ लाख हँुदै गर्दा यो अनुदानमा काठमाडौँ महानगरको हिस्सा ६७ करोड ४८ लाख रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको मानव विकास सुचकांकको अवस्था, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक विभेदको अवस्था, पुर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, स्थानीय तहले जनतालाई पुुर्याउनुपर्ने सेवा, स्थानीय तहको राजश्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष गर्दछ र सोहीअनुसार नेपाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

उपरोक्त ७ वटा आधारहरु हेर्ने हो भने कान्छो महानगर हुनुको नाताले राजश्व परिचालन क्षमता तुलनात्मक रुपमा वीरगंजको धेरै नै कम छ । त्यस्तै, जनसंख्याको हिसाबमा ३ गुणा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौँ महानगरले स्थानीय जनतालाई पुुर्याउनुपर्ने सेवा स्वभाविक रुपमा बढी होला यद्यपि जनसंख्याको हिसाबमा पुुर्याउनुपर्ने सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई जस्ता विषयमा सशर्त अनुदानले ठुलो हिस्सा ओगट्छ ।

 यि २ वटा आधार छोडेर बाँकी ५ वटा आधार र मापदण्डमा वीरगंज प्राथमिकतामा पर्नुुपर्ने हो । तर पनि समानीकरण अनुदानको झण्डै दोब्बर रकम काठमाडौँले प्राप्त गर्दा राजश्व परिचालन क्षमता कमजोर र जनसंख्या कम भएकै तर्क गरेर यहाँको मानव विकास सुचकांक स्तरोन्नतिको आवश्यकता, पछि जोडिएका १६ ओटा ग्रामीण वडाहरुमा सन्तुलित विकासको आवश्यकता, आर्थिक सामाजिक विभेद उन्मुलनको आवश्यकता, र  पुर्वाधार विकासको टड्कारो आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै गर्दा यि महत्वपुर्ण पक्षहरुलाई मनन गर्न जरुरी छ । 

   नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब ५४ करोड काठमाडौँ महानगरले प्राप्त गर्ने अनुमान छ भने वीरगंजले उक्त शीर्षकमा ९१ करोड ५६ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ ।

सशर्त अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा आवश्यक शर्त तोकी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यस्तो अनुदान पठाउने गर्दछ । उक्त शर्तहरुको कार्यान्वयन, प्रगति विवरण लगायतको अध्ययन र निर्धारित आधार बमोजिम अन्य वर्षहरुमा यो अनुदन थपघट हुने गर्दछ । तुलनात्मक रुपमा बढी शिक्षालय, स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य पुर्वाधार भएको काठमाडौँ महानगरले तुलनात्मक रुपमा ती पुर्वाधारमा हुने विशेषतः चालुुु खर्च तर्फ सशर्त अनुदानको बढी हिस्सा ओगट्ने हुँदा यो विनियोजन सोही अनुसार हुन गएको हो । 

 विशेष अनुदानमा वीरगंजले नेपाल सरकारबाट २ करोड १० लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश सरकारबाट ३० लाख मात्रै प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्न, आर्थिक सामाजिक वा अन्य विभेदमा परेका समुदाय र वर्गको उत्थान गर्न, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ । कान्छो महानगरको रुपमा रहेको वीरगंज महानगर जहाँ पुर्वाधार विकासमै ठुलो खर्चको आवश्यकता छ, मानवीय र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा धेरै प्रयत्न गर्नुुपर्ने बाँकी नै छ ।

देशभरका ६५ जिल्ला र ५ प्रदेश साक्षर घोषणा भैसक्दा मधेश प्रदेशको एउटै जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । साक्षर घोषणा हुन बाँकी १२ जिल्ला मध्ये कर्णालीका ४ जिल्ला र मधेश प्रदेशका सम्पुर्ण ८ जिल्ला नै बाँकी छन् जबकी कर्णालीका समेत अन्य ६ जिल्ला साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । यस दृष्टान्तले यहाँको मानवीय विकासको अवस्था दर्शाउँछ ।

यस अवस्थामा मधेश प्रदेशको एउटै महानगर सबैभन्दा बढी भन्सार राजश्व उठाउने नेपालको प्रवेशद्धार वीरगंजको समग्र उत्थान र विकासको लागि विशेष अनुदानको ठुलो हिस्सा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनपर्दछ ।

मधेश प्रदेशले परिचालन गर्ने राजश्व तुलनात्मक रुपमा प्रदेशमै कम संकलन हुने हुँदा प्रदेशगत राजश्व बाडँफाँड र अनुदानबाट ठुलो अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छैन । 

जहाँसम्म समपुरक अनुदानको सबाल छ त्यसमा पनि वीरगंजले लागत सहभागितको प्रतिबद्धता गरेर तिमी यति हालिदेउ भनेर संघलाई प्रस्ताव गर्नैपर्छ । सबै अनुदान संघबाट विना शर्त प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा राख्नुु पनि मनासिब हुँदैन ।

बाँकी आन्तरिक राजश्वको ठुुलो हिस्सा ओगट्ने वहाल कर, नक्शापास दस्तुर, व्यवशाय कर र सम्पत्ति करमा चुहावट हुन नदिई प्रभावकारी नियमनद्धारा आन्तरिक राजश्व संकलनलाई समेत अभिवृद्धि गर्नुुपर्दछ । 
                                                  

(लेखक वीरगंज महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत सातौँ तहका कर्मचारी हुन् ।)