पर्सा, चैत २५।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी [आईसीपी]को उद्घाटन भएपछि वीरगंजका उद्योग व्यवसायी खुशी देखिएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीको हैदरावाद भवनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शनिबार उद्घाटन गरेपछि बीरगंजको अलौमा रहेको आईसीपी विधिवत् रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

 
उद्घाटनकै दिन भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ८० वटा गाडी नेपाल प्रवेश गरेका छन् । नेपालतर्फबाट गोल्डस्टार जुत्ता मालबाहक ट्रकसहित तीनवटा गाडी भारत गएका छन् ।
 
आईसीपीको सञ्चालनले वीरगंजका उद्योगीहरुलाई निकै राहत दिएको छ । उनीहरुले वर्षौँको सपना पूरा भएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले लामो समयको सपना पूरा भएको बताउनु भयो । उहाँले आइसीपीको सञ्चालनबाट ३० प्रतिशत पारवहान खर्चमा कमी आउने बताउनुभयो । वीरगञ्ज र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलको १० लाख जनसंख्या जाम मुक्त भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा धेरै बिदा हुने भएकोले वीरगञ्जदेखि ३० किलोमिटर टाढा सुगौलीसम्म नेपालमा भित्रिनु पर्ने मालवाहक सवारी साधानको जाम लाग्थ्यो अब त्यो अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो ।
 
रक्सौलसम्म आउनका लागि भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरु मान्दैनन् मानिहाले पनि बढी भाडा लिने गर्छन् । रक्सौल आइसके पनि ४ दिनसम्म जाममा बस्नु पर्दा डिटेनशन चार्ज दैनिक एक हजार देखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । 
 
आईसीपी संचालनमा आएपछि भाडामा पनि कमी आउने र डिटेशन चार्ज तिर्न नपर्ने भएकोले पनि उद्योगीहरुले राहत महशुस गरेका हुन् । भारतको रक्सौलतर्फ आफ्ना मालवाहक सवारी साधन छिटो निकाल्नको लागि “अन्डर टेबल” पैसा दिनुपर्थ्यो। यस्तो रकम प्रति गाडी १ हजार देखि २ हजार रुपैयाँ छ । यसरी रकम तिर्नु पर्दा दैनिक दश लाख रुपैयाँ अनुत्पादक रुपमा खर्च भइरहेको थियो । अब यो अनावश्यक खर्चबाट व्यवसायीहरुले मुक्ति पाउने भएका छन् ।
 
प्रविधियुक्त आईसीपीको निर्माणले व्यवसायीहरुको समय र लागत बच्ने भएको छ । भन्सारमा पनि छिटो र छरितो रुपमा सामानाको जाँचपास हुनेछ । कम्प्युटराइज्ड प्रणालीले जाँचपास हुने भएकोले धेरै समय लाग्दैन । हाइटेक प्रविधियुक्त आईसीपी कसरी संचालन हुन्छ भन्ने प्रश्न व्यवसायीहरुको मनमा उठेको छ । वीरगञ्जका युवा उद्यमी नवनित अग्रवालले भन्नुभयो ‘अत्याधुनिक प्रविधिलाई अप्रेशन गर्ने हाम्रो जनशक्तिले सक्छ की सक्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ 
 
भारत सरकारको १ अर्ब ३९ कारोडको लागतमा  निर्माण भएको आईसीपी वीरगञ्ज महानगरको  अलौ र सिर्सियाको १ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आईसीपी परिसरमै ५ सय वटा मालवाहक सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने अवस्था छ । त्योभन्दा अगाडि रक्सौलतर्फको सडक छेउमा पनि सवारीहरु रोक्न मिल्ने भएकोले जामको समस्या सकिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारीहरुको समय र लागत दुवै अब कम हुन्छ त्यसको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाउनु पर्ने छ ।’ आईसीपी संचालनमा जनशक्तिले राम्रो गर्ने उहाँको भनाई छ । राम्रो अपरेशन हुन्छ पोख्रेलले भन्नुभयो ‘त्यसको प्रभावको मूल्याकंन पछि गरौँला प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनशक्ति हामीसँग छ ।’ उहाँले मितेरी पुल छेउबाट सञ्चालित भन्सार छिटै आईसीपीमा सर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
 
प्रमुख पोखरेलले आईसीपीको सडकसँग जोडिएको ६ लेन सडकको आर्दशचोक खण्डको ७ सय मिटर सडक नबन्दासम्म समस्या हुने बताउनुभयो । अहिलेको चुनौती त्यही सडक हो । त्यो सडक नवन्दासम्म पूर्ण क्षमतामा आईसीपी संचालनमा आउन नसक्ने उहाँको भनाई छ । सडक निर्माणको जिम्मा भने पप्पु कन्सट्रक्सनले पाएको छ । सरकारले त्यो सडक क्षेत्रका जनतालाई मुआव्जा भने दिन सुरु गरेको छ । आइसीपी भित्र पार्किङ, गोदामको निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
 
नेपाल सरकारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया र अलौमा गरी ३ सय १५ जना जग्गाधनीको १ सय १५ विघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरी आईसीपी निर्माण गरिएको हो ।
 
आइसिपीमा ७ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफलका पाँचवटा ठूला गोदाम, दुईवटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाल, क्वारेन्टाइन कार्यालय भवन ,आईसीपीमा सवारी साधन प्रवेश तथा निकास हुने कालोपत्रे सडकलगायत भौतिक संरचना रहेका छन् ।

 
एकै छाना मुनि भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरु आउनाले मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशीय आवत(जावतलाई झन्झटरहीत बनाउने छ । यो सहजताका कारण अहिले ठूलो सकस भोगेर दैनिक १ हजार मालवाहक सवारी साधन नेपाल भित्रिरहेकोमा अब भने त्यस्तो सकस भोग्नु पर्ने छैन ।
 
आयात(निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । कम्युटराइज्ड स्क्यानर हुने भएकोले चोरी पैठारीमा कमी आउने तथा राजश्व चुहावट पनि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतबाट आउने मालबाहक ट्रकलगायत सवारी आईसीपीको बाटो गरी सोझै परवानीपुर निस्कने तथा परवानीपुरदेखि आईसीपी हुँदै भारततर्फ जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर सन् २०११ देखि आईसीपीको  निर्माण सुरू भएको थियो ।
 
यसकै समानान्तर भारतीय भूमिमा पनि भारत सरकारले यस्तै खाले दुरुस्त भन्सारको संरचना निर्माण गरेको छ । १ सय ६५ एकड जग्गामा फैलिएको आईसीपी परिसरमा १ लाख ८४ हजार वर्ग मिटरमा भवनसहितका विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन् । भारतीय कम्पनी राइट्स योजना व्यवस्थापन सल्लाहकार रहेको यो परियोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरु केएस सफ्टनेट सोल्युसन्स र नागार्जुना कन्सट्रक्सन कम्पनीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
 
महत्वकांक्षी र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको काम सन् २०१३ को अक्टोबरसम्म सम्पन्न भईसक्नु पर्ने थियो । तर, नेपालतर्फ काम सुरु गरेदेखि नै जग्गाको मुआब्जा विवाद, मधेस आन्दोलन, भूकम्प, बालुवा–गिट्टीको अभाव देखाउँदै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो ।
संभारःउज्यालोअनलाईन