अग्रवालले पहिला लिएको सवारी चालक अनुमती पत्र
बीरगंज। बिवरण ढाँटी नेपाली नागरिकता लिएर बंशज नेपालीलको बिल्लीवाँठ बनाएका निरन्जन अग्रवालल थप तीन दिन न्यायीक हिरासतमा रहने भएका छन ।
फर्जी कागजातको साहरामा ०६३ सालमा घुम्तीटोली मार्फत नागरिकता खरिद गरेका अग्रवाल बिरुद्ध ०७६ सालमा सरकारी न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साम उजुरी दर्ता भएको थियो ।
त्यही उजुरीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सरकारी न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उनी बिरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न पर्सा जिल्ला अदालत समक्ष म्याद थपको अपिल गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले बिहिरवार अग्रवाललाई तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको छ । प्रहरीले तीन दिनमा थप अनुसन्धान गर्ने पर्साका प्रहरी प्रमुख कुमोद ढुङ्ेगलले बताए ।
को हुन अग्रवाल ?
अग्रवाल , भारतको राजस्थान सरदार सहर ( चुल ) मा जन्मिएका हुन । बीरगंजका प्रतिष्ठित किराना व्यापारी स्व.अजय अग्रवालको आदर्श किरानामा काम गर्न राजस्थानबाट झिकाइएका ब्यक्ति हुन । राजस्थानको सरदार सहर उपखण्ड प्रशासनको (मजिस्ट्रेट) कार्यालयले उनको मुल बसेवासको बिषय प्रमाणीत गरेको छ ।
उनले छायाकपी सन २०१९ मे महिनाको ६ तारिखमा पनि लिएका छन । त्यती मात्र होइन उनको ०५१ साउन ५ गते यातायात ब्यवस्था कार्यालय बीरगंजबाट लिएको सवारी चालक अनुमती पत्रको नागरिकता नम्बरको खण्डमा (इन्डियन) उल्लेख छ ।
भारतले उनको बसोबास प्रमाणीत गरेको पत्र
उनले दिएको बिवरणको आधारमा (इन्डियन ) लेखिएको कुरा तथ्यपूर्ण नै छ । त्यीही सवारी चालक अनुमती पत्रमा उनको भारतीय पासपोर्टको नम्बर समेत लेखिएको छ ।
ई १४५६१५७ नम्बरको पासपोर्टका बाहक अग्रवालको यो बिवरण यातायात ब्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले भांग खाएर भरेको पक्कै होइन । वर्षौंदेखि नजरानाको भरमा जोगिँदै आएको विवादास्पद नागरिक निरञ्जनकुमार अग्रवालको यस पटक भने दाल गलेन ।
अग्रवालले तथ्यमा कति गरे चलखेल ?
उनले ०५१ साल साउन ५ गते भारतीय पहिचान सहित यातायात ब्यवस्था कार्यालय नारायणीबाट (ए समुहको )सवारी चालक अनुमती पत्र लिएका छन ।
त्यसमा उनको जन्म मिति २०३२ साउन ३ गते उल्लेख छ । उनले ०६३ साल चैत १८ गते प्राप्त गरेको नागरिकतामा जन्ममिति २०३६ फाल्गुण १७ गते उल्लेख छ ।
यद्यपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अभिलेखमा भने निरन्जन कुमार अग्रवालको नागरिकता २०६३/११/१३ गते जारी भएको उल्लेख छ ।
२०६२ साल चैत मसान्तमा अध्यावधीक गरिएको मतदाता नामावलीमा निरन्जनको जन्म मिति १० असार २०३२ उल्लेख छ । माथि उल्लेख गरिएको मितिहरु एउटा अर्कोसंग बाझिन्छन । जति कितेृ कागजको निर्माण भए त्यती पटक गल्ती भएका छन ।
अर्को पटक लिएको सवारी चालक अनुमती पत्र
जसले अग्रवाल नेपाली होइनन भन्ने कुरा सहजै स्थापित गरेको छ । उनले देखाएको पछिल्लो सवारी चालक अनुमती पत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको गणना गर्दा १४ वर्ष ४ महिना १८ दिन उमेर भएको देखिन्छ ।
अनी मुद्धा तामेलीमा राखेर अग्रवालको रकम कुम्ल्याउनेहरुले १४ वर्षको उमेर मै सवारी चालक अनुमती पत्र दिने प्रवन्धको ब्यवस्था गर्ने के उनीहरु कानून निर्माण गर्ने संसदको हैसियत रााख्ने अधिकृतहरु हुन ? अनी तिनको कुरा पत्याईदिनु पर्ने ? त्त मितिमा को थियो कार्यालय प्रमुख तिनीहरुबिरुद्ध पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अनुसन्धानको निशान केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा अभिलेख छैन । त्यही कार्यालय मुद्धा मुल्तबी राख्ने निर्णय गर्छ । यस्तो गर्नेहरुको नियत सफा छैन । यिनलाई पछि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुस पर्छ ।
प्रहरीले किन समात्यो अग्रवालाई
नारायणी यातायात ब्यवस्था कार्यालयको मिति २०७१ जेठ २६ गतेको पत्र ०७१ कार्तिक १४ गतेको बीरगंज स्थित परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत भारतीय महावाणिज्य दुतावासको स्पष्टोक्ति।
०७१ कार्तिक १६ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अनुसन्धान हुनु नपर्ने ब्यहोराको पत्र र कार्तिक २८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तामेलीमा राख्ने निर्णयले माथि उल्लेख भएका तथ्यलाई बिस्थापित गर्ने आधार छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अदालतलाई लेखेको पत्र
तर २०७६ फाल्गुण २६ गते सरकारी न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उनी बिरुद्ध उजुरी दर्ता भयो । प्रहरीले त्यही उजुरीका आधारमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान शुरु गरेको छ । प्रहरीको यो अनुसन्धान प्रक्रियाबाट नागरिकमा बिश्वासको वतावरण बनेको छ ।
रकमको भरमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य परिर्वतन गर्न पर्सा प्रहरीको यो कदमले भूमिका खेलेको छ । ०८१ साउन ९ गते सम्मानीत जिल्ला अदालतले अग्रवाललाई पक्राउ गर्न अनुमती दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नकालागि पुरा गरेको प्रक्रिया नेपालको कार्यविधि कानूनको दायरा भित्र रहेकोले प्रहरीले गलत गर्यो भन्नुलाई अर्थपूण मान्न नसकिने कानूनका जानकारको मत छ ।
तामेलीको अर्थ के हो ?
तामेलीमा राखेको बिषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । तामेलीको अर्थ अनुसन्धान गर्नै नपर्ने भन्ने लाग्दैन । एक जना कानूनका जानकारका अनुसार तामेलीमा राख्ने भनेको अनुसन्धान गरेको अनियमितताको फाइल पेन्डिङमा राख्ने हो ।
भविष्यमा उक्त फाइलमाथि फेरि कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा अनुसन्धानका कुरालाई तामेलीमा राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ तर त्यो न्यायीक निरुपणको अन्तिम कुरा भने होइन ।
तपाईको प्रतिक्रिया