सर्लाही । सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत मधेसका आठ जिल्लाका कुल ४०३ परिवार बिधुतसेवा पहुँचमा जोडिएका छन्।
महिला, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक–सामाजिक स्तर उकास्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
आयोजना प्रमुख रणधीर पाठकका अनुसार सन् २०२२ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम मधेस प्रदेशका आठ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा छ।
रोजगारी, उद्यमशीलता र आयआर्जन बढाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको यस परियोजनाले ग्रामीण समुदायलाई विद्युत्सेवा पहुँचमा ल्याउँदै आर्थिक अवसर सिर्जना गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एसियाली विकास बैंक र नर्वे सरकारको साझेदारीमा यो कार्यक्रम सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका, सिरहाको लाहान नगरपालिका, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा सञ्चालनमा छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेशका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवका अनुसार, विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै सीप विकास, उद्यमी प्रवद्र्धन र जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यी आठ पालिकाका ४८ देखि ५३ परिवारका दरले जोडिँदा कुल ४०३ घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन्।
स्थानीयको भनाइअनुसार विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका समुदायस्तरमा विद्युत् पुगेपछि उनीहरू विकासको गतिसँग जोडिएको अनुभूति गरिरहेका छन्।
विद्युत् वितरणमा सहजता ल्याउन सरकारले सामूहिक वा सहकारी संरचना गठनमा मात्र सीमित नभई लघु विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौँ साना उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुग्नुका साथै गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याएको स्थानीय निकायहरूको मूल्याङ्कन छ।
सहकारी संस्थालाई सबल बनाउने, महसुल संकलन प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने र सरोकारकाबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेमा स्थानीयहरूले जोड दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया