८ असार, काठमाडौंं । चीनसँग रेल र तेल, पारवाहन र पूर्वाधार विकासको कुरा आउनासाथ केपी ओली र कमल थापाको नाम आउँछ । भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला सन् २०१५ मा ओली प्रधानमन्त्री र थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका थिए । तर, ओली सरकार ढलेसँगै सहमतिहरु अलपत्र परे । चीनसँग भएका सम्झौता अब पुनः कार्यन्वयनको चरणमा अघि बढेपछि थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणका क्रममा १४ बुँदे वक्तव्य जारी भएपछि थापाले ट्वीट गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा व्यापार, पारवाहन एवं रेल, बिजुली, पर्यटन र पूर्वाधार विकासबारे विगतमा भएको सहमति, सम्झौता/समझदाारी कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पाउँदा खुसी लागेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि छाड्नु हुँदैन । वेल डन ।’

नेपालमा दुई तिहाई बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकार गठन हुनु र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भइसकेको अवस्थामा चीन नेपालको विकास र सम्बृद्धिमा साझेदार बन्न खोजेको चिनिया नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेका छन् ।
चीनले ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विकासको लक्ष्यमा साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता लिखित व्यक्तव्यमै व्यक्त गर्नु सामान्य कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले प्राप्त गरेका उपलव्धी र नेपालको कमजोरीका सन्दर्भमा बहस शुरुमात्र भएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग १४ बुँदे वक्तव्यमा केन्द्रित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानीलाई बहसको थालनीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, उच्चस्तरीय वार्ता, द्विपक्षीय सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यसम्मको सिलसिलालाई जोड्दा तपाई कति सन्तुष्ट हुनुन्छ ?

वास्तवमा म धेरै सन्तुष्ट छु र खुसी पनि लागेको छ । व्यापार, पारवाहन, कनेक्टिभिटीजस्ता धेरै विषयहरुमा उत्साजनक प्रगतिको सम्भावना देखिएको छ । हिजो म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्माननीय ओलीजीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा धेरै काम गर्न खोजिएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा २ वर्षसम्म ती सहमति र सम्झौताहरु कार्यन्वयनमा जान सकेनन् । यसपटक राम्रो प्रगति हुने देखिएको छ, यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो ।

तपाईले रेलको कुरामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो तर तेलको कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेन भन्नुभएको हो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण छुटेको भनेको तेल आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थासम्बन्धी कुरा हो । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक, तीनतीन पटकसम्म नाकाबन्दी भोग्नुपरेको इतिहास । बारम्बार प्राकृतिक प्रकोपका समस्याहरु परिरहने देशको निमित्त एउटैमात्र मुलुकमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्था हुनु हुँदैन ।

त्यही भनेर हामीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सम्बन्धमा वैकल्पिक एरेन्जेमेन्ट गर्न खोजेको हो । तर यसपटक त्यो विषयमा थप प्रगति भएको देखिएन । अरु त्यो बाहेक हामीले हिजो गर्न खोजेका र अघि बढाएका सबै विषय परेको छ । मेरो चासोको विषय ट्रान्जिट थियो । यो कुरा तत्काल आर्थिक फाइदा हुने दृष्टिबाट भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय अस्थित्व -नेसनल सर्भाइभल) को लागि पनि आवश्यक हो । भूपरिवेष्टितत मुलुकले पाउने अधिकार भएकाले नेपालको रणनीतिक अस्थित्वको लागि आवश्यक भएको भनेर हामीले अघि बढाएको हो ।

तर, यसपटक पनि ट्रान्जिट प्रोटोकलमा त हस्ताक्षर हुन सकेन ?

त्यो प्राविधिक विषय नपुगेर नभएको होला । हामीले प्रोटोकल तयार पारेर अघि बढाएका थियौं । तर सरकार ढलेपछि २ वर्षसम्म रोकियो । अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यो विषय आएको छ । अहिले सम्झौता भएन भने पनि चाँडै हुनसक्छ ।

चाँडो कार्यन्वयनमा लैजाने भनेर संयुक्त वक्तव्यमा आइसकेको छ । त्यसमा आश गर्ने ठाउँ छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा चीन र भारत दुवै छिमेकीको भ्रमण गर्नुभयो, कतातिरको भ्रमणलाई तपाई बढी आशावादी र परिणाममुखी देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउन खोजेको मैले पाएको छु । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । चीन भ्रमणको क्रममा केही कंक्रिट कुराहरु आएका छन् ।

तर, भारतको भ्रमण राजनीतिक दृष्टिबाट महत्वपूर्ण भए पनि कंक्रिट कुरा आएका छैनन् । जस्तै पञ्चेश्वरलगायत धेरै पेण्डिङ इस्युहरुमा कुनै प्रगति भएको छैन । खासमा भारत भ्रमणको उपलव्धी भनेको राजनीतिक रुपमा जुन प्रतिबद्धता आयो, नेपाल भारतबीचका थाती रहेका विषयहरु अघि बढाउन मौन छ ।

हुन त त्यो स्वभाविक पनि हो । भारतसँग केही समस्या थिए । विशेष गरि हिजो ओलीजी र भारतकोबीच चुनावअघि अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । एक महिनाभित्रै सबै कुरा मिलेर एकैपटक न्यानो सम्बन्धको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न । यद्यपि राजनीतिक रुपमा त्यो भ्रमण महत्वपूर्ण हुँदैहो ।

एकैपटक धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । खाली मेरो असन्तुष्टि चाहिँ नागरिक अभिनन्दन अस्वाभाविक भयो भन्ने हो । जनकपुर र काठमाडौं दुवै ठाउँमा मोदीजीको जुन नागरिक अभिनन्दन गरियो, त्यो बेला भएको थिएन ।

चीनलेसम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई चाहिँ कुन रुपमा लिने ?

यो भनेको नेपाल स्थिर सरकारतिर जान लागेको सन्देश पनि हो । चीन नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक छ । हामी बेइजिङ जाँदा वा चिनियाँ नेताहरु काठमाडौं आउँदा सहमति सम्झौताहरु हुन्छन् । चीनलाई अनुरोध पनि गरिन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार अस्थिर भएकाले हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरुले जहिले पनि भन्ने गरेका थिए ।

२ वर्षअघि हामीले चीनसँग ब्यापार तथा पारवहनको सम्झौता गर्दा पनि उनीहरुको आशंका त्यही थियो । जुन योजनाको कुरा गर्दैछौं, त्यो कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो । आखिर २ वर्षसम्म कार्यन्वयन भएन, उनीहरुको आशंका त सहि थियो । अहिले चिनियाँ बुझाइ के हो भने नेपालमा अब स्थिर सरकार आयो । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा धेरै कुरा बिग्रेर गएको छ तर, स्थिर सरकार ५ वर्षका लागि आएको छ । त्यसैले सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने विकासको दृष्टिकोणलाई उनीहरुले सम्बोधन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले पनि सी जिनपिङ विचाराधारबाट चीनले महान समाजवादी यात्रा अघि बढाउने कुरामा समर्थन जनायो नि । यसलाई चाहिँ राजनीतिक रुपमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारको प्रतिबद्धताका रुपमा बुझ्ने कि ?

यसलाई चाहिँ राजनीतिक रुपमा लिनुपर्छ । वास्तवमा कूटनीतिमा एक अर्काप्रति समर्थन गर्ने हो ।

तर, यसमा छलफल गर्दा विवादको विषय हुन्छ । म यसमा प्रवेश गर्न नचाहेकै हो । यस्ता राजनीतिक कुरा कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ, जुन कुरा अहिले म गर्न चाहन्न । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयको भ्रमण गर्ने कुरा पनि उपयुक्त लागेको छैन । उहाँ भोलि पार्टी अध्यक्षको नाताले जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय भ्रमण गर्ने, राजनीतिक विचाराधारालाई समर्थन गर्ने एउटा कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्रीको रुपमा त्यो उपयुक्त होइन ।

भोलि नेपालमा कुनै प्रधानमन्त्री भारतमा बिजेपीको कार्यालयमा जाने कुरा कति उपयुक्त हुन्छ ? यसमा चाहिँ पार्टीगत रुपमा उहाँहरुले टाइअप गर्न खोजेको देखियो । म यो भ्रमणको समग्र सम्झौताहरुमा सकारात्मक र खुसी छु । राजनीतिक पाटोमा असहमति छ । तर, यस कुरालाई अहिले नै विवादमा किन ल्याउनू ।

व्यक्तिगत रुपमा हिजो आफूसमेत संलग्न भएर अघि बढाएको तर बीचमा रोकिएर अहिले पुनः तीनै विषय अघि बढ्दा कस्तो लागेको छ ?

१० बुँदा चाहिँ आशावादी हुने ठाउँ छ । म व्यक्तिगत रुपमा नै खुसी छु । रेलको विषय कुरा गर्दा यो हाम्रो भन्दा पनि चीनकै एजेण्डा थियो । म सन् २०१५ मा चीन जाँदा हाम्रो एजेण्डा थिएन । त्यहाँ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले हामीसम्म बोर्डरको कुनै न कुनै विन्दुसम्म रेले पुर्‍याउँछौं भन्ने जानकारी दिए ।

त्यसपछि हामीले तपाईहरुको २०२० सम्म रेल पुग्ने हो भने त्यो हामी कहाँ पनि पुग्नुपर्छ भनेको हो । आज रेलको सपना पूरा हुने दिशामा गयो । राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि रेल र ट्रान्जिटको विषय हाम्रो उच्च प्राथमिकता थियो, जुन अब पूरा हुने दिशामा अघि बढेको छ । यसमा खुसी नहुने कुरा भएन ।

बिजुलीको कुरा गर्दा आजभन्दा १५/२० वर्षअघिसम्म प्रसारण लाइन सम्भावनाको कुरा थिएन ।

तर, चिनियाँहरुले यस्तो प्रविधिको विकास गरे कि लामो दूरीको ट्रान्समिसन लाइन न्युनतम विद्युत चुहावटमा टाढाटाढासम्म लैजान सकिन्छ । अब हामीलाई यसबाट पनि फाइदा हुँदैछ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी र नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा छ । राजनीतिक पाटोमा भने मेरो रिजर्भेशन छ ।

अनि रेल चाहिँ कसले बनाउने हो ?

रेल चिनियाँले बनाउने हो । लगानीको मोडलमा सल्लाह गर्नुपर्छ । चिनियाँँ प्रविधिको आधारमा बनोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । साभार-अनलाइनखबर