काठमाण्डौ २३ साउन ।
उधोग तथा बाणिज्य तथा आपूर्ती मंत्रालयले प्रतिनिधि सभामा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी बिधयक दर्ता गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको बिधयकमा बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकले दोषी व्यवसायीलाई तत्कालै ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

संसदमा दर्ता गरिएको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा  अनुगमन नीरिक्षण गर्ने निकायलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 निरीक्षकले २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

निरीक्षकले गरेको जरिवाना चित्त नबुझे व्यवसायीले महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । तर, पुनरावेदन भने खर्चिलो बनाइएको छ । ‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्दा निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवानाको ५० प्रतिशत नगद धरौटी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
शक्तिशाली महानिर्देशक  
विभागको महानिर्देशकलाई सर्वाधिकार दिइएको छ । विधेयकले तत्काल जरिवाना गर्ने अनुगमन निरीक्षकको निर्णय ठीक वा गलतको फैसला महानिर्देशकलाई गर्ने जिम्मा दिइएको छ । व्यवसायीले गरेको पुनरावलोकनको २१ दिनभित्र महानिर्देशकले निर्णय गर्ने र त्यो नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, ठूलो कसुर गर्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्ने अधिकार दिएको छ । महानिर्देशकको फैसला चित्त नबुझे सम्बन्धीत जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था बिधयकमा छ । 

लेबलमा सबै विवरण नलेखेमा वा झुटो विवरण उल्लेख गरेमा र उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुमा त्रुटी भेट्टाएर सात दिनभित्र फिर्ता गर्दा बिक्रेताले लिन नमानेमा महानिर्देशकले तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, एउटा वस्तु किन्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने, कोटा प्रणाली तोक्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सरकारले निर्धारण गरेको वस्तुको मूल्यभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट लिई बिक्री गर्ने र तोकिएको दररेटभन्दा अन्य शीर्षक राखेर वस्तुको मूल्य बढाउने तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी प्रतिशत नाफा राख्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अदालत गठन
विधेयकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा महानिर्देशकले निर्णय गर्नेबाहेकका सबै उपभोक्ता अधिकारका मुद्दा हेर्न सकिने व्यवस्था छ । जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो अदालत सरकारले चाहेको खण्डमा जुनसुकै वेला बिघटन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ । विधेयकले कुनै वस्तुको उपभोगबाट स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी भए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने र प्रक्रियागत ढंगबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।