भूषण यादव
वीरगन्ज — पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा लक्षित वर्गलाई वितरणका लागि खरिद गरिएको सामान ‘कमिसन’ विवादले गाउँपालिकाकै गोदाममा दुई महिनादेखि थन्किएको छ ।

लक्षित वर्ग र कृषकका लागि खरिद गरिएको एलपीजी ग्यास ९चुलो सिलिन्डर० सेट, पम्प सेट र हयान्ड पम्प तथा पीभीसी पाइप सेट कार्यकारी अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षबीचको कमिसन विवादका कारण गोदाममा थन्किएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । लेखापाल धनन्जय दासका अनुसार गत जेठमा ४७ लाख रुपैयाँ लागतमा २ सय ४३ थान ग्यास चुल्लो सिलिन्डर सेट, ३५ थान पम्प सेट र ९० थान चापाकाल सेट खरिद भएको थियो । जेठमै खरिद भएको सामग्री आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि वितरण हुन सकेको छैन ।

गत जेठ २ गते गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीय पत्रिकामार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ठेकेदारले सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि कार्यकारी अधिकृत राज कुशवाहाले गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साह कानुलाई वितरण गर्ने विषयमा सल्लाह गरेका थिए । लक्षित वर्ग र किसानका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा सल्लाह नमानेकाले अध्यक्षले वितरणमा असहयोग गरेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

त्यत्तिकै रकममा १ सय ५० थान पम्प सेट र ४ सय २० थान चापाकल खरिदका लागि योजना दिएको अध्यक्ष कानुले जनाए । ‘तर, जम्मा ३५ थान पम्प सेट र ९० थान चापाकल खरिद गरे,’ उनले भने, ‘कमिसनका लागि खरिद गरिएका सामग्री उनीहरूले नै वितरण गरुन् ।’ कार्यकारी अधिकृतको प्रतिक्रया लिन बुधबार र बिहीबार दुई दिन लगातार गाउँपालिका कार्यालयमा संवाददाता पुग्दा उनी अनुपस्थित थिए । फोनमा सम्पर्क गर्दा आउँदै छु भने पनि उनी आएनन् ।

अनियमितता बारे जिज्ञासा राख्दा उनले त्यस गाउँपालिकाबाट आफ्नो सरुवा भइसकेकाले केही पनि भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरुवा भए पनि हालसम्म हाकिमले रमाना नबुझेको दर्ता चलानी शाखाका मोहन चौरसियाले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीलाल साह कानुले ०७४र७५ को बजेट कार्यकारी अधिकृत र लेखापालले आफूखुसी खर्च गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘लक्षित वर्गका लागि गर्ने भनिएको अधिकांश कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित छन्,’ उनले भने, ‘कागजी रिपोर्ट तयारी पारी लाखौँ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’ आफू चुनावी परिमाणको पुनस्गणना मुद्दामा अल्झेको बेला कर्मचारीले मनोमानी खर्च गरेको उनको भनाइ छ । जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले गत असार २८ मा मुद्दा टुंग्याएको छ । कानुलाई नै विजय घोषणा गरेको छ । ‘कार्यकारी अधिकृत र लेखापालले हरहिसाब नदिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय गएको थिएँ,’ अध्यक्ष कानुले भने, ‘सचिव दिनेश थपलियाको निर्देशन पनि कर्मचारीले टेरेका छैनन् ।’

विन्दवासिनी गाउँपालिका २ बहुअर्वाभाटाका किशोरी चौरसियाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो गरे । सामग्री खरिदमा कमिसनको भागबन्डा नमिल्दा लक्षित वर्गले पाउन नसकेको उनले बताए । ‘खर्च विवरण माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यकारी अधिकृतले गत आर्थिक वर्षको हर हिसाब कार्यालयमा नबुझाउन्जेल सरुवा नगरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उनले आग्रह पनि गरेका छन् । गाउँपालिकाको इटीयाही चौकदेखि मधवल जाने बाटोमा ९ लाख रुपैयाँको लागतमा वृक्षरोपण गरिएको भए पनि त्यहाँ ५ वटा बिरुवा पनि नरहेको गुप्ताले बताए । गत आवमा करिब १० लाख पचास हजार रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको छ । संभारःकान्तिपुर