वीरगञ्ज । बीरगंज गहवा(क) शितलपुर र सुशिला सुन्दरी यि तीन ठाउँ र नाउँको जग्गाको स्वामित्वको बिषयमा लिएर निकै ठुलो कानूनी लडाई चल्यो । गहवा, शितलपुर र सुशिला सुन्दरी यि तीन ठाउमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल कमोबेस मिल्छ ।

सिट नं पनि एउटै छ । त्यो सिट नं लाई सबैले आफनो दावी गरिरहेका छन । २०४६ पनि शहरी नापी अन्तरगत कित्ताफाँड हुदा कि.नं.९७ र ११७ कायम भएको बिषयमा पनि सबै दावकिर्ताको मुख मिलेको देखिन्छ ।

यो जग्गाको क्षेत्रफल १ बिगाह १५ कठ्ठा १८ धुर रहेको छ । कसैले १ बिगाह ९ कठ्ठा ५ धुर पनि दावी गरेका छन ।कसैले १ बिगाहा ७ कठ्ठा १० धुर पनि दावी गरेका छन ।

गहवा ( क) रै. नं ५२ के हो ?

जोखु साह कानुका छोरा जगदीश साह कानुको दावीको आधार हो रैती नं ५२ । नयाँ नापी हुदा कि.न. ९७ र ११७ कायम भएको जगदीश साह पनि स्वीकार गर्छन ।

उनले ०४६ सालमा नापी हुदा छुट भएको जिकिर लिएर गए पछि ०६१ साल बैशाख २४ गते मालपोत कार्यालयलमा मोठ कायम गरेको दावी गरेका छन ।

जगदीश साहले ०६४ साल भदौ १० जिल्ला अदालतको रोहवरमा आफना अशिंयारवीच मिलापत्र समेत गरेका छन ।कि. नं. ९७ र ११७ को जग्गा अशिंयारवीच बण्डा भइसकेकोले दाखिल खारिज नामसारी गरिदिन बीरगंज उपमहानगरपालिकाले पनि सिफारिश लेखेको देखिन्छ ।

अदालतमै भएको मिलापत्रलाई चुनौती दिन नमिल्ने साहको भनाई छ ।

शितलपुर रै . नं .२५

शितलपुर छपकैया कट्टी अन्तरगत रै.न. २५ को १ बिगाह ७ कठ्ठा १० धुर जमिन कुल बहादुर सिंहको छोरा स्व. प्रितम सिंह ठकुरीको दावीको आधार हो ।

प्रितम सिंह ठकुरीले पनि यो जमिन कि.न.११७ र ९७ नै हो भनेका छन । सीट नम्बर पनि ०३९०२३ र २२ भनेका छन । जगदीश साह कानुले पनि यही सिट नम्बर दावी गरेका छन ।

ठकुरीले आफनो जग्गा ताराचन्द केडियाले किर्ते कागजातको साहरा लिएर आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन ।

उनले हुदै नभएको रै.नं कि.न. र क्षेत्रफललाई भिड्ने बताएर झूठा दावी लिएर आफनो हक मार्न खोजेको जिरह गरेका छन ।

ठकुरीले ०६७ कार्तिक ८ गते नामसारी तथा हालसावीक गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उनको निवेदनमा मालपोतले के गर्यो भन्ने खुलेको छैन ।

गहवा (ख) वडा नं २ रै.न. २४०

यो रै.नं.को १ बिगाह १५ कठ्ठा जग्गा पुरेन्द्र बिक्रम शाह का छोरा तारिणी बिक्रम शाहको दावी आधार हो । शाहले ०६८ साल माघ को १५ गते मालपोत कार्यालयमा हाल सावीक नमसारी गरि जग्गाधनी पूर्जा समेत उपलब्ध गराउन माँग गरेर निवेदन दिएका छन ।

मालपोतले उनको निवदेनको बारेमा केही कारवाही गरेको देखिदैन । मालपोत कार्यालयले ०६३ साल साउन १ गते ताराचन्द केडियाको तर्फबाट इन्दुमती केडिया र दीनानाथ केडियाले दिएको निवेदनमा कारावाही गरि सो जग्गाको हाल सावीक नमासारी दाखिल खारेज गरि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको देखिन्छ ।

शितलपुर गाविस वडा नं ४ रै.नं.१२

यो रै.नं.को जग्गाको क्षेत्रफल २ बिगाह १६ कठ्ठा ५ धुर देखिन्छ । सिट नंम्बर ३९०-२३ को किता काँट भएर ९९ सय र १०० कायम भएको देखिन्छ । सिट नम्बर ३९०-२२ को १५ र १६ भएको छ ।

यही किता नं ९९ सय र १०० भने शरद बिक्रम शाह र मुकुल बिक्रम शाहको नाममा छ । शितलपुर गाविसको वडा नं ४ को साबिक किता नं १ किताफोड भई किता ९९०४ कायम भयो । ९९०४ बदर भई ६९ र ७० कायम,७० बदर भई ७८ र ७९ कायम,७८ बदर भई ९९ र १०० कायम, १०० बदर भई ११६ र ११७ कायम भयो ११७ भने नापी कार्यालयको प्लट रजिष्टरमा खाली देखिन्छ ।

साहेब ज्यू सुरेन्द्र बिक्रम शाहको नाममा २ बिगह १६ कठ्ठा ५ धुरको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत कायम छ ।यो तथ्यलाई मान्ने हो भने शाह परिवारको दावीमा भने दम देखिन्छ ।

सुशिला सुन्दरी रै .न. १

आजको बीरगज महानगरपालिकाको छपकैया वडा नं २ मा यो ठाउँ पर्छ । केडिया अर्गनाइजेशनको पेट्रोल पम्प र अन्य उधोगहरु रहेको छपकैया पोखरिको भन्दा पूर्वतर्फको क्षेत्र हो । केडिया परिवारको अहिले पनि त्यहा स्वामित्व रहेको छ ।

आफनो जग्गा बिक्री पछि रहन गएको कि.नं.११७ कायम भएको दावी ताराचन्द केडियाको रहेको छ । केडियाको दावीलाई मालापोत कार्यालय पर्साले अनुमोदन गरेको समेत देखिन्छ । तर त्यसो गर्दा गम्भिर त्रुटी भएको भने बिभागले भनेको छ ।

किन खारेज गर्यो बिभागले केडियाको स्वामित्व ?

तारचन्द केडियाको नाममा हाल साविक दाखिल खारेज र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी भएको थियो । मालपोत कार्यालयले ०६३ साउन १४ गतेमा सुशिला सुन्दरीको रै.न. १ देखाई ताराचन्द केडिायको नाममा पूर्जा तयार भएको देखिन्छ ।

तर रमाइलो चाही के भएछ भने ०६३ साउन १४ गते हालसाविक र नामासारी हुने मालपोत कार्यालयको निर्णय छ । तर भ्रष्ट र लठ्ठु कर्मचारीले ०६२ साउन १५ गते नै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको स्रेस्ता तयार गरिदिएछन ।

निर्णय भन्दा पहलिा नै सेस्ता तयार कसरी भयो ? नै केडियाको स्वामित्व बदरको कारक बन्यो । स्रेस्तामा पाना नं १३७६ र १३७७ को वीचमा टाँस गरि स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ ।

यो प्रकरण स्वामित्व बदरको अर्को कारण बन्यो ।भूमि सुधार तथा ब्यवस्थापन बिभागका माहानिर्देशक जीतबहादुर थापाले केडियालाई स्वामित्वबाट बेदखल गरेका छन ।

०६७ फाल्गुण ३० गते बाट केडियाको स्वामित्व समाप्त भएको हो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय हेटौडाले समेत केडियाको स्वामित्व बदरकोलागि बिभागलाई सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

के भन्छ नापी कार्यालय ?

नापी शाखाले ०६५ बैशाख १७ गते मालापोत कार्यालयलाई एउटा पत्र लेखेको छ । जसमा गहवा (क) स्रेस्ता रैती जं ५२ को ज.बि.१ बिगाह १५ कठ्ठा १८ धुर हालको कि.नं.११७ संग नभिडेको भनेर लेखेको छ ।

नापाी शाखाले वडा कि.न. र ठाउँ समेत नमिलेको भनेर लेखेको छ। नापी शाखाको यो स्पष्टोक्तिले जगदीश साह कानूनको हक स्थापित हुनु पर्ने जग्गा यो नभएको पुष्टि हुन्छ । केडिायाको जग्गाधनी पूर्जानै बदर भएको छ ।

बिभागले बदर गरेको छ । जगदीश साहले दावी गरेको कि.नं र ठाउँ मेल खादैन । प्रितम सिहं ठकुरीले दावी गरेको क्षेक्रल मिल्दैन । मुकल बिक्रम शाहको त्यही कितासंग जोडिएर करिब साढे ३ कठ्ठाको जग्गाधनी पूर्जा छ । यसले गर्दा शाह जग्गाको नजिक भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टहरुका कारण समस्या

एउटा जग्गा अहिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७९ जेठ १७ गते कि.न. ११७ र ९७ को जग्गा सरकारीरकण गर्ने निर्णय गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नाममा जग्गाधन पूर्जा बनाउन मालपोत कार्यालय पर्सालाई लेखि पाठायो त्यही अनुरुप जेठ ३१ गते मालापोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बनायो ।

तर मालपमोतका कर्मचारीहरु स्व.किरण उपाध्याय, मदन गुप्ता, हारिनारायण मिश्र, नरेश के.सी.नापीका छेदीलाल तथा पशुपति नाथ ठाकुर लगायतका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण जग्गाको यो समस्या बल्झिउको हो ।

के भन्यो सर्वोेच्चले ?

सार्वोच्चव अदालतले लगाउका ६ वटा मुद्धामा बहस पैरवी सुनेको छ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको छ । यो बदरसंगै सरकारको नाममा बनेको जग्गाधनी पूर्जा बदर भएको छ ।

केडियाको स्वामित्व बिभागले नै बदर गरेको छ । जगदीश साह र सप्रितम सिंह ठकुरीले दावी गरेको जग्गा कि.न. ११७ र ९७ मिल्दैन डिाई हेर्दा समेत त्यो फेला नपरेको नापीले नै लेखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मालपोत कर्याालय पर्सालाई तथ्य प्रमाणको आधारमा जसक हक स्थापित हुन्छ त्यसलाई जग्गाधन िपूर्जा दिएर स्वामित्व कायम गराउन निर्देशन दिएको छ ।

तर मालपोत कार्यालयका र त्यसका हाकिमहरु कता बाट आफनो हित अनुकुल हुन्छ भनेर जोखना हेरेर बसेका छन जसका कारणले न्यायीक निरुपण हुन सकेको छैन ।

मालपोतका अहिलेका हाकिम डमरु निरौला पनि त्यही मेसोमा छन । उनी तथ्यका आधारमा होइन माल कसरी आउछ भन्ने जोखना हेरेर बसेका छन । मालपोतले अदालतको आदेशको चरणबद्ध रुपमा उल्लघंन गर्दै आएको छ ।

अहिलेको स्काइृलाईन मल निर्माण भएको जग्गाको कि.न. १०५को खित परविनको निवेदनको आधारमा अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले निखत परविन अन्न्सारीको माँग बमोजीनम हालसाविक गर्न आदेश गरेको छ तर मालापोत कार्यालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कि.न.११७ र ९७ का बिषयमा सर्वोच्च अदालतले दावी गर्ने सबैलाई सुचना गरेर जसको प्रमाण पुग्छ त्यसलाई जग्गाको स्वामित्व स्थापित गर्नु भनेको छ । तर मालपात कर्याालले अदालतको यो आदेशको पनि पालना गरेको छैन ।