बीरगंज । पर्सा जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा बिकृति र बिसंगती  रहेको कुरामा सरोकारवालाले चिन्ता जाहेर गरेका छन । 

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, बिसंगती  ,अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम बिचौलियाबाट हुनसक्ने
क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामकोलागि चाल्नु पर्ने उपायका सम्बन्धमा २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदन आफैमा निकै चर्चामा रहेको छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रमम सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको पेशी निर्धारण गोला प्रथाबाट गर्ने बाहेक अन्य कुरा कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।

 
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, बिसंगती  ,अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम  बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू नियन्त्रणमा कुनैकाम नभएपछि न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रभाव झन बढेको र न्याय मर्दै गएको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

पर्सा जिल्ला अदालतमा समेत बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरेर न्यायलाई निष्ठाका आधारमा सम्पादन गर्नु पर्ने वतावरण बनाउनु पर्ने आवाज उठन थालेको छ । 

जिल्ला बार एशोसिएशन पर्साले गत १८ गते एउटा बैठकको आयोजना गरेर न्यायपालिका भित्र बढ्दै गएको अनियमितता र बिसंगती नियन्त्रणकालागि पहलकदमी लिने प्रयास गरेको छ ।

अदालतका न्यायधीश, जिल्ला सरकारी न्यायधिवक्ता, अदालतका श्रेस्तेदार बारका सल्लाहकार, बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बैठकबाट बिसंगती नियन्त्रणकालागि सकारात्मक हस्तक्षेपकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । 

विकृति, बिसंगती  ,अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम बिचौलियाबाट न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनमा प्रभाव पारिरहेको कुरा उक्त बैठकले स्वीकार गरेको छ ।

न्यायकर्ता र न्याय सम्पादन गर्ने ताल्लुकवाला कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिले अदालतमा बिचौलीयाको प्रभावका कारण न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेको स्वीकार गर्ने कुरा आफैमा महत्वपूर्ण छ ।

न्यायलाई निष्ठाको जगमा उभिएर सम्पादन गर्नकालागि बैठकले हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७८ ले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । 

पर्सा बारको बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाले मसख्य सरोकारवाला पर्सा जिल्ला अदालत जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय र स्वंय पर्सा बार एशोसिएशनको सहभागितमा एउटा संयन्त्र बनाएको छ । 

त्यो संयन्त्रले पर्सा जिल्ला अहदालतमा हुन सक्ने  विकृति, बिसंगती  ,अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम बिचौलियाहरुको पहिचान गर्ने  छ ।

संयन्त्रको संयोजकमा बरिष्ठ अधिवक्त दीपकराज भण्डारी  पन्नालाल गुप्ता,तहसिलदार सुदीप पोखरेल सह जिल्ला न्यायधिवक्ता उमेश बिजय श्री थारु, र पर्सा बारका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेल सदस्य सचिव रहेका छन । 

यो समितिले पहचिान गरेको बिचौलिया वा अनियमितता र त्यसमा संलग्नहरुलाई  कारवाही कार्यानवयनकालागि पर्सा जिल्ला अदालतमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायधीशलाई संयोजक तोकिएको छ । हाल पर्सामा दीपक खनाल प्रमुख न्यायधीशको रुपमा कार्यरत रहेका छन ।

 कार्यन्वय समितिको सदस्यमा जिल्ला न्यायधिवक्ता भोलानाथ निरौला,पहिचान समितिका सबै सदस्यहरु श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारी र नेपाल बारका उपाध्यक्ष आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका छन ।

पहिचान समितिको बैठक भोली शुक्रवार बस्ने बताइएको छ । कार्की प्रतिवेदनले न्यायलयमा सुधार र निष्ठाको जगमा न्याय सम्पादनकालागि दर्जनौ सुझाव दिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वय सकिने सुझावहरुको अवस्था के रहला ? बिचौलीयाका कारण न्याय सम्पादनमा परेको कु प्रभाव र न्यायलयको छवीमा आएको आँचलाई पखाल्न यो प्रयास कति सार्थक हुन्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।