प्रदेश नम्बर २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासनको कुरा त गर्नु हुन्छ । तर महालेखा परिक्षणको कार्यालयले उहाँको कुरा “ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भने ” जस्तै रहेको पुष्टि गरेको छ ।

सुशासनको चर्को कुरा गर्ने प्रदेश कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय कुशासनको केन्द्र बनेको महालेखाले दिएको पतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले  उहाकै कार्यालयमा अनियमित रुपमा खर्च भएको देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालययको प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई अनियमित रुपमा तलव समेत खुलाईएको छ ।

प्रदेश सभा देखि विभिन्न मन्त्रालयहरुमा नियमत संग रुपमा तलव नखुवाएको देखिएको छ ।मुख्यमन्त्री स्वच्छा अभियान देखि लिएर विभिन्न कार्यहरुमा अयनमित रुपमा खर्च भएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्ति भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मिति भन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्ष समेतको रु।२३ लाख ५९ हजार कार्य सम्पादन र हाजिर प्रमाणित वेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियम सम्मत देखिएन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको रा.प. प्रथमदेखि माली सम्मका पदहरुमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र संलग्न नगरी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरेको छ ।

ऐनमा मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरी खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार खर्च लेखेको कानून सम्मत देखिएन प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न सल्लाहकारहरुको नाउमा समेत लाखौ रुपैया खर्च गरेका छन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक सल्लाहकार तथा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन ।

यो वर्ष एक आर्थिक सल्लाहकारलाई रु. १ लाख ४७ हजार ९सहायक मन्त्रीसरह तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारको रु।१ लाख ७३ हजार समेत रु.३ लाख २० हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । सल्लाहकार राखी सुविधा दिने व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था नभएकोलेखर्च लेखेको रकम नियम सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयले यो वर्ष चियापान, खाजा, अतिथि सत्कार, खाना लगायत विविध खर्चमा मापदण्ड तयार नगरी रु.१ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च लेखेको छ । खर्च भएका विल भरपाईमा खर्च गर्नुपर्ने उद्देश्य, कार्यक्रम खुलाएको छैन ।

विवाह पंचमी र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा पनि खर्च अनियमित

मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनकपुरमा हुने गरिएको विवाह पंचमी महोत्सव र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्र्तगतको खर्चमा समेत निकै अनियमत रुपमा खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकार ९कार्य सम्पादन० नियमावली, २०७५ को नियम २३ ९१० अनुरुप प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०७५।७।९ को निर्णय बमोजिम २०७५ सालको विवाह पंचमीको व्यवस्थापनको लागि जानकी मन्दिर विवाह पंचमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट रु।५० लाख अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम निकाशा गरेको छ ।

सोही अनुरुप २०७५ साल मार्ग २६ गते विवाह पंचमी महोत्सव समारोहमा मित्रराष्ट्र भारत उत्तर प्रदेशबाट जन्तीको रुपमा साधुसन्त सहित सहभागी भएकोमा आतिथ्यता लगायतका विषयमा गठित कार्य समितिबाट कार्यक्रम संचालनमा रु।५० लाख सम्मको सोझै खरिद गर्न पाउने निर्णय बमोजिम पाहुनाको सेवा, सत्कार, भोज, भण्डारा लगायतका कार्यक्रम संचालनमा गठित समितिलेरु।७३ लाख ८ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुरुप सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, ईनार लगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्नु यस अभियानको उद्देश्य रहेको छ ।

सो अन्तर्गत यस वर्ष प्रदेश भित्रका सार्वजनिक स्थल मठमन्दिर मस्जिदको संरचना तथा उत्थान, पोखरी सौन्दर्यकरण तथा पर्यावरण कार्यक्रम, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ईनार खन्ने कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनागत सुधार लगायतका कार्यक्रम गरेको छ ।

जानकी मन्दिर परिसर स्तरोन्नोती रु ७ करोड २१ लाख ५४ हजार, वीरगन्ज स्थित नगवा पोखरी सौन्दर्यकरणको रु ९ करोड ९८ लाख १५ हजार, पर्साको मुरली पोखरी सौन्दर्यकरणको रु ७ करोड९८ लाख ७० हजार, छिपरमाई पोखरी परिसर स्तरोन्नोतिको रु ८ करोड ३८ लाख ३६ हजार, जिल्ला प्रशासन परिसर स्तरोन्नोतीको रु ४८ लाख ६५ हजारको कुल लागत अनुमानमा यो वर्ष कुल रु १ करोड १४ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार निमार्ण व्यवसायीबाट कार्य सम्पन्न हुन बाँकी देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिम रु ५ करोड ३ लाख ८५ हजार कार्य परिचालन पेश्की दिएकोमा फछ्यौट भएको छैन । समयमा कार्य सम्पन्न गरी कार्य परिचालन पेश्की फछ्यौट गर्नुपर्दछ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।