काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनामाथि छानबिन गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
ढकालले अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि जाँचबुझको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पूर्वाग्रही धारणा प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा मत व्यक्त गर्नुले न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई अन्तरिम आदेशमार्फत कामकाज रोक्नुपर्ने माग गरिएको हो।
रिटमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हुन्छ, तर उनीहरूले पहिले नै घटनाबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेका कारण निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन्।”
ढकालले आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, आयोगका दुई सदस्य पूर्वाग्रही देखिएका बेला भण्डारीले त्यसविरुद्ध कुनै आपत्ति नजनाउनु पनि निष्पक्षताको अभावको सूचक हो।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिवारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया