स्थानीय तहले दलीत लक्षीत कार्यक्रम केही नगरेको दलीत अगुवाले आरोप लगाएका छन । स्थानीय तहको संरचना हुनु भन्दा अगाडि गाउाँ बिकास समिति हुदा दलीत लक्षीत कार्यक्रमकालागि बजेट बिनियनेजन गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान थियो ।
बजेटबाट लाभ उठाईरहेका दलीत समुदायले स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष बिति सक्दा पनि दलीत समुदायको हित का पक्षमा कुनै कार्यक्रमको निर्माण नभएको भन्दै स्थानीय सरकारको नजरमा दलीत समुदाय नपरेको भन्दै गुनासो समे गरेका छन ।
गाविस हुदा लक्षीत समुदायका महिला,वालवालिका, आदीवासी, दलीत ज्येष्ठ नागरिकको हितमा केन्द्रीत रही ३५ प्रतिशत बजेट बिनयोजन गर्नु पर्ने स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ले ब्यवस्था गरेको थियो । तर स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ आएपछि यो ब्यवस्था हटाइएको छ ।
दलीत अगुवा मनोज रामले स्थानीय तह गठन भएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि दलितलक्षित कार्यक्रम र सोको लागि बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्नु भयो। त्यती मात्र होइन सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले दलितहरूकोलागि ग्यास चुलो, सिलिन्डर सहयोग गर्ने भनेर लागत सहभागितामा कार्यक्रम घोषणा गर्यो । हरेक दलीत परिवारले त्यस बापत ८ सय रुपैया संकलन गरेर बुझाएपनि दुई वर्ष बित्दा समेत ग्यास चुल्हो र सिलिण्डर नपाइएको गुनासो गरेका छन ।
रकम लिदा कुनै भर्पाई वा रसिद उपलब्ध नगराइएको कारण दलीतको रकम हिनामिना गरिएको रामले बताउनु भयो । दलीतहरु असंगठीत र अशिक्षीत भएकोले अवसरहरुबाट ठगीनु परेको सुरेन्द्र पासवानको बुझाई छ । गाउँपालिकाहरुले दलीत समुदायको बिकासकालागि उनीहरुको सामाजिक जीवनमा परिर्वतन ल्याउनकालागि कुनै चासो नदेखाएको चन्द्रकिशोर रामले बताउनु भयो ।
दलीत अगुवाले यो बीचमा पर्साको सखुवा प्रसौनी, पटेर्वा सुगोली, जिराभवानी गाउँपालिकामा दलती अगुवाको छलफल राखेर स्थानीय सरकारले आफनो समुदायकालागि गरेको कामको बिषयमा छलफल गरेका छन । हामीले बुझ्ने कोशीस गर्यौ पिस फर दलित फाउन्डेशन पर्साका अध्यक्ष मनोज रामले भन्नु भयो “आश गर्ने ठाउँ कतै पाइएन ।
तपाईको प्रतिक्रिया