वीरगंज  ।चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

नेपालमा हरेक वर्ष असार १० गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।

 संविधानले संघीय सरकारलाई प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवसका दिन) बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

 त्यसैअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

तर, तोकिएको मितिबाट धेरै ढिलो भइसके पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले भने हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।

मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बाँकी ३४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। तीमध्ये सप्तरीका डाक्नेश्वरी, राजविराज, अग्निसाइर कृष्णासवरन, छिन्नमस्ता र बलान बिहुल लगायतका गाउँपालिका र नगरपालिका छन्।

त्यसैगरी सिराहाका कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर, धनुषाका जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, नगराइन, मिथिला, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, हंसपुर र धनौजी गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन, चन्द्रनगर र रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले समेत चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण, विश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासी -पश्चिम_ को पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याएको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर ९४.२९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्, जबकि बाँकी ५.७१ प्रतिशतले अझै गरेको छैनन्। अधिकांश स्थानमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा बजेट प्रस्तुतीमा ढिलाइ भएको बताइन्छ। बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु स्थानीय तहको जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति उदासीनता भनेर आलोचना भइरहेको छ।